स्वच्छता सर्वेक्षण में रुद्रपुर देश का सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर, काशीपुर को उत्तराखंड में पहला स्थान; राष्ट्रपति ने दिए पुरस्कार

नवीन समाचार, ऊधम सिंह नगर, 11 नवंबर 2026 (Rudrapur-Kashipur-Swachh Survekshan)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के ऊधम सिंह नगर (UDHAM SINGH NAGAR) जनपद के रुद्रपुर (RUDRAPUR) और काशीपुर (KASHIPUR) को राष्ट्रीय स्वच्छता के क्षेत्र में दोहरी उपलब्धि हासिल हुई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 (Swachh Survekshan 2025-26) में रुद्रपुर को देश का प्रथम स्वच्छ हिमालयी शहर (Cleanest Himalayan City) चुना गया है, जबकि काशीपुर को ‘फर्स्ट स्वच्छ सिटी ऑफ उत्तराखंड’ (First Swachh City of Uttarakhand) का पुरस्कार मिला है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (Droupadi Murmu) ने बुधवार 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन (Vigyan Bhawan) में आयोजित समारोह में विजेता नगर निकायों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने भी दोनों नगर निगमों को बधाई देते हुए इसका श्रेय पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों और स्थानीय नागरिकों के सामूहिक प्रयासों को दिया है।

यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक ही जनपद के दो शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में अलग-अलग श्रेणियों में सम्मान मिला है। रुद्रपुर ने हिमालयी शहरों की श्रेणी में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि काशीपुर को उत्तराखंड के स्वच्छ शहर के रूप में पहला सम्मान मिला है।

रुद्रपुर ने जम्मू और शोपियां को पीछे छोड़ा

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की हिमालयी शहरों की श्रेणी में रुद्रपुर ने पहला स्थान प्राप्त किया। जम्मू (Jammu) दूसरे और जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) का शोपियां (Shopian) तीसरे स्थान पर रहा। इस श्रेणी में रुद्रपुर की उपलब्धि ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई है।

दूसरी ओर काशीपुर को ‘फर्स्ट स्वच्छ सिटी ऑफ उत्तराखंड’ श्रेणी में सम्मानित किया गया। काशीपुर के महापौर दीपक बाली (Deepak Bali) ने अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। इस तरह ऊधम सिंह नगर के दोनों नगर निगमों को इस वर्ष के सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि रुद्रपुर को पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर नहीं चुना गया है, बल्कि उसे विशेष रूप से हिमालयी शहरों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। राष्ट्रीय स्तर की मुख्य स्वच्छ शहर श्रेणी में महाराष्ट्र के नवी मुंबई (Navi Mumbai) ने पहला, गुजरात के सूरत (Surat) ने दूसरा और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा (Vijayawada) ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

देश के अन्य प्रमुख पुरस्कार विजेता शहर

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में अलग-अलग भौगोलिक श्रेणियों में भी शहरों को सम्मानित किया गया है। प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं:

स्वच्छ शहर जोड़ी (Swachh Shehar Jodi) पहल में अहमदाबाद को पहला मेंटर शहर और इंदौर को दूसरा स्थान मिला। इस पहल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहर दूसरे शहरों को स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुधारने के लिए मार्गदर्शन देते हैं।

4,751 से अधिक शहरों का 43 मानकों पर हुआ मूल्यांकन

स्वच्छ सर्वेक्षण का यह दसवां संस्करण (10th Edition) है। वर्ष 2016 में शुरू हुए इस सर्वेक्षण में पहले केवल 73 शहरी स्थानीय निकाय शामिल थे, जबकि इस बार देशभर के 4,751 से अधिक शहरों को मूल्यांकन के दायरे में रखा गया। इसका आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (Swachh Bharat Mission-Urban) के तहत किया गया।

इस वर्ष की थीम ‘स्वच्छता की नई पहल-बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ’ रखी गई थी। शहरों का मूल्यांकन 43 संकेतकों (Indicators) और 10 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर किया गया। इनमें कचरे का पृथक्करण, घर-घर कचरा संग्रहण एवं परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, दिखाई देने वाली सफाई, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, गाद एवं मल प्रबंधन का मशीनीकरण, संस्थागत व्यवस्था, प्रयुक्त जल प्रबंधन, स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता तथा सफाई कर्मचारियों का कल्याण और नागरिकों की प्रतिक्रिया शामिल रहे।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार देशभर में 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने स्थलीय निरीक्षण किए। निरीक्षण में वास्तविक समय की जीपीएस (GPS) आधारित निगरानी का उपयोग किया गया तथा साक्ष्य जमा करने से लेकर सत्यापन तक की प्रक्रिया डिजिटल रखी गई। इस बार नागरिकों की प्रतिक्रिया को अधिक महत्व दिया गया। नदी तटों, समुद्री तटों, जल निकायों, पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों और विद्यालयों में स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन को भी मूल्यांकन में शामिल किया गया।

मुख्यमंत्री ने बताई प्रदेश की शहरी स्वच्छता व्यवस्था

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 नवंबर को ऋषिकेश (Rishikesh) में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free-ODF) हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार (Haridwar) को वाटर प्लस (Water Plus) प्रमाणन प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है और पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि पुनः उपयोग योग्य बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि रुद्रपुर और मसूरी (Mussoorie) में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था (Digital Deposit Refund System) के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है।

प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज उपचार संयंत्र (Sewage and Faecal Sludge Treatment Plants) स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था में मशीनीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े। ये आंकड़े मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत प्रदेशव्यापी शहरी स्वच्छता व्यवस्था की स्थिति और कार्ययोजना से संबंधित हैं, इन्हें रुद्रपुर या काशीपुर के व्यक्तिगत सर्वेक्षण अंक नहीं माना जाना चाहिए।

हरिद्वार में कुंभ-2027 से पहले डिजिटल निगरानी व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने आगामी कुंभ-2027 (Kumbh 2027) के दृष्टिगत हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित किए जाने की भी जानकारी दी। इससे सफाई व्यवस्था, कचरा उठान और नागरिक सुविधाओं की निगरानी को तकनीक से जोड़ने की तैयारी है, ताकि बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

पर्यावरण मित्रों और नागरिकों के सामूहिक प्रयास को दिया श्रेय

मुख्यमंत्री धामी ने रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान केवल नगर निकायों का नहीं, बल्कि सफाई कर्मचारियों, पर्यावरण मित्रों और स्थानीय नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने स्वच्छता को केवल सरकारी अभियान तक सीमित नहीं रखने और इसे प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया।

स्वच्छ सर्वेक्षण में दोनों नगर निगमों को मिली यह उपलब्धि अब उनके सामने स्वच्छता व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाए रखने की जिम्मेदारी भी रखती है। घरों से कचरे का पृथक्करण, नियमित कचरा संग्रहण, वैज्ञानिक निस्तारण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई और नागरिकों की भागीदारी को निरंतर बनाए रखना आने वाले वर्षों में भी महत्वपूर्ण होगा।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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