नवीन समाचार, देहरादून, 5 नवंबर 2026 (DA for Employees will be 63 Percent)। उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने दीपावली से पहले राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने गुरुवार को महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इस निर्णय से कर्मचारियों को नियमित वेतन में अधिक महंगाई भत्ता मिलने के साथ जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीनों का बकाया भी नकद एरियर के रूप में दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार, इस निर्णय का लाभ केवल राज्य सरकार के नियमित कार्मिकों तक सीमित नहीं रहेगा। स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थानों में कार्यरत पात्र कार्मिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार की वृद्धि के अनुरूप लिया गया निर्णय
भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी की गई है। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद उत्तराखंड के कर्मचारी भी राज्य में समान दर से महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अब राज्य के पात्र कर्मचारियों को केंद्र के समान 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से राहत देने के लिए मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है। इस बार की वृद्धि से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन के 60 प्रतिशत के स्थान पर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इसका अर्थ है कि पात्र कर्मचारी को अपने मूल वेतन का अतिरिक्त 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा। वास्तविक मासिक लाभ कर्मचारी के मूल वेतन और लागू सेवा शर्तों के अनुसार अलग-अलग होगा।
जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर नकद मिलेगा
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा। यानी कर्मचारियों को चार महीनों के बकाया की राशि भी मिलेगी और इसके बाद मिलने वाले वेतन में 63 प्रतिशत की नई दर लागू होगी।
इस निर्णय से कर्मचारियों को त्योहार के समय अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी। खासकर उन कार्मिकों के लिए यह लाभ महत्वपूर्ण है, जो पिछले कुछ महीनों से केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उठाई थी मांग
महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय (Arun Pandey) ने 4 नवंबर को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु (R K Sudhanshu) से मुलाकात की थी। उन्होंने केंद्र सरकार के निर्णय का हवाला देते हुए उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने का अनुरोध किया था। साथ ही दीपावली से पहले कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का विषय भी उठाया था।
कर्मचारी संगठनों की मांग और केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते की दर बढ़ाए जाने के बाद राज्य सरकार की यह स्वीकृति आई है। इससे पहले प्रदेश सरकार दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा भी कर चुकी है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, महंगाई भत्ते की इस वृद्धि से राज्य के लगभग दो लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। एक रिपोर्ट में राज्य के खजाने पर करीब 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार पड़ने का अनुमान भी बताया गया है। हालांकि अंतिम वित्तीय प्रभाव और लाभार्थियों की वास्तविक संख्या का निर्धारण संबंधित सरकारी आदेश तथा पात्रता के आधार पर होगा।
अब कर्मचारियों की निगाहें इस निर्णय के अनुरूप जारी होने वाले वित्तीय आदेश और वेतन भुगतान की प्रक्रिया पर रहेंगी। चार महीने के एरियर का नकद भुगतान होने से दीपावली के आसपास कर्मचारियों को अतिरिक्त धनराशि मिलने की उम्मीद है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।