नवीन समाचार, देहरादून, 24 अगस्त 2026 (Uttarakhand-Drones Will Deliver Mail)। देश के अन्य पर्वतीय राज्यों के साथ उत्तराखंड (Uttarakhand) के दुर्गम पहाड़ी गांवों तक डाक (Postal Delivery) पहुंचाने के लिए अब डाक विभाग (India Post) ड्रोन (Drone) का सहारा लेने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत प्रदेश में संभावित ड्रोन रूट (Drone Routes) तैयार किए जा रहे हैं और पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) की शुरुआत पौड़ी जनपद से किए जाने की संभावना है। ट्रायल सफल रहा तो पहाड़ के दूसरे दूरस्थ क्षेत्रों में भी ड्रोन आधारित ‘लास्ट-माइल डिलीवरी’ (Last-Mile Delivery) शुरू हो सकती है, जिससे सड़क संपर्क बाधित होने की स्थिति में भी डाक, पार्सल और भविष्य में जरूरी सामग्री पहुंचाना आसान होगा।
दुर्गम पहाड़ों में डाक पहुंचाने की बदलेगी व्यवस्था
भारत डाक की योजना ऐसे क्षेत्रों में ड्रोन नेटवर्क विकसित करने की है, जहां पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों, घने जंगलों, खराब सड़क संपर्क या भूस्खलन के कारण डाक और पार्सल पहुंचाना चुनौतीपूर्ण होता है। उत्तराखंड में मानसून के दौरान भूस्खलन और सर्दियों में बर्फबारी के कारण कई सड़क मार्ग घंटों या दिनों तक बंद हो जाते हैं। ऐसे में ड्रोन सड़क मार्ग की बाधाओं को पार कर सीधे निर्धारित स्थान तक डाक पहुंचाने का विकल्प बन सकते हैं।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले उन इलाकों को चुना जाएगा, जहां सड़क से डाक पहुंचाने में अधिक समय और मेहनत लगती है। रूट, मौसम और संचालन की व्यवहार्यता का परीक्षण सफल होने के बाद इस व्यवस्था का दूसरे पर्वतीय जिलों तक विस्तार किया जा सकता है।
असम और हिमाचल में तैयार हो चुका है मॉडल
डाक विभाग ने ड्रोन डिलीवरी (Drone Delivery) का मॉडल असम और हिमाचल प्रदेश में भी तैयार किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोनों राज्यों में करीब 150 ड्रोन रूट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें असम में करीब 40 रूट संचालित किए जाने की योजना है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ड्रोन के जरिये करीब 12 किलोमीटर की दूरी केवल 6 से 7 मिनट में तय करने का ट्रायल भी किया जा चुका है।
इन प्रयोगों से मिले अनुभव के आधार पर उत्तराखंड के लिए अलग ड्रोन रूट तैयार किए जाएंगे। यहां ऊंचाई, पहाड़ी भूगोल, हवा की गति, मौसम और मानसून जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।
आपदा के समय भी उपयोगी हो सकता है ड्रोन
उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य में इस व्यवस्था का महत्व केवल सामान्य डाक और पार्सल तक सीमित नहीं रह सकता। सड़क संपर्क टूटने की स्थिति में भविष्य में जरूरी दस्तावेज, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री भी ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने की संभावनाएं बन सकती हैं।
इससे दूरस्थ गांवों में ‘लास्ट-माइल डिलीवरी’ अधिक तेज और भरोसेमंद बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि आपदा के दौरान इसके उपयोग के लिए अलग संचालन व्यवस्था, प्राथमिकता तय करने और सुरक्षा संबंधी नियमों की आवश्यकता होगी।
डाक कर्मचारियों का समय और मेहनत भी बचेगी
पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार डाक कर्मचारियों को लंबी दूरी पैदल या सड़क मार्ग से तय करनी पड़ती है। खराब मौसम या सड़क बंद होने पर यह प्रक्रिया और कठिन हो जाती है। ड्रोन के उपयोग से ऐसे मार्गों की भौतिक बाधाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
इसका सीधा लाभ डाक विभाग की कार्यक्षमता के साथ उन ग्रामीणों को भी मिल सकता है, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में डाक या पार्सल पहुंचने में अधिक समय लगता है।
ड्रोन डिलीवरी की लागत अभी बड़ी चुनौती
देश में ड्रोन डिलीवरी अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए प्रति डाक या पार्सल की निश्चित लागत तय नहीं हुई है। वास्तविक खर्च रूट, ड्रोन की क्षमता, उड़ान की संख्या और संचालन के तरीके पर निर्भर करेगा।
कुल लागत में केवल ड्रोन उड़ाने की ऊर्जा लागत ही नहीं, बल्कि ड्रोन की खरीद, रखरखाव, बैटरी, बीमा, तकनीकी व्यवस्था, ऑपरेटर और खराब मौसम के कारण संभावित संचालन बाधाओं का खर्च भी शामिल होगा। इसलिए ट्रायल और रूट तय होने के बाद ही इसकी आर्थिक व्यवहार्यता का वास्तविक आकलन हो सकेगा।
स्काई एयर मोबिलिटी के साथ साझेदारी
भारत डाक ने इस परियोजना के लिए गुरुग्राम स्थित ड्रोन डिलीवरी और तकनीकी कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी (Sky Air Mobility) के साथ साझेदारी की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी स्वायत्त ‘लास्ट-माइल’ और हाइपरलोकल डिलीवरी (Hyperlocal Delivery) के लिए ड्रोन तकनीक के साथ एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट तकनीक पर भी काम करती है।
डाक विभाग के लिए इस परियोजना का लक्ष्य केवल डाक को तेजी से पहुंचाना नहीं, बल्कि डाक बैग की आवाजाही को अधिक भरोसेमंद और ट्रैक करने योग्य बनाना भी है। उत्तराखंड में पौड़ी से संभावित ट्रायल की सफलता के बाद यह तकनीक यदि व्यावहारिक और आर्थिक रूप से सफल साबित होती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में डाक वितरण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।