उत्तराखंड बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के गणित के प्रश्नपत्र पर विवाद, बोनस अंक की मांग

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नवीन समाचार, रामनगर, 2 मार्च 2026 (Controversy-UK Board Maths Q Papers)उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद के रामनगर में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (Uttarakhand Board of School Education) की हाईस्कूल (High School) और इंटरमीडिएट (Intermediate) की गणित विषय की परीक्षा के प्रश्नपत्रों को लेकर नया विवाद सामने आया है। राजकीय शिक्षक संघ (Government Teachers Association) ने सोमवार को प्रश्नपत्रों में त्रुटियों और पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों के हित में बोनस अंक देने की मांग उठाई है। इससे हजारों परीक्षार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है कि क्या मूल्यांकन प्रक्रिया में संशोधन होगा।

प्रश्नों की वैधता और प्रिंटिंग त्रुटियों पर आपत्ति

(Controversy-UK Board Maths Q Papersशिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रांतीय नेता नवेंदु मठपाल (Navendu Mathpal) के नेतृत्व में सोमवार को परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी (V.P. Simlti) से मिला और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। संघ के अनुसार हाईस्कूल के गणित के प्रश्नपत्र संकेतांक 231 (HRG) के प्रश्न संख्या 22 में समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछा गया, जो प्रश्नावली 12.3 पर आधारित है।

संघ का कहना है कि यह प्रश्नावली सत्र 2023-24 से पाठ्यक्रम से हटाई जा चुकी है, इसलिए इसे पाठ्यक्रम से बाहर माना जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो क्या परीक्षार्थियों के साथ अन्याय हुआ? यही सवाल अब परीक्षा प्रणाली पर उठ रहा है।

इसके अतिरिक्त इंटरमीडिएट के गणित के प्रश्नपत्र संकेतांक 428 (IRS) में भी त्रुटियों का आरोप लगाया गया है।

  • प्रश्न संख्या 1 (ञ) में सही विकल्प उपलब्ध नहीं बताया गया।

  • प्रश्न संख्या 14 में मुद्रण की त्रुटि की बात कही गई, जिसमें ‘सी’ को 3×3 आव्यूह (Matrix) के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था ताकि प्रश्न तार्किक बन सके।

छात्रहित और परीक्षा व्यवस्था पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार यदि प्रश्न वास्तव में पाठ्यक्रम से बाहर या त्रुटिपूर्ण सिद्ध होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव परिणामों पर पड़ सकता है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं लाखों विद्यार्थियों के शैक्षिक भविष्य से जुड़ी होती हैं, इसलिए पारदर्शिता और शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी जाती है।

शिक्षक संघ ने मांग की है कि विषय विशेषज्ञों से निष्पक्ष जांच कराई जाए और छात्रहित में सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से बोनस अंक दिए जाएं। उनका कहना है कि इससे मूल्यांकन में संतुलन बनेगा और विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होगा।

परिषद ने क्या कहा, आगे क्या होगा

परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पूरे प्रकरण की विशेषज्ञों से जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा और विद्यार्थियों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

शिक्षकों के शिष्टमंडल में अजय धस्माना (Ajay Dhasmana), नवीन तिवारी (Naveen Tiwari), बालकृष्ण चंद (Balakrishna Chand) और देवेंद्र सिंह भाकुनी (Devendra Singh Bhakuni) भी मौजूद रहे। अब निगाहें विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं—क्या बोनस अंक मिलेंगे या प्रश्नपत्र सही पाया जाएगा?

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