Supreme Court Stay Uttarakhand High Courts Order 🏛️सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 18 जुलाई के आदेश पर लगाई रोक - नवीन समाचार The Supreme Court Stayed The High Court's Order Related To Family Register Based Voter List

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-आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की ग्राम पंचायतों के निर्वाचक नामावलियों में केवल परिवार रजिस्टर पर आधारित प्रविष्टियों को अवैधानिक ठहराया गया था

नवीन समाचार, नैनीताल, 29 जुलाई 2025 (Supreme Court Stay Uttarakhand High Courts Order) । उत्तराखंड के पंचायत चुनावों में मतदाता सूची को लेकर उठे विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 18 जुलाई 2025 के आदेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों में केवल परिवार रजिस्टर पर आधारित प्रविष्टियों को अवैधानिक घोषित करने से संबंधित था।

पृष्ठभूमि और उच्च न्यायालय की टिप्पणी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी कि ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों में केवल परिवार रजिस्टर को आधार बनाना विधिसम्मत नहीं है।

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न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (मतदाता पंजीकरण) नियमावली 1994 के नियम 7 में केवल जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत दर्ज रजिस्टर या शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश रजिस्टर को ही मान्य माना गया है। नियम 5(2) के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का उपयोग अधिकृत है।

अधिकारियों की स्वीकृति पर भी उठे थे प्रश्न

न्यायालय ने उस स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई थी, जिसमें नैनीताल के अपर जिलाधिकारी व निर्वाचक नामावली पदाधिकारी विवेक राय तथा सहायक निर्वाचक नामावली पदाधिकारी मोनिका आर्य ने स्वीकार किया था कि नामावली में प्रविष्टियां केवल परिवार रजिस्टर के आधार पर की गई हैं।

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न्यायालय ने यह भी पूछा था कि क्या अंग्रेजी भाषा न बोल पाने वाला अधिकारी कार्यपालिका जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद के लिए उपयुक्त है। यह टिप्पणी प्रशासनिक क्षमता की पारदर्शिता और दक्षता पर सीधा प्रश्न था।

सर्वोच्च न्यायालय ने दी अंतरिम राहत (Supreme Court Stay Uttarakhand High Courts Order)

इस आदेश के विरुद्ध भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य द्वारा उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने 28 जुलाई 2025 को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर अग्रिम आदेशों तक स्थगन प्रदान कर दिया है। अदालत ने चार सप्ताह में उत्तरदाता पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है तथा याचिकाकर्ता को नोटिसों की प्रतिलिपि राज्य के अधिवक्ता के माध्यम से भेजने की स्वतंत्रता भी दी है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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