उत्तराखंड शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, चार आईएएस सहित कई अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

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नवीन समाचार, देहरादून, 2 जून 2026 (UK-4 IAS-2 PCS Officers Transfered)। उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए चार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), एक प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) और एक सचिवालय सेवा अधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं। इस फेरबदल को राज्य में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, पेयजल, समाज कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों में प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

UK-4 IAS-2 PCS Officers Transferedकार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी अधिकारियों को वर्तमान दायित्वों से कार्यमुक्त होकर नई जिम्मेदारियों का कार्यभार तत्काल ग्रहण करने तथा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

आपदा प्रबंधन और यू-प्रिपेयर परियोजना की कमान संभालेंगे विनोद कुमार सुमन

वर्ष 2007 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनोद कुमार सुमन (Vinod Kumar Suman) को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंस प्रोजेक्ट (Uttarakhand Disaster Preparedness and Resilience Project-U-PREPARE) का परियोजना निदेशक बनाया गया है। वह पहले से सचिव आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, प्रोटोकॉल तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे हैं।

राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा संवेदनशीलता को देखते हुए यू-प्रिपेयर परियोजना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इस परियोजना की जिम्मेदारी अनुभवी अधिकारी को सौंपे जाने को महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग पहुंचे सौरभ गहरवार

वर्ष 2016 बैच के आईएएस अधिकारी सौरभ गहरवार (Saurabh Gaharwar) के दायित्वों में भी बदलाव किया गया है। उनसे अपर सचिव आपदा प्रबंधन का कार्यभार वापस लेते हुए अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। उनके अन्य विभाग पूर्ववत रहेंगे।

स्वास्थ्य विभाग में यह बदलाव ऐसे समय किया गया है जब राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, चिकित्सीय आधारभूत ढांचे के विस्तार और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है।

झरना कमठान और प्रकाश चंद्र के विभागों में भी बदलाव

वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी झरना कमठान (Jharna Kamthan) को ग्राम्य विकास विभाग के साथ अब अपर सचिव पेयजल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गयी है। इससे पहले उनके पास ग्रामीण विकास और उससे संबंधित परियोजनाओं का दायित्व था।

वहीं वर्ष 2017 बैच के आईएएस अधिकारी प्रकाश चंद्र (Prakash Chandra) से अपर सचिव समाज कल्याण का कार्यभार हटाकर उन्हें अपर सचिव आपदा प्रबंधन बनाया गया है। राज्य में आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों के महत्व को देखते हुए यह जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

समाज कल्याण विभाग में नई जिम्मेदारियां

पीसीएस अधिकारी सुंदर लाल सेमवाल (Sunder Lal Semwal) को अपर सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग से स्थानांतरित कर समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं। अब वे अपर सचिव समाज कल्याण, प्रबंध निदेशक बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम तथा आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखंड के रूप में कार्य करेंगे।

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समाज कल्याण विभाग राज्य के कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन से जुड़ा प्रमुख विभाग है। ऐसे में उनकी नई भूमिका को विशेष महत्व दिया जा रहा है।

सचिवालय सेवा अधिकारी विक्रम सिंह यादव को भी मिला दायित्व

सचिवालय सेवा के अधिकारी विक्रम सिंह यादव (Vikram Singh Yadav), जो अब तक बाध्य प्रतीक्षा में थे, उन्हें अपर सचिव समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण तथा सचिवालय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इससे समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभागों के प्रशासनिक कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जतायी जा रही है।

स्मृता परमार को एडीएम देहरादून का अतिरिक्त प्रभार

शासन ने एक अन्य आदेश में स्मृता परमार (Smrita Parmar) को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ अपर जिलाधिकारी (ADM) देहरादून का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है। राजधानी देहरादून में प्रशासनिक गतिविधियों की व्यापकता को देखते हुए यह जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस फेरबदल को शासन की कार्यकुशलता बढ़ाने तथा विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, पेयजल और समाज कल्याण जैसे जनसरोकारों से जुड़े विभागों में हुए बदलावों पर प्रशासनिक विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है।

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