नवीन समाचार, देहरादून, 25 जून 2026 (Modern flat in 3 lakh-PM Awas Yojana)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban) के तहत बड़ी राहत देने की तैयारी की है। ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर (Rudrapur) स्थित बगवाड़ा (Bagwada) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section-EWS) के लिए 1,872 आधुनिक फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं।
बताया गया है कि छह लाख रुपये लागत वाले प्रत्येक फ्लैट के लिए पात्र लाभार्थियों को केवल तीन लाख रुपये ही देने होंगे, जबकि शेष तीन लाख रुपये केंद्र और राज्य सरकार डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की सहायता के रूप में वहन करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले परिवारों को ही मिलेगा और आवंटन पूरी तरह कंप्यूटर आधारित लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रुद्रपुर के ग्राम बगवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कुल 1,872 ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इनमें से 832 फ्लैट पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जबकि 512 अतिरिक्त फ्लैटों का निर्माण अंतिम चरण में है। परियोजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षित, आधुनिक और किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
सबसे पहले जानिए, किन शर्तों पर मिलेगा फ्लैट?
योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ अनिवार्य पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं। आवेदन करने वाले व्यक्ति को इन सभी शर्तों को पूरा करना होगा—
- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एमआईएस (MIS) पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- फ्लैट का अंतिम आवंटन कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन (Computer Based Randomization Lottery) के माध्यम से किया जाएगा।
- आवेदन प्रक्रिया केवल पांच हजार रुपये जमा कर शुरू की जा सकती है।
- शेष राशि के भुगतान के लिए बैंक ऋण (Bank Loan) की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पात्रता पूरी होने के बावजूद फ्लैट का आवंटन लॉटरी प्रणाली से होगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
छह लाख का फ्लैट, लाभार्थी देगा केवल तीन लाख रुपये
परियोजना के प्रत्येक फ्लैट की कुल लागत लगभग छह लाख रुपये है। पात्र लाभार्थी को केवल तीन लाख रुपये का योगदान करना होगा। शेष राशि में केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी देंगी। इस प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए स्वयं का पक्का घर खरीदना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे सभी फ्लैट
करीब 39,220 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित इस आवासीय परिसर में कुल 23 बहुमंजिला ब्लॉक बनाए गए हैं। प्रत्येक फ्लैट में एक शयनकक्ष (Bedroom), बैठक कक्ष (Drawing Room), रसोईघर (Kitchen), स्नानघर (Bathroom), शौचालय (Toilet) और बरामदा उपलब्ध होगा।
सभी भवन भूकंपरोधी तकनीक से तैयार किए गए हैं। परिसर में वर्षा जल संचयन (Rain Water Harvesting), सीवरेज प्रणाली (Sewerage System), सीवरेज शोधन संयंत्र (Sewage Treatment Plant-STP), बच्चों के लिए पार्क तथा हरित क्षेत्र विकसित किए गए हैं।
सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं का भी रखा गया ध्यान
परियोजना में आरसीसी चारदीवारी और मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण पूरा हो चुका है। सभी ब्लॉकों में विद्युत कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) द्वारा विद्युत सुरक्षा जांच भी पूरी कर ली गई है।
इसके अलावा अग्निशमन प्रणाली (Fire Fighting System) का परीक्षण किया जा चुका है। पेयजल व्यवस्था के लिए भूमिगत और ऊपरी जलाशय स्थापित किए गए हैं, जबकि सीवरेज शोधन संयंत्र भी परीक्षण चरण में पहुंच चुका है।
बाजार और परिवहन सुविधाओं से बेहतर संपर्क
आवासीय परिसर मुख्य बाजार और प्रमुख सड़क मार्ग से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से बस स्टेशन लगभग छह किलोमीटर और रेलवे स्टेशन लगभग आठ किलोमीटर दूर है, जिससे आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
गरीब परिवारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?
उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और आवास की बढ़ती लागत के बीच यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपेक्षाकृत कम लागत में आधुनिक सुविधाओं वाला स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। पारदर्शी लॉटरी प्रणाली, सरकारी सब्सिडी और बैंक ऋण की सुविधा के कारण ऐसे परिवार, जो अब तक स्वयं का पक्का मकान नहीं बना सके, उन्हें इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।