नवीन समाचार, किच्छा, 25 अप्रैल 2026 (Kichha-Bulldozer Demolishes Mazar)। उत्तराखंड में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत शनिवार तड़के प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। किच्छा-पंतनगर हाईवे पर एम्स (AIIMS) के समीप रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित एक मजार को जिला प्रशासन और भारतीय रेलवे की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
नोटिस के बावजूद नहीं हटा था कब्जा
इज्जतनगर रेलवे मंडल द्वारा इस अवैध संरचना को हटाने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। रेलवे प्रशासन ने:
26 मई 2023 और 18 सितंबर 2025 को मजार प्रबंधकों को नोटिस जारी कर भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेज मांगे थे।
मजार पक्ष की ओर से कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने और कब्जा न हटाने पर रेलवे ने जिलाधिकारी नितिन भदौरिया से सुरक्षा बल की मांग की थी।
तड़के शुरू हुआ ‘क्लीन स्वीप’ अभियान
जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में शनिवार सुबह टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुँची। तड़के की गई इस गोपनीय कार्रवाई के कारण किसी भी प्रकार का विरोध नहीं हो सका। एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और मौके पर मजार के नीचे कोई भी संवेदनशील सामग्री या अवशेष नहीं मिले।
विकास कार्यों में बन रही थी बाधा
प्रशासन के अनुसार, यह अवैध निर्माण दो मुख्य परियोजनाओं में रुकावट पैदा कर रहा था:
रेलवे विस्तार योजना: रेलवे की अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए इस भूमि की आवश्यकता थी।
बरेली-नैनीताल हाईवे चौड़ीकरण: राज्य मार्ग के विस्तार में यह मजार एक बड़ी बाधा बनी हुई थी।
मुख्यमंत्री का सख्त संदेश: “सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ‘एंटी-अतिक्रमण’ अभियान के तहत अब तक पूरे उत्तराखंड में 582 से अधिक अवैध धार्मिक और व्यावसायिक संरचनाओं को हटाया जा चुका है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में “लैंड जिहाद” और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
स्थानीय प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में किच्छा और आसपास के क्षेत्रों में चिह्नित अन्य अवैध कब्जों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।
इस समाचार को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या सार्वजनिक विकास के लिए अवैध धार्मिक ढांचों को हटाना सही कदम है?
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।