👉📚धामी मंत्रिपरिषद ने दिव्यांगजनों, एनआईओएस से डीएलएड करने वालों, राज्य में महकती घाटियां विकसित कारने और कारागार विभाग में महिलाओं की भर्ती के बड़े व महत्वपूर्ण प्रस्ताओं को स्वीकृति…

एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में मिलेगा अवसर

नवीन समाचार, देहरादून, 23 सितंबर 2025 (Dhami Cabinet Approved Proposals for DElEd-NIOS)। उत्तराखंड सरकार ने बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब वर्ष 2017 से 2019 के मध्य एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन का अवसर मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी देते हुए 2100 रिक्त पदों पर इन अभ्यर्थियों को शामिल करने का रास्ता साफ कर दिया है। यह कदम न्यायालय के आदेश और अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

दिव्यांगजनों को बड़ी सौगात

मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। विशेषकर मंत्रिमंडल ने राज्य की सरकार ने दिव्यांगजनों को बड़ी सौगात दी है। धामी सरकार ने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन की राशि दोगुनी कर दी है। इस तरह पहले जहां दिव्यंगों से विवाह पर 25 हजार रुपये मिलते थे, वह बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। इस कैबिनेट की बैठक में कुल छह प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

भर्ती नियमावली में संशोधन से बढ़ेगा अवसर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहले भर्ती नियमावली में केवल दो वर्षीय डीएलएड को ही पात्रता माना गया था। वर्ष 2023 में जब 2906 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तब एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन से वंचित कर दिया गया था। इस फैसले के विरुद्ध अभ्यर्थियों ने उच्चतम न्यायालय की शरण ली थी।

न्यायालय का आदेश और सरकार की कार्रवाई

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि डीएलएड की मान्यता एनआईओएस से प्राप्त अभ्यर्थियों पर भी लागू होगी। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने भर्ती काउंसलिंग में एनआईओएस अभ्यर्थियों को शामिल किया। अब सरकार ने मंत्रिपरिषद की मंजूरी के साथ इस संशोधन को स्थायी रूप से भर्ती नियमावली में लागू कर दिया है।

अक्टूबर तक शुरू हो सकती है 2100 पदों पर भर्ती

मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने संकेत दिया है कि अक्टूबर तक 2100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। इस निर्णय से हजारों अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सकेगा और प्रदेश में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठेगा।

सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) को भी मिलेगा मौका

मंत्रिपरिषद ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पदों पर भी भर्ती का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। इससे राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षा की सुविधा मजबूत होगी।

महक क्रांति नीति पर भी लगी मुहर

मंत्रिपरिषद की बैठक में केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महक क्रांति नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत अगले 10 वर्षों में 22750 हेक्टेयर क्षेत्र में सगंध फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना से 91 हजार किसानों को जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है।

किसानों को मिलेगा अनुदान और रोजगार

नीति के अंतर्गत नर्सरी, कृषिकरण और प्रसंस्करण इकाइयों पर 50 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। नौ जिलों को सगंध फसलों के लिए चिह्नित किया गया है और पर्वतीय क्षेत्रों में अरोमा घाटियों का विकास किया जाएगा। अनुमान है कि इस पहल से राज्य में सगंध फसलों का सालाना कारोबार 100 करोड़ रुपये से बढ़कर 1179 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

कारागार विभाग में भी पुनर्गठन

मंत्रिपरिषद की बैठक में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई। महिला बंदीरक्षकों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ महिला कैदियों के लिए सुधारात्मक विंग का गठन किया जाएगा। इसके लिए महिला प्रधान बंदीरक्षक के 2, महिला बंदीरक्षक के 22, अपर महानिरीक्षक कारागार, रेजिडेंट मेडिकल अधिकारी और वैयक्तिक सहायक के 1-1 पद सृजित किए गए हैं।

जेलों में महिलाओं की सुरक्षा पर जोर (Dhami Cabinet Approved Proposals for DElEd-NIOS)

प्रदेश की 13 जेलों में वर्तमान में 189 महिला कैदी बंद हैं जबकि महिला बंदीरक्षकों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में नई नियुक्तियों से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और महिला कैदियों को सुधारात्मक गतिविधियों में शामिल करने का अवसर मिलेगा।

इस प्रकार उत्तराखंड सरकार के यह निर्णय न केवल शिक्षा व्यवस्था बल्कि कृषि और कारागार विभाग के लिए भी ऐतिहासिक माने जा रहे हैं। एनआईओएस अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में मौका मिलना जहां हजारों युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगा, वहीं महक क्रांति नीति और कारागार सुधार राज्य की समग्र प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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