शराब पर करम-स्कूलों पर रहम, होम स्टे योजना व हाईवे किनारे के निर्माणों पर नए नियम, धामी कैबिनेट में 21 प्रस्तावों पर मुहर…
नवीन समाचार, देहरादून, 18 अप्रैल 2023। (21 proposals approved in Dhami cabinet) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें मुख्य रूप से प्रदेश में संचालित होम स्टे योजना में बदलाव किया गया है। अब नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में होम स्टे बनाए जाने पर राज्य सरकार से सब्सिडी नहीं मिलेगी। यह भी पढ़ें : हल्द्वानी: पत्नी के हाथों हुई पति की मौत…
वहीं एक अन्य फैसले के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को बेहतर किए जाने के लिए सरकार उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन करेगी और उन्हें जरूरत के हिसाब से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पहले चरण में 679 प्राइमरी व उच्च प्राथमिक स्कूल बनेंगे उत्कृष्ट विद्यालय। जबकि सरकार ने शराब पर जीएसटी को 20 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है। सभी राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के पास भवनों के निर्माण के लिए नक्शा पास करना जरुरी होगा। यह भी पढ़ें : नैनीताल के रहस्यमय परी ताल में डूबकर पर्यटक की मौत….
कैबिनेट बैठक के अन्य मुख्य बिंदु
दून के तरला नागल में गरीब तिब्बती शरणार्थियों के आवासों की कंपाउंडिंग की फीस को राज्य सरकार ने माफ कर दिया है।
ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक अगले दो साल में पीपीपी मोड पर रोपवे तैयार किया जाएगा। इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है।
वित्त विभाग ने 4 लेखाकार के पद सृजित। यह भी पढ़ें : नैनीताल : यूपी में मिली नैनीताल से चोरी हुई मोटरसाइकिल…
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में काम का बोझ बढ़ने के चलते 30 पदों को संविदा के आधार पर भरने की अनुमति दी गई है।
ग्राम सिरोली कला को नगर पंचायत बनाने के आदेश को वापस लिया गया।
‘ईज ऑफ डूइंग’ के तहत ई स्टांप अब बैंकों में भी मिलेंगे। इससे बैंक में ही स्टांप का काम हो जाएगा। अब लोन लेने के लिए स्टांप खरीदने की जरूरत भी नहीं होगी।
प्रदेश में हॉर्टिकल्चर और पॉली हाउस की संभावनाओं को देखते हुए 304 करोड़ की लागत से सब्सिडी के साथ 17,648 पॉली हाउस बनाए जाएंगे। यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के शराब को टेट्रा पैक में बेचने के प्राविधान पर लगाई रोक
उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को लेकर अध्यादेश लाया जाएगा।
सिंचाई विभाग के ढांचा नियमावली में संशोधन किया गया।
जीएसटी के ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। बताया गया कि योजना के तहत 10 करोड़ का इनाम बांटा जा चुका है।
जिला योजना समिति के नियमावली में संशोधन किया गया।
नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयर फोर्स को सौंपा जाएगा। लेकिन जब तक एयरफोर्स इसे नहीं ले लेता, तब तक नैनी सैनर को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा। इसके लिए एमओयू किया जाएगा। यह भी पढ़ें : नैनीताल के होटल में युवती ने किया था विषपान, प्रेमी को डेढ़ वर्ष बाद भी नहीं मिली जमानत…
गन्ना और चीनी मिल की जमीनों को सिडकुल सर्किल रेट पर अधिग्रहित करेगा।
उपनल कर्मियों को प्रतिमाह मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता।
विभागीय लेखा परीक्षा निदेशालय के ढांचे में सहायक लेखाकार के चार पद सृजित
लोक सेवा आयोग में 30 पद आउटसोर्स पर रखने की मंजूरी
छह इंजीनियरिंग कालेज तकनीकी विश्व विद्यालय के कैंपस कालेज बनाए
निवेश व अवस्थापना विकास बोर्ड के गठन को अध्यादेश को मंजूरी
डीपीसी की बैठकों के लिए एक तिहाई कोरम किया
गदरपुर की बंद चीनी मिल की जमीन सिडकुल को देने का फैसला यह भी पढ़ें : नैनीताल : पर्यटक ने शराब की बोतल तोड़कर अपने हाथ पर मारी, काफी खून बहा, रेफर…
(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
