नैनीताल में कांग्रेसियों ने निकाला ‘सेव वोट-सेव डेमोक्रेसी’ जुलूस, साथ में नैनीताल हाईकोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार

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नैनीताल में कांग्रेसियों ने निकाला ‘सेव वोट-सेव डेमोक्रेसी’ जुलूस, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

नवीन समाचार, नैनीताल, 8 अक्टूबर 2026 (Congress-High Court News 8 October)। केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस ने गुरुवार को नैनीताल में ‘सेव वोट-सेव डेमोक्रेसी’ अभियान के तहत जुलूस निकाला। मल्लीताल स्थित पंत प्रतिमा से शुरू हुआ जुलूस तल्लीताल स्थित गांधी प्रतिमा तक पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा का संदेश देते हुए केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। जुलूस के कारण शहर में कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा।

Congress-High Court News 8 Octoberकांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मताधिकार की सुरक्षा आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने की बात कही। कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और कांग्रेस के झंडे लेकर जुलूस में शामिल हुए।

c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c 155209362जुलूस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सचिन नेगी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। नैनीताल पालिकाध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल, पूर्व सांसद डॉ. महेंद्र पाल, सतीश नैनवाल, मुन्नी तिवारी, लाखन नेगी, गोपाल बिष्ट, कुंदन बिष्ट, संजय कुमार, अनुपम कबड़वाल, हिमांशु पांडे, हरीश पनेरू, हरिशंकर कंसल,

जीशांत कुमार, जेके शर्मा, बंटू आर्य, पीके शर्मा, जया कर्नाटक, भावना भट्ट, आशा भट्ट, चंपा चिलवाल, मंजू दानू, पुष्पा तिवारी, सुनीता कश्यप, रजनी देवी, सुनीता आर्य, संजय किरौला, दीप्ति सती, किरन मेहरा, विक्रम सामंत, सतीश, गंगा, चंपा सनवाल, रेनू कोहली, शंकर जोशी, प्रमोद कालोनी, भास्कर भट्ट, देवी दत्त पांडे, भगवान सिंह धामी, देवकी, गीता मंडल, लता तरुण तथा अभिषेक कुमार सहित सैकड़ों कांग्रेसी शामिल रहे।

हाईकोर्ट ने मंडी परिषदों की भूमि पर अतिक्रमण संबंधी जनहित याचिका खारिज की

उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने प्रदेश की विभिन्न मंडी परिषदों की भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका राजेश कुमार बनाम राज्य उत्तराखंड व अन्य को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 6 अक्टूबर 2026 को यह निर्णय सुनाया। पेशे से अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने याचिका में प्रदेश की मंडी परिषदों की भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश कुमार शर्मा पेश हुए। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता राजीव सिंह बिष्ट और स्थायी अधिवक्ता गजेंद्र त्रिपाठी ने पक्ष रखा। प्रतिवादी संख्या 2 से 18 की ओर से अधिवक्ता संदीप तिवारी उपस्थित रहे।

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मसूरी के मुस्लिम कब्रिस्तान मामले में हाईकोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल जाने की दी छूट

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मसूरी स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान से संबंधित याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को वक्फ ट्रिब्यूनल (Waqf Tribunal) जाने की छूट दी है। न्यायालय ने साथ ही निर्देश दिया कि दो सप्ताह तक संबंधित संपत्ति की प्रकृति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने 5 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया। मामला अंजुमन इस्लामिया कमेटी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य से संबंधित है।

ग्राम पंचायत सेठपुर की याचिका का हाईकोर्ट ने किया निस्तारण

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिले के विकासखंड लक्सर की ग्राम पंचायत सेठपुर की याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित चकबंदी अधिकारी को पहले यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि पंचायत के सदस्यों ने ग्राम प्रधान को याचिका दायर करने के लिए अधिकृत करने संबंधी कोई प्रस्ताव वास्तव में पारित किया था या नहीं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने 5 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया।

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