6 Proposals Approved In Dhami Cabinet Meeting 👉🚦 धामी मंत्रिमंडल की बैठक में छह प्रस्तावों पर लगी मुहर, कुक्कुट पालकों को मिलेगा बड़ा अनुदान - नवीन समाचार Six Proposals Were Approved In The Dhami Cabinet Meeting, Poultry Farmers Will Get Big Grants1 New Positive

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नवीन समाचार, देहरादून, 10 सितंबर 2025 (6 Proposals Approved in Dhami Cabinet Meeting) । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में राज्य के पर्वतीय जिलों के कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार पर प्रति किलोग्राम पर दस रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा राजधानी देहरादून की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए देहरादून सिटी परिवहन लिमिटेड नामक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के गठन को भी मंजूरी मिली। बैठक में न्यायिक प्रक्रिया, भूमि आवंटन, सम्मेलन पर व्यय स्वीकृति और वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संबंधी अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई।

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कुक्कुट पालकों के लिए राहतकारी निर्णय

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल ने कुक्कुट पालन क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के बाद यह पाया कि कुक्कुट आहार की बढ़ी हुई कीमतें इस व्यवसाय को प्रभावित कर रही हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए पशुपालन विभाग ने एक विशेष योजना तैयार की, जिसके तहत राज्य के नौ पर्वतीय जिलों—अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग—के कुक्कुट पालकों को राहत दी जाएगी।

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योजना के पहले चरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बॉयलर फार्म योजना के अंतर्गत 816 तथा कुक्कुट वैली योजना के अंतर्गत 781 लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के लिए 2 करोड़ 83 लाख 85 हजार रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

पलायन रोकने में मददगार होगी योजना

विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय से राज्य में पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करने के साथ ही स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए साधन उपलब्ध कराकर पलायन को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगी।

राजधानी की यातायात व्यवस्था में सुधार की तैयारी

देहरादून में लगातार बढ़ रही यातायात समस्या को देखते हुए मंत्रिमंडल ने देहरादून सिटी परिवहन लिमिटेड नाम से विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) गठित करने का निर्णय लिया। यह इकाई स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत चल रही विद्युत बसों का संचालन, प्रधानमंत्री विद्युत बस सेवा योजना के तहत आने वाली नई बसों का प्रबंधन और नगर बस सेवाओं को सुव्यवस्थित करने का कार्य करेगी। इससे राजधानी की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।

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भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी

उधमसिंह नगर जिले के ग्राम फाजलपुर महरौला में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस भूमि का उपयोग नियोजित आवासीय कॉलोनियों और व्यावसायिक परियोजनाओं के निर्माण में किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी।

न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास

मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालय नैनीताल में अधिवक्ता कार्यालय के लिए वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक के दो पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। इससे न्यायिक कार्यवाही की गति और दक्षता में वृद्धि होने की संभावना है।

सम्मेलन पर व्यय की स्वीकृति और वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

देहरादून में अप्रैल 2025 में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन पर हुए व्यय को अधिक प्रति नियमावली 2017 में छूट प्रदान करते हुए स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर रखने का निर्णय भी लिया गया।

रोजगार और अर्थव्यवस्था को नई दिशा (6 Proposals Approved in Dhami Cabinet Meeting)

इन प्रस्तावों से राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि विशेषकर कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना से ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में आय के नए साधन विकसित होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देहरादून की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए कदम राज्य की राजधानी को बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लैस करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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