नैनीताल : अधिवक्ताओं और न्यायालय के बीच टकराव, प्रथम अपर जिला जज की अदालत के बहिष्कार का ऐलान

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नवीन समाचार, नैनीताल, 19 अप्रैल 2026 (Nainital Advocates Boycott Judges)।
उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल जनपद स्थित जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं और न्यायालय के बीच विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। बार एसोसिएशन ने प्रथम अपर जिला जज (विशेष न्यायाधीश/एनडीपीएस) के कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में सोमवार से उनकी अदालत के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया है। यह मामला अब अधिवक्ताओं के सम्मान और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है।

विवाद की पृष्ठभूमि और बढ़ता टकराव

Nainital Advocates Boycott Judges (Congressi Demands Action Against Congress Leader 3 Teacher Organizations on the Path of Agitationबताया जा रहा है कि लंबे समय से न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए असहज माहौल बना हुआ था। बार एसोसिएशन के अनुसार कई बार बातचीत और आपसी सहमति से समाधान निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि न्यायालय में गवाहों पर दबाव बनाकर बयान दर्ज कराए जा रहे हैं और मनमाने तरीके से बयान लिखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में तथ्यों में बदलाव किए जाने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं।

शिकायत पर भी कथित अभद्रता, बढ़ा आक्रोश

अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि कोई शिकायत लेकर न्यायालय पहुंचता है तो उसे नजरअंदाज किया जाता है और कई मामलों में अपमानित कर बाहर भेज दिया जाता है। शुक्रवार को आयोजित बार एसोसिएशन की आम सभा में इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। इसके बाद पदाधिकारियों ने न्यायाधीश से मुलाकात कर व्यवहार में सुधार का आश्वासन लिया, लेकिन यह आश्वासन अगले ही दिन बेअसर साबित हुआ।

शनिवार को उसी अधिवक्ता के साथ पुनः कथित अभद्रता की घटना सामने आई, जिसने पहले शिकायत की थी। पीड़ित अधिवक्ता के अनुसार, शिकायत उठाने पर न्यायाधीश द्वारा अपमानजनक टिप्पणियां की गईं, जिससे अधिवक्ताओं में भारी रोष फैल गया।

बार एसोसिएशन का सख्त रुख और आगे की कार्रवाई

स्थिति को गंभीर मानते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण बिष्ट ने स्पष्ट कहा कि अधिवक्ताओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अभद्रता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। वहीं, सचिव संजय सुयाल ने घोषणा की कि सोमवार से प्रथम अपर जिला जज की अदालत का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा।

साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत शिकायत उच्च न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारियों से करने की तैयारी है। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि जब तक संबंधित न्यायिक अधिकारी के व्यवहार में ठोस सुधार नहीं होता, तब तक यह बहिष्कार जारी रहेगा।
इस घटनाक्रम ने न्यायालय की कार्यप्रणाली, अधिवक्ताओं के अधिकारों और न्यायिक गरिमा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में इस विवाद का समाधान किस दिशा में जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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