नवीन समाचार, नैनीताल, 1 जून 2026 (High Court-District Court News 1 June)। नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में सोमवार को अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई हुई। हल्द्वानी के सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण प्रकरण, रानीबाग एचएमटी कामगारों की अपील, हरिद्वार नगर निगम भुगतान विवाद, पिथौरागढ़ के चर्चित अपहरण-हत्या मामले, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति, चौहान सभा समिति चुनाव विवाद तथा दिनेश चंद्र उपाध्याय हत्याकांड सहित कई मामलों में न्यायालयों ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किए। वहीं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के सदस्य डॉ. अफरोज अहमद के दो जून को नैनीताल पहुंचकर पर्यावरणीय मामलों की समीक्षा करने का कार्यक्रम भी तय हुआ है।
हल्द्वानी सड़क चौड़ीकरण मामले में अंतरिम राहत बरकरार
उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण परियोजना से प्रभावित निजी संपत्तियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूर्व में दिया गया अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक जारी रखा है। मामले की अगली सुनवाई चार जून को होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें पर्याप्त अवसर दिए बिना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जबकि प्रशासन का दावा है कि सभी प्रभावितों को नोटिस देकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
एचएमटी कामगार संघ की अपीलों पर सुनवाई शुरू
रानीबाग स्थित हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) इकाई से जुड़े मामलों में कामगार संघ और अन्य पक्षों द्वारा दायर विशेष अपीलों पर भी खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की। कामगार संघ की ओर से कहा गया कि एचएमटी इकाई बंद करते समय कर्मचारियों के हितों और निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन नहीं किया गया। केंद्र सरकार की ओर से आरोपों का खंडन किया गया। मामले में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी।
हत्या के आरोपी रमेश राम को जमानत
पिथौरागढ़ जिले के चर्चित अपहरण और हत्या मामले में जेल में बंद आरोपी रमेश राम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। सुनवाई के दौरान डीएनए रिपोर्ट में यह सामने आया कि जिस शव को लापता महिला का बताया गया था, वह वास्तव में एक पुरुष का था। वैज्ञानिक साक्ष्यों और सह-आरोपियों को पूर्व में मिली जमानत को आधार मानते हुए न्यायालय ने जमानत मंजूर कर ली।
दिनेश उपाध्याय हत्याकांड में तीसरे आरोपित की जमानत खारिज
इधर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने दिनेश चंद्र उपाध्याय हत्याकांड के तीसरे आरोपित रोहित बिष्ट की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनेश की हत्या कर शव को गहरी खाई में फेंक दिया था। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को देखते हुए अपराध को गंभीर एवं क्रूर प्रकृति का मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति वैध
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. उत्तम कुमार शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायालय ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया विश्वविद्यालय अधिनियम और यूजीसी विनियमों के अनुरूप हुई तथा चयन समिति ने सभी योग्यताओं और अनुभव का परीक्षण करने के बाद निर्णय लिया था।
चौहान सभा समिति चुनाव का रास्ता साफ
काशीपुर स्थित चौहान सभा समिति के चुनाव विवाद में न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए नए चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि संस्था के सुचारु संचालन और सदस्यों के हित में नए चुनाव आवश्यक हैं।
हरिद्वार नगर निगम को आठ सप्ताह की मोहलत
हरिद्वार नगर निगम द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के भुगतान लंबित रखने से जुड़ी दो दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ठेकेदारों को दो सप्ताह के भीतर नया प्रत्यावेदन देने और नगर आयुक्त को आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए।
वर्कचार्ज कर्मचारियों को नया प्रत्यावेदन देने का निर्देश
लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवा लाभों से जुड़ी याचिकाओं में न्यायालय ने कर्मचारियों को दो सप्ताह के भीतर नया प्रत्यावेदन देने और संबंधित अधिकारियों को दो माह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए।
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स्वर्गाश्रम नगर पंचायत अनियमितता प्रकरण में जवाब तलब
पौड़ी गढ़वाल की स्वर्गाश्रम नगर पंचायत में कथित करोड़ों रुपये की अनियमितताओं से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर पंचायत से तीन सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
एनजीटी सदस्य करेंगे पर्यावरणीय मामलों की समीक्षा
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ के सदस्य डॉ. अफरोज अहमद दो जून को नैनीताल पहुंचकर जिला पर्यावरण योजना, पर्यावरण संरक्षण कार्यों तथा एनजीटी के आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करेंगे। इस संबंध में नैनीताल क्लब में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी।
इन मामलों ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड में प्रशासनिक निर्णयों, विकास परियोजनाओं, कर्मचारियों के अधिकारों, पर्यावरणीय संरक्षण और आपराधिक मामलों से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका की निगरानी और हस्तक्षेप लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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