नवीन समाचार, देहरादून, 20 सितंबर 2026 (Dispute within BJP over 12 Crs Tender)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के देहरादून (Dehradun) जनपद के चकराता (Chakrata) क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के लगभग 12 करोड़ रुपये के टेंडर को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के भीतर ही विरोध सामने आया है। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान (Munna Singh Chauhan) की पत्नी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान (Madhu Chauhan) रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास (Khajan Das) के आवास पर पहुंचीं और सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने टेंडर से संबंधित सूची निरस्त कर दोबारा समीक्षा कराने की मांग की।
मधु चौहान ने कहा कि यह विरोध किसी एक दिन का आक्रोश नहीं, बल्कि वर्षों से जमा नाराजगी का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ विपक्ष से जुड़े लोगों को दिया जा रहा है। ये आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं।
सूची निरस्त कर दोबारा समीक्षा की मांग
धरने में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं ने टेंडर से जुड़ी सूची को निरस्त कर उसकी दोबारा समीक्षा (Review) कराने की मांग की। मधु चौहान ने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपनी ही सरकार और मंत्री के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ रहा है।
उन्होंने चकराता क्षेत्र में भाजपा की चुनावी स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी जब यह सवाल करती है कि चकराता में उसे जीत क्यों नहीं मिल रही, तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी और सरकारी योजनाओं के आवंटन को लेकर असंतोष जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
मधु चौहान के अनुसार कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि विवादित सूची को रद्द कर उसकी निष्पक्ष समीक्षा कराना है।
‘हमारा कार्यकर्ता किसके पास जाए?’
मधु चौहान ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अपनी समस्याएं लेकर किसके पास जाएं, यह बड़ा सवाल है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की थी, लेकिन वहां से उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
उन्होंने यह भी बताया कि मंत्री खजान दास से बातचीत हुई है। उनके अनुसार मंत्री ने तीन-चार लोगों को बुलाकर सचिव की मौजूदगी में सूची की समीक्षा करने की बात कही है। हालांकि, मधु चौहान ने मांग की कि मंत्री स्वयं कार्यकर्ताओं के बीच आकर इस विषय पर स्पष्ट रूप से बात करें।
उन्होंने कहा कि चकराता क्षेत्र में भाजपा के पास विधायक, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख जैसे स्थानीय राजनीतिक पद नहीं हैं। ऐसे में यदि सरकारी योजनाओं का लाभ विपक्ष से जुड़े लोगों को मिलता रहेगा तो पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ सकता है।
‘मंत्री को मंत्री बनाने वाले कार्यकर्ता हैं’
धरने को संबोधित करते हुए मधु चौहान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों में लगातार मेहनत करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पार्टी के लिए काम करने की आवश्यकता होती है तो कार्यकर्ताओं को आगे किया जाता है, लेकिन योजनाओं के आवंटन के समय उनकी अनदेखी क्यों की जाती है।
उन्होंने कहा, “मंत्री को मंत्री बनाने वाले तो कार्यकर्ता हैं ना? आज हम लोग अगर नेता हैं, तो हमको नेता बनाने वाले आप लोग हैं।”
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपनी जेब से खर्च कर कब तक काम करते रहेंगे। यदि अपनी सरकार में भी उन्हें निराशा मिलेगी तो उसका विरोध सामने आएगा।
अभी सांकेतिक धरना, सूची निरस्त होने तक प्रयास का दावा
मधु चौहान ने रविवार के धरने को सांकेतिक बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि यदि सूची निरस्त कर दोबारा समीक्षा कराने का संकल्प लिया गया है तो उसे पूरा कराने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।
इस पूरे विवाद पर मंत्री खजान दास की ओर से सूची की समीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की बात मधु चौहान ने कही है। टेंडर प्रक्रिया और सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर संबंधित विभाग अथवा शासन की ओर से विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण इस समय उपलब्ध सामग्री में सामने नहीं है।
क्या है टीएसपी/एसटीसी योजना?
ट्राइबल सब-प्लान (Tribal Sub-Plan-TSP) को अनुसूचित जनजाति घटक (Scheduled Tribe Component-STC) भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe-ST) समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकारी योजनाओं में लक्षित बजट उपलब्ध कराना है।
इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कार्यों के लिए बजट का प्रावधान किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभाग जनजातीय आबादी के लिए अपनी योजनाओं और बजट में इस प्रकार के प्रावधान करते हैं।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।