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तीखी बात : पुलवामा का सच और सबक (कामिल की कलम से)

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अनिल मिश्र ‘कामिल’ @ नवीन समाचार, 16 फरवरी 2019। देश का जनमानस आज आहत है। हमारी रक्षा करने वाले जांबाज सैनिकों पर पाकिस्तान के कायरतापूर्ण हमले का तुरंत मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाने की मजबूरी इस पीड़ा को और हवा दे रही है। जबकि कड़वा सच यह है कि यह धैर्य रखने का समय है। यह समय है इस पूरी घटना के पीछे खड़ी मानसिकता को जानने का और फिर उसके समूल नाश के लिए एकजुट होने का।

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भारतीय सेना पर पाक प्रायोजित आतंकियों का यह कोई पहला हमला नहीं था। आकार और वीभत्सता में भयंकर होने के बावजूद यह कायरतापूर्ण परोक्ष युद्ध की पुनरावृत्ति मात्र ही है। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने को लेकर कभी जैश-ए-मुहम्मद तो कभी लश्करे तैयबा या हिजबुल का नाम आगे आना असल में मुख्य समस्या से ध्यान हटाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।

इन नापाक घटनाओं के मूल में मसूद अजहर, हाफिज सईद या जाकिर मूसा के महत्व को बढ़ावा दिया जाना भी एक साजिश का ही परिणाम है, जिससे कि जन भावनाएं व्यक्ति और संघटन के विरुद्ध केंद्रित रहें और मूल संक्रमित विचारधारा को संरक्षित रखा जा सके। सीधा सच यह है कि आज आतंकवाद वैश्विक कूटनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। तमाम सम्पन्न देश भी इसका इस्तेमाल रणनीति के रूप में करते हैं।

यदि यह सत्य नहीं है तो 33 वर्ष बाद भी संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद जैसी वैश्विक त्रासदी के विरुद्ध राष्ट्रों के मध्य सहमति क्यों नहीं बन सकी? यूएन में वीटो के मार्फत मसूद अजहर को संरक्षित करके चीन पाकिस्तान में रोड वन बेल्ट की अपनी अति महत्वाकांक्षी परियोजना को सफलतापूर्वक चला रहा है। इजराइल को दबाने के लिए तमाम देशों ने फिलिस्तीनी आतंकवाद को शह दे रखी है। स्वयं भारत ने भी फिलिस्तीन में हमास सहित अन्य संगठनों को देशों से आतंकवादी नहीं माना है। उधर रूस को परेशान करने के लिए यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र चेचेन्या और क्रोएशिया के आतंकी संगठनों की हिमायत से बाज नहीं आते। मध्य और पूर्वी अफ्रीका में व्यापक रूप से पांव पसार रहे बोको हराम को खाड़ी देशों का समर्थन है। जबकि गल्फ क्षेत्र में राष्ट्रों की आपसी रस्साकशी ने तमाम आतंकी संगठनों को पनपाया है। मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड से लेकर दक्षिण पश्चिम एशिया में आईएसआईएस तक को परोक्ष रूप से तमाम देशों का आर्थिक व सामरिक समर्थन हासिल है।

बीते कुछ वर्षों में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बहुत स्पष्ट नीति का प्रतिनिधित्व किया है। भारत सभी वैश्विक मंचों पर ‘अच्छे और बुरे आतंकवाद’ की आड़ में हिंसा को संरक्षित किये जाने का पुरजोर विरोध करता रहा है। और यही भविष्य का रास्ता भी है। भारत को कटु सत्य स्वीकारना होगा कि निजी हितों के कारण विश्व आज खुलकर पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई में साथ नहीं दे सकता। भारत को अपना वर्तमान और भविष्य सुरक्षित करने के लिए स्वावलंबन का मार्ग ही चुनना पड़ेगा। पुलवामा में भारतीय सेना पर परोक्ष हमले के लिए पाकिस्तान को और इसे अंजाम देने वाले आतंकी संगठनों को कठोर सबक सिखाकर भारत विश्व के सामने एक मिसाल प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी प्रकार के आतंकवाद से समझौता नहीं करने की हमारी वर्तमान रणनीति को अमलीजामा पहनाने का यह एकदम सही समय है।

हर बार परमाणु सम्पन्न राष्ट्र की धमकी देने वाले पाकिस्तान में आतंकियों का फलन-फूलना और सुरक्षित रहना बताता है कि पाकिस्तान एक संस्था के रूप में एक वैश्विक समस्या का संरक्षक बन बैठा है। आतंकवाद को प्रश्रय न देने की अमेरिकी चेतावनी पाकिस्तान में धरातल पर हमेशा निरर्थक साबित हुई है। यदि भारत परमाणु हमले की धमकी को दरकिनार करके एक-एक दोषी को उसके अंजाम तक पहुंचाने की अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा मूर्त करे तो निश्चित रूप से आतंकवाद के विरुद्ध एक राष्ट्र के रूप में भारत 21वीं सदी का वैश्विक प्रणेता बनकर उभरेगा। दुनिया से अपनी सुरक्षा की अनुमति लेने के बजाय कायरतापूर्ण हिंसा को क्षत-विक्षत करके भारत विश्व के समक्ष आतंकवाद के निराकरण का पूर्ण संकल्पित, सदृष्ट और साहसिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, जो निश्चित रूप से भविष्य में पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय होगा।

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अनिल मिश्र ‘कामिल’ @ नवीन समाचार, 4 फरवरी 2019। देश के कई राज्यों की सरकारों ने महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का विरोध कर, इसे लागू करने से इनकार कर दिया है। यदि आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि उन राज्यों में आयुष्मान भारत योजना के विरोध का कारण राजनीति मात्र है तो आपका आंकलन एकदम गलत है। वास्तविकता यह है कि इस योजना का राजनीतिक विद्वेष के कारण विरोध किया जाना सिर्फ एक बहाना भर है और इसकी आड़ में कई राज्य भ्रष्टाचार की दशकों पुरानी बेल को पोषित करने के खेल में जुटे हैं।दरअसल जिस तिकड़म के जरिए एक अस्पताल अपने अशक्त-मजबूर मरीज को लूटता है, आयुष्मान भारत योजना उस कुत्सित खेल पर करारा प्रहार है। यही नहीं, बगैर लिखापढ़ी के आने वाली रकम प्रवाहित-एकत्रित हो रहे कालेधन के पहाड़ पर भी इससे रोक लगनी तय है। दो टूक कहें तो अब अस्पाल में एक मरीज के इलाज पर हुए खर्च का हिसाब किसी गरीब-मजलूम को नहीं बल्कि एक कुशल बीमा कंपनी को पूछना है। वह स्वास्थ्य बीमा कंपनी, जिसके पास मेडिकल साइंस की विशेषज्ञ टीम है। वह किसी बीमारी के उपचार में होने वाले टेस्ट से लेकर चलने वाली दवाओं और आईसीयू आदि के खर्च लिए भुगतान करने हेतु नियत है। अब वह अस्पताल के समस्त बिलों का अंकेक्षण करेगी। नाजायज खर्च पर सवाल खड़े होंगें। मतलब साफ है कि इस योजना के लागू होने का सही अर्थ यह है कि अस्पतालों की मनमानी लूट पर विराम संभव हो सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के पूर्णतः लागू हो जाने का अर्थ यह भी होगा कि समाज का समूचा निर्धन, निम्न और मध्यम वर्ग इसमें शामिल हो जाएगा। वहीं उच्च मध्यम, सशक्त और धनाढ्य वर्ग अब पहले ही स्वेच्छा से अपने परिवार को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक व सक्षम है। इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि आयुष्मान भारत योजना के पूर्णतः लागू होने की स्थिति में पूरा देश उपचार के लिए स्वास्थ्य बीमा से जुड़ जाएगा। इस स्थिति में अस्पताल अपने समस्त व्यापार को दर्शाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मरीजों की वास्तविक संख्या और उनके उपचार में हुए वास्तविक खर्च की जानकारी देश की वित्तीय संस्थाओं को मिल सकना संभव हो जाएगा। आंकड़ों के आधार पर देश की जीडीपी में स्वास्थ्य क्षेत्र का योगदान 4.86% है, लगभग जो 9.09 लाख करोड़ रुपये के बराबर है। जबकि इसका वास्तविक आंकड़ा 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। भारत में 72% ग्रामीण और 79% शहरी आबादी निजी क्षेत्र के अस्पतालों में ही उपचार कराती है। अतः निजी क्षेत्र के अस्पतालों में प्रवाहित लगभग 9.75 करोड़ रुपए में से प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि कालेधन का माध्यम बन रही है। आयुष्मान भारत योजना सिर्फ गरीबों के हित का ही संरक्षण नहीं करती, यह देश को भ्रष्टाचार और कालेधन से मुक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी साबित होने वाली है। 
इतना सबकुछ जानने-समझने के बाद भी मंशा पर संदेह का छद्म करके दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्य यदि इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल होने से रोक रहे हैं तो कहीं न कहीं खुद इनकी मंशा भी संदेहास्पद हो जाती है। इन राज्यों की जनता को आयुष्मान भारत का महत्व समझना होगा। इसे शीघ्र-अतिशीघ्र लागू किए जाने के लिए दबाव बनाए जाने की जरूरत है। 

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अनिल मिश्र ‘कामिल’ @ नवीन समाचार, 1 फरवरी 2019। राजनीतिक तुष्टिकरण किसी वर्ग विशेष का उन्माद तृप्ति कर भी दे मगर इसका स्याह पक्ष यह है कि सामान्य से अतिरिक्त पाने का मूल्य वह वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की तिलांजलि देकर चुकाता है। इसका सीधा कारण यह है कि उस वर्ग के नागरिक अपनी प्राथमिकताएं बदल देते हैं। नतीजतन समूह के लोग विकास की मुख्य दौड़ में पीछे छूट जाता है।

आप सोंच रहे होंगे कि तुष्टिकरण का जींद विधानसभा में हुए उपचुनाव के नतीजों से क्या संबंध है? जहाँ कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला एक विधानसभा चुनाव में अपमानपूर्ण पराजय झेलकर बमुश्किल अपनी जमानत बचा पाते हैं। तीसरे स्थान पर रहे सुरजेवाला को जनता का सीधा संदेश यह है कि वह अपने राजनीतिक दल को प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार झूठ को प्रचारित-प्रसारित करते हैं, वह अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राफेल से लेकर ईवीएम हैकिंग जैसे दर्जनों फर्जी मुद्दों को बतौर प्रवक्ता जिस प्रकार सुरजेवाला ने हवा दी और अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश व उसकी प्रतिष्ठित संस्थाओं को बदनाम किया गया, जनता का साफ-साफ संदेश यही है कि वह अवसरवादिता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था।

कांग्रेस पार्टी में सुप्रीमो परिवार को प्रसन्न करने के लिए किसी भी हद तक तुष्टिकरण करना कार्यकर्ताओं और नेताओं की पुरानी आदत रही है। हालाँकि 21वीं सदी के इस दशक में सोशल मीडिया के विस्तार ने सही-गलत के निरपेक्ष और बेलाग परीक्षण की जो व्यापक व्यावस्था खड़ी की है, संभवतः कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभी उसका ठीक-ठीक अनुभव नहीं कर सके हैं। काँग्रेस के नेता, प्रवक्ता और कार्यकर्ता यह भुला बैठे हैं कि उनकी क्षमता की साख पार्टी के भीतर न होकर जान सामान्य के मध्य होनी चाहिए। किसी भी नेता के लिए आवश्यक है कि वह जानता की आवश्यकताओं और भावनाओं को जाने, उसे महसूस करे। जो समाज की जमीनी हकीकत को गंभीरता से लेता है, उसी नेता की जनता में पैठ होती है। और यदि एक नेता के तौर पर समाज में पकड़ हो तो वह किसी पार्टी की दया का याचक नहीं होता। उल्टे राजनीतिक दल उसके दरवाजे पर पद-प्रतिष्ठा देने के लिए सदैव खड़े रहेंगे।

सुरजेवाला विगत तीन-चार वर्षों में दिव्यांग और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों से लेकर विकास दर और गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाओं के विरुद्ध पार्टी सुप्रीमो का तुष्टिकरण करने के लिए देश को बरगलाते रहे। वह भूल गए कि धरातल का भी अपना महत्व है। जनता के भी अपने अनुभव हैं। असल में रणदीप सुरजेवाला की जींद विधानसभा सीट पर हार कांग्रेस पार्टी के हर स्थानीय नेता और कार्यकर्ता के लिए सीधा सबक है कि सरकार का विरोध करने की आड़ में देश का विरोध करने की अवसरवादिता नहीं स्वीकारी जाएगी। पार्टी सुप्रीमो की प्रसन्नता किसी नेता या कार्यकर्ता को पार्टी के भीतर अनपेक्षित लाभ दिलवा सकती है मगर इससे जन सामान्य में पकड़ भी बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

एकदम संक्षेप में कहें तो राष्ट्रीय स्तर पर सुरजेवाला का मिथ्यावाचन, उनकी अवसरवादिता और तुष्टिकरण की नीति को विधानसभा चुनावों में जनता ने निशाने पर ले लिया। हालांकि हार के तुरंत बाद ईवीएम पर निशाना साध कर सुरजेवाला ने साफ कर दिया है कि उन्होंने इस हार से कोई सबक नहीं लिया है और वह जन भावनाओं का सम्मान करने को अभी भी तैयार नहीं हैं।

(सुरजेवाला के केंद्र की राजनीति में स्थापित होने के बावजूद हरियाणा के जींद से विधानसभा चुनाव लड़ने पर बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ था। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह हरियाणा की राजनीति में उतरने, खासकर आगे विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में स्थापित होने के लिए जिंद का उप चुनाव लड़े थे। दूसरी तरफ भाजपा ने यह चुनाव आसन्न विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत को मापने-भाँपने के अवसर के रूप में लिया था। अब जबकि सुरजेवाला का मंसूबा ध्वस्त हो गया है और दूसरी तरफ भाजपा बड़े बहुमत से यह चुनाव जीती है और हरियाणा में उसकी ताकत पर जनता ने मुहर लगा दी है ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि वह लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने जा सकती है। -नवीन समाचार)

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(#सैयदशुजा शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर त्वरित टिप्पपणी)

अनिल मिश्र ‘कामिल’ @ नवीन समाचार, 23 जनवरी, 2019। क्या हिंदी जानने वाला हर व्यक्ति पत्रकार बन सकता है? यदि नहीं तो महज अंग्रेजी भाषा की जानकारी के आधार पर लोगों को बड़े-बड़े अखबार का संपादक क्यों बना दिया जाता है?

मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल लंदन में एक संदिग्ध हैकर की पत्रकार वार्ता को भारत के अंग्रेजी अखबारों ने इस प्रकार शब्दशः छाप दिया मानो वहाँ भारत की सरकार ब्रीफिंग कर रही हो। मतलब साफ है कि कुछ एक हिन्दी और समस्त अंग्रेजी अखबारों के लिए सनसनी के समक्ष तथ्य और व्यवस्था कोई मायने नहीं रखते। या फिर इनके पत्रकारों और संपादकों को इसकी समझ ही नहीं है। अन्यथा हम, यह सब किसी मूल्य के बदले रची जाने वाली साजिश मानने को मजबूर हैं।

कल लंदन हैकॉथन में एक कथित साइबर विशेषज्ञ सैयद शुजा शाह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल की मौजूदगी में एक पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उसने सनसनीखेज दावा किया कि भारत में 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे साइबर हैकर्स ने तय किए थे। महज 14 लोगों की एक टीम ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया को बंधक बनाकर देश भर के करीब साढ़े दस लाख पोलिंग बूथ और 26 लाख से अधिक ईवीएम मशीनों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी काम को करने के लिए भारत की सरकार को करीब 650 आईएएस, 3000 पीसीएस और लाखों कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते हैं।

अब यहां पहले थोड़ी सी तकनीकी जानकारी समझना जरूरी है। पहली यह कि जियो को टेलीकॉम का लाइसेंस अप्रैल-2013 में मिला। मई-2013 में कंपनी ने टावर इरेक्शन शुरू किया। पूरे भारत में लाखों पार्टियों(भूमि एवं मकान मालिकों) के साथ टावर स्थापना के लिए समझौते शुरू हुए, जिनमें से महज कुछ हजार ही पूर्ण हो सके। नतीजतन जून-2014 तक कंपनी पूरे भारत में सिर्फ 20-25 फीसद क्षेत्रफल पर ही नेटवर्क कायम कर सकी। हालांकि इस दौरान भी यह टावर ट्राई के नियमों के तहत टेस्टिंग के अधीन थे। अगस्त-2014 में जियो की लॉन्चिंग के वक्त कंपनी लुभावने ऑफर के बावजूद टावर विस्तार में पिछड़ने के कारण अपेक्षित कारोबार नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप उसने अन्य कंपनियों के टावर से शेयरिंग करके संचालन शुरू किया। 2016 में अनिल अम्बानी की आरकॉम के बंद होने पर उसका सारा टावर जिओ ने खरीदा। तत्पश्चात बीएसएनएल के टावरों का अधिग्रहण करके जियो ने देश भर में अपने नेटवर्क सुनिश्चित किये।

अब वापस अप्रैल-2014 पर लौटते हैं। जिस जियो के पास तत्कालीन लोकसभा चुनाव के वक्त देश के 75 प्रतिशत भूभाग पर नेटवर्क था ही नहीं, उसकी बदौलत चौदह हैकरों ने ‘लो-फ्रीक्वेंसी’ की मदद से पूरे भारत के करीब साढ़े दस लाख पोलिंग स्टेशन और करीब 25 लाख ईवीएम हैक कर लिए। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जो, 650 आईएएस और पीसीएस निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभा रहे थे, उनमें से किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। इन एक हजार अधिकारियों में 10-20 टेलीकॉम इंजीनियर जरूर होंगे और इन एक हजार अधिकारियों के शायद 25-50 आईटीएस(इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज) मित्र भी होंगें। यहां यह जानना भी जरूरी है कि पूरे भारत में किसी स्थान विशेष पर किसी भी कंपनी के नेटवर्क की प्रति सेकेंड की समस्त जानकारी ट्राई व सूचना एवम प्रसारण मंत्रालय के पास होती है। इसी आधार पर किसी इलाके का नेटवर्क या इंटरनेट विशेष परिस्थिति में बंद किया जाता है। मतलब जिस 25% भूभाग पर जियो का कथित ‘लो-फ्रीक्वेंसी’ नेटवर्क हॉकर्स की मदद कर रहा था, उसकी जानकारी देश भर के एक भी आईटीएस को नहीं हुई।

यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि साइबर विशेषज्ञ कम्प्यूटर पर किसी सूचना आदि को लुप्त अथवा अदृश्य कर भी लें, वह किसी टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क को अदृश्य नहीं कर सकते। यदि ऐसा संभव हो जाए तो इस टेलीकॉम युग में किसी भी देश की समस्त संस्थाओं को, इनकी सूचनाओं के डिकोड करना और उस देश के संचालन को ध्वस्त करना बहुत आसान हो जाता। फिर युद्ध जीतने के लिए परमाणु बम नहीं चाहिए होंगे। ध्वनि की चाल से दुगुने रफ्तार वाले जेट जहाज तक का सिग्नल पकड़ लिया जाता है।

अब उसी प्रेस कांफ्रेस के दूसरे हिस्से पर नजर डालिये। संदिग्ध साइबर जानकर ने दावा किया है कि एनआईए के डिप्टी डायरेक्टर तंजील अहमद(जिनकी हत्या बिजनौर के सहवारा में हुई) इसी मामले में हुई थी। क्योंकि वरिष्ठ भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे वाहन दुर्घटना की चपेट में आकर नहीं मरे बल्कि लोकसभा चुनाव मैनेज करने के कारण उनकी हत्या करा दी गयी, जिसका खुलासा तंजीम अहमद करने वाले थे। अब, जबकि तथ्य और तकनीक से ही स्पष्ट है कि ईवीएम हैक करने का सारा दावा किसी आधारहीन साजिश से अधिक और कुछ भी नहीं। ऐसे में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं संघ कार्यकर्ता की मौत को हत्या जताने का षड्यंत्र बहुत खोखला है। अब थोड़ी सी बात तंजील पर भी के ली जाए ताकि कथित खुलासे का जमीनी सच भी बयाँ हो सके।

एनआईए के डिप्टी डायरेक्टर तंजील अहमद की हत्या 07 अप्रैल 2016 को बिजनौर के सहवारा में देर रात उस वक्त हुई, जब वह अपने परिवार के साथ एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। इस मामले में तंजील के जीजा जखावर और उसके बेटे रेहान व जैनी मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किये जा चुके है। एसटीएफ के 10 लोगों की हत्या में नामजद हिस्ट्रीशीटर मुनीर अहमद ने तंजील अहमद की हत्या को अंजाम दिया था। जिसके इकबालिया बयान के आधार पर जखावर, रेहान और जैनी पुलिस के हत्थे चढ़े थे। एनसीआर में करोड़ों की एक विवादित संपत्ति को लेकर जखावर और तंजील के बीच झगड़ा था। शूटर मुनीर के मना करने पर भी तंजील उस विवादित संपत्ति से हटने को तैयार न हुए, जिसके कारण मुनीर ने तंजील की हत्या कर दी।

गौरतलब है कि 07 अप्रैल-16 को हत्या से पूर्व तंजील एनआईए से 01 अप्रैल-16 को निजी अवकाश पर चले गए थे। इससे ठीक पहले वह पठानकोट हमले की जांच के लिए बनी पांच सदस्यीय समिति में बतौर सदस्य कार्यरत थे। जबकि इससे पहले वह बीएसएफ में अपनी सेवाएं दे रहे थे। एनआईए में कार्यरत रहकर उन्होंने सिमी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का नेटवर्क उजागर किया था। उनकी हत्या के उपरांत कई एजेंसियों को इसके पीछे आतंकवादियों का हाँथ होने का शक था, जिस कारण इसकी गंभीर जांच में पारिवारिक और संपत्ति संबंधी द्वेष का खुलासा हुआ।

जबकि इतनी जानकारी मेरे जैसे सामान्य नागरिक के पास उपलब्ध है, ऐसे में एक अखबार या न्यूज चैनल के संपादक को यह तथ्य ख्याल क्यों नहीं आए? क्या वह इसे समझने में अक्षम थे? या इन तथ्यों की अनदेखी करने का उन्हें निर्देश था?? क्योंकि यदि वह निर्देशित नहीं थे तो इस कथित साइबर विशेषज्ञ की पत्रकारवार्ता को छापने के साथ ही अपने स्तर पर दावों की बखिया उधेड़ सकते थे। यह मीडिया हाउस यदि खुले शब्दों में इसे भारत गणराज्य और यहां की निर्वाचन प्रणाली पर हमला कहकर साजिश के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की पैरवी करते तो शायद कुछ निरपेक्षता परिलक्षित होती। बहुत ही आश्चर्यजनक है कि सेना के डीजीएमओ द्वारा देश को जानकारी दिए जाने के बाद भी मीडिया और राजनीति का एक वर्ग सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। वही वर्ग आज एक संदिग्ध और कथित साइबर जानकार के एक-एक शब्द को शास्त्र की तरह पढ़-पढ़ा रहा है।

यह भी पढ़ें : वामपंथियों से ‘जान का खतरा’ मोदी नहीं राहुल या सोनिया को है !

वामपंथियों का वह पत्र जिसमें राजीव गाँधी हत्याकांड की पुनरावृत्ति करने की बात कही गयी है..

अनिल मिश्र।
षड्यंत्र के तहत किए गए किसी हमले का शिकार यदि प्रधानमंत्री मोदी होते हैं तो देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी जानते हैं कि भारत में कोहराम मच जाएगा और उसके बाद होने वाले आम चुनाव अनैतिहासिक मतदान और अद्वितीय ध्रुवीकरण की इबारत लिखेंगे। ऐसी स्थिति में नक्सली, माओवादी या अन्य चरमपंथी-देशद्रोही ताकतें भाजपा के विजय रथ को रोक सकें, यह कल्पना ही आधारहीन है। निश्चित रूप से पुणे पुलिस द्वारा माओवादी रोमा विल्सन के घर से बरामद पत्र की विवेचना और व्याख्या में कोई न कोई चूक जरूर हो रही है।
माओवादियों और नक्सलियों की साजिश को समझने के लिए हमें यह याद रखना होगा कि भारत में वामपंथ का जनाधार लगभग नगण्य है। देश में 90 फीसद लोकसभा और विधानसभा सीटों पर जमानत बचाना तो दूर, वामपंथी उम्मीदवार नोटा को मिले मतों से भी कम वोट प्राप्त करते हैं। इसलिए यह तो स्पष्ट है कि आगामी चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति का लाभ वाम दलों को कतई नहीं मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हिंसक-अहिंसक वामपंथी संगठनों के मूल में विचारधारा की अहमियत ज्यादा होती है और वह हिंसा या अहिंसक प्रयोजनों से अन्य संगठनों की विचारधारा पर ही हमला करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो घटना के प्राथमिक प्रभावों के अतिरिक्त वह द्वितीयक प्रभावों की अधिक फिक्र करते हैं। अर्बन नक्सल द्वारा विगत वर्षों में असहिष्णुता, ‘नॉट इन माई नेम’ और ‘बागों में बहार है’ जैसे नैरेटिव इसी दृष्टिकोण से गढ़े गए।
इसी प्रकार हिंसक माओवादी और नक्सल गिरोह हमेशा अशिक्षित और पिछड़े इलाकों में-जहां लोगों को बरगलाना आसान होता है-वहां अपनी जड़ें जमाकर हिंसक साजिशें रचते हैं। जबकि वह अपनी जघन्य हिंसाओं को भी छद्म पर गढ़ी हुई नक्सल बौद्धिकता के सहारे न्यायसंगत सिद्ध करने का कोई मौका नहीं चूकते। इसके लिए वह समाज में उपस्थित मतभेदों जैसे जातिगत, धार्मिक, क्षेत्रवाद एवं वर्ग विभेद को बुरी तरह नकारात्मकता से भर कर समूहों को उकसाते और भ्रमित करते हैं। इससे यह भी साफ हो जाता है कि दोनों ही प्रकार के वामपंथी संगठन व्यक्ति के बजाय व्यवस्था पर चोट करने वाली साजिशों को ही तरजीह देंगे। मतलब, मोदी की हत्या से यदि भाजपा का जनाधार समाप्त हो जाए तो नक्सली इसे तुरंत अंजाम देने में जुट जाएंगे।
लेकिन धरातल पर स्थिति इसके उलट है और नरेंद्र मोदी के जीवन पर पड़ने वाली किसी भी आंच से भाजपा नुकसान के बजाय लाभ की स्थिति में होगी। रोमा विल्सन के घर से मिले नक्सली पत्र में भी इसी की पुष्टि होती है। पत्र में सभी सदस्यों की तरफ भाजपा के बढ़ते कद पर चिंता जाहिर की गई है।
भाजपा की प्रचंड लहर को रोकने के लिए ‘राजीव गांधी हत्याकांड जैसी योजना’ का जिक्र है। मगर यह कहीं स्पष्ट नहीं होता कि इसका संबंध प्रधानमंत्री मोदी से है। तार्किक दृष्टि से विचारें तो भाजपा के रथ को रोकने के लिए किसकी बलि ली जा सकती है? वह, जिसकी हत्या से भावुक हुई जनता भाजपा के विरुद्ध वोट कर सके। या सहानुभूति स्वरूप मृत नेता की पार्टी के पक्ष में मतदान करे। राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी सिर्फ काँग्रेस ही एकमात्र दल है, जो पूरे देश में चुनाव लड़ सकता है। भावनाओं को भुनाकर, उसे वोट बैंक में तब्दील करके काँग्रेस ही भाजपा को केंद्र में दुबारा सरकार बनाने से रोक सकती है। इस दृष्टिकोण से राहुल या सोनिया चरमपंथियों के निशाने पर सबसे पहले होंगे। इनके साथ किसी अनहोनी के घटित होने पर काँग्रेस पार्टी पूरे देश में लोगों की सहानुभूति बटोर सकती है।
एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राहुल या सोनिया गांधी पर होने वाले किसी भी हमले के लिए प्रथम दृष्टया हिंदूवादी संगठनों या संघ को निशाना बनाए जाने के कारण नक्सली सीधे तौर पर संदेह के घेरे में नहीं आएंगे। देश के एक बड़े वर्ग में हिंदूवादियों के लिए घृणा और गुस्से का माहौल तैयार होगा, जिससे भाजपा और मोदी के लगातार बढ़ रहे रथ को रोकना आसान हो सकेगा। गौरतलब है कि ऐसी किसी घटना की जांच पूरी होने और उस पर निर्णय आने तक लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुके होंगे। बाद में किसी को भी सजा हो, भाजपा के विजय रथ को रोकने का लेफ्ट चरमपंथियों का संकल्प तब तक पूरा हो चुका होगा।
विश्वासघात और षड्यंत्र की जिस विचारधारा से वाम चरमपंथी संगठन काम करते हैं, उसे दृष्टिगत रखते हुए यह अंदाजा कि वह सीधे मोदी को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे, तर्कसंगत नहीं लगता। महाराष्ट्र एटीएस, आईबी और एनआईए को इस मामले की गहराई में जाकर तथ्यों को दुबारा जांचना चाहिए। अन्यथा नक्सलियों-माओवादियों द्वारा अंजाम दी गयी कोई कुटिल हिंसक वारदात पूरे देश का माहौल बिगाड़ सकती है। पत्र में वर्णित बातों की पुर्नव्याख्या और नए सिरे से विवेचना सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों के लिए एक चुनौती है, जिस पर यथासंभव यथाशीघ्र काम शुरू होना चाहिए।

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इतिहास का अध्ययन एवं खोज इसलिए आवश्यक है क्योंकि अनुभव हमें भविष्य में गलतियां दोहराने से बचा सकता है। अनुभव के आधार पर ही ऐतिहासिक घटनाओं को सही और गलत ठहराया जाता है। यदि वर्तमान के अनुभव बताते हों कि इतिहास में किसी घटना या व्यवस्था को इसलिए गलत या आपराधिक समझा गया क्योंकि सिद्धांत ही अव्यवहारिक थे, तो ऐसे सिद्धांतों, नियमन को मिटा देना ही इतिहास से लिया गया सही सबक है। यह एक सतत प्रक्रिया है, जो हर देश-काल में अपनाई जाती है। भारत में भी राजशाही से जनतंत्र और लोकतंत्र से पारदर्शी एवं निरपेक्ष व्यवस्था की स्थापना के पथ पर भी बहुत से अनुभवजनित बदलाव मील के पत्थर की तरह टिके खड़े हैं। कार्यपालिका- व्यवस्थापिका, संविधान और चुनाव-सभी को इस सुधार से गुजरना पड़ता है। कभी भावी आवश्यकताओं के लिए तो कभी पुरानी त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए इस प्रकार के सुधार आवश्यक हो जाते हैं।

 
भारतीय लोकतंत्र ने 1975 से 77 के मध्य जिस संकट का सामना किया, जिस बलात अन्याय को सहा है, उसके निशान चार दशक बाद भी देश और हमारी व्यवस्थाओं में मौजूद हैं। सत्ता की लालसा ने लोकतंत्र के इस काले अध्याय में वह सब कुछ लिखा और मिटाया, जिससे सत्ता का अतिक्रमण न्यायोचित बताया जा सके। वह दौर संविधान में अतार्किक, अप्रामाणिक, अन्यायपूर्ण और ‘आपराधिक’ बदलावों का था।
 
इमरजेंसी के दिनों में ही चुनाव सुधारों के नाम पर आरएफसीए कानून में बदलाव कर ऐसी सभी संस्थाओं, उपक्रमों और कंपनियों को विदेशी करार कर दिया गया, जिनमें एक फीसद भी विदेशी निवेश शामिल था। जिनकी अपनी कोई शाखा या अनुषांगिक इकाई भारत से बाहर स्थापित थी। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि तत्कालीन इंदिरा सरकार ने देश की समस्त सरकारी और निजी संस्थाओं पर एक प्रकार से कब्जा कर लिया था। उसे पता था कि भारत की कोई भी इकाई विपक्ष को चुनाव में खड़े होने के लिए आर्थिक मदद नहीं दे सकेगी। मगर, जानते-बूझते लोकतंत्र का गला घोंट रही इंदिरा को यह भी बखूबी मालूम था कि निरंकुश और स्वार्थी सरकार के विरुद्ध व्यापक असंतोष के परिणामस्वरूप अगणित भारतीय संस्थाएं विपक्ष की सहायता के लिए व्याकुल हैं और वह अपनी विदेशों में स्थित शाखाओं से विपक्ष की मदद जरूर करेंगी। असंतोष और जनाक्रोश पर जारी असंख्य असंवैधानिक निषेधों की श्रृंखला में एक और संविधान संशोधन किया गया। तत्कालीन ‘अमर्यादित’ सरकार ने आरएफसीए  कानून में बदलाव कर विदेशी चंदे की परिभाषा को अपने अनुरूप बना दिया, जिससे भारत की कोई भी शक्ति परोक्ष रूप से भी तत्कालीन अलोकतांत्रिक सरकार के विरुद्ध आवाज न उठा सके।
 
पिछले सप्ताह संसद ने आरएफसीए कानून की उस धारा को मिटा दिया। इसे लेकर देश की मीडिया में व्यापक विरोध भी देखने को मिला, जो लोकतांत्रिक देश में सचमुच आश्चर्यजनक है। देश भर की मीडिया बार-बार यही कहती देखी जा रही है कि भाजपा-कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए इस कानून में गुपचुप संशोधन कर लिया और इस कानूनी बदलाव के परिणामस्वरूप अब 1976 से अभी तक के राजनीतिक चंदे की जांच नहीं कि जाएगी। सच तो यह है कि यह मीडिया का बहुत ही हास्यास्पद दृष्टिकोण है और इस प्रकार की अतार्किक, खोज और शोधरहित रिपोर्टिंग से आने वाले दिनों में पत्रकारिता की विवेकशक्ति पर गंभीर सवाल खड़े होंगे।
 
क्या वर्तमान सरकार ने 1976 से राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जांच रोकने के लिए कोई विशिष्ट कानून बनाया है? नहीं ! पिछले सप्ताह एक धारा को रद्द किया गया है, जो आपातकाल के दौरान निजी लाभ के लिए खड़ी की गई थी। यदि यह सही नहीं है तो मीडिया देश को बताए कि आखिर चंदे की देशी-विदेशी के आधार पर जांच के लिए वर्ष 1976 को ही क्यों चुना गया? यह अवधि स्वातंत्रोपरांत 1947 से क्यों नहीं मानी गई? आरएफसीए कानून की गलत व्याख्या 1976 में की गई थी, जिसे एक पिछड़े-विकासशील देश ने चार दशक बाद दुरुस्त किया है।
 
चुनाव सुधारों को लेकर शुचिता और पारदर्शिता का रोना रोने वाले जनता को यह नहीं बता सके कि खतरनाक नकदी राजनीतिक चंदे को खत्म करने के लिए भी आरएफसीए कानून में संशोधन अनिवार्य हो गया था। चार दशक के बाद, आज देश की कंपनियां दुनिया भर में परचम लहरा रही हैं। उन कंपनियों के अपने हित, अधिकार और स्वतंत्रता है। किसी कंपनी में दो-चार-10 फीसद विदेशी निवेश होने या उसकी विदेश में शाखा-अनुषांगिक इकाई होने के कारण उसे लोकतंत्र के महापर्व से अलग किया जाना निश्चित तौर पर एक अन्याय है। किसी कंपनी या संस्था का विकास और उद्भव यदि उसे राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग करता हो तो ऐसे कानून और व्यवस्था को एक विकासोन्मुख राष्ट्र के लिए किसी भी प्रकार से तार्किक और प्रोत्साहन देने वाला नहीं कहा जा सकता। न ही यह लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है।
 
आरएफसीए कानून में संशोधन के अवसर पर देश की मीडिया को जिस सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, अतार्किक विरोध की धुन में उसने उस तथ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। विदेशी चंदे की परिभाषा बदले जाने के उपरांत यह गंभीर प्रश्न भी खड़ा होता है कि 1976 में उक्त कानून के पास हो जाने के बाद से 2014 तक देश के राजनीतिक दलों ने इस प्रकार से प्राप्त धन को कैसे खपाया और दर्शाया होगा? यह स्वयं में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा, जिसमें भारत के राजनीतिक दलों के साथ ही असंख्य उद्योग, कारोबारी और संस्थाएं 1976 के उस काले कानून के कारण अपराधी की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। जबकि तथ्य यह है कि देश के चुनाव में यहाँ की कंपनियों और संस्थाओं का शामिल होना कोई अपराध नहीं है। यदि सच में कुछ गलत है तो वह इन संस्थाओं से चंदा लेकर उस धनराशि को बेनामी बताना है। आरएफसीए कानून में सुधार के माध्यम से केंद्र ने इस दिखावे और झूठ को खत्म कर दिया है।
 
नई व्यवस्था में बांड के माध्यम से चंदा देने वाले की पहचान उजागर नहीं होने बावजूद दानकर्ता की बैलेंसशीट में वह राशि स्पष्ट दिखाई देगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बैंकिंग बांड के लिए दानकर्ता को केवाईसी की जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। मतलब दानकर्ता की जांच धनराशि अदा करते समय ही हो जाएगी। साथ ही उक्त राशि का भारतीय होना भी मौके पर ही सुनिश्चित हो जाएगा। राजनीतिक दल अब सिर्फ अपने आधिकारिक बैंक खातों के माध्यम से ही बैंकिंग बांड और चेक से चंदे का लाभ ले सकेंगे, जिसका अर्थ हुआ की छोटी-छोटी राशि की फर्जी रसीदों के माध्यम से राजनीति में अनैतिक धन की आमद का सिलसिला काफी हद तक कम हो जाएगा। हालांकि हर व्यवस्था में एक चूक भी छिपी होती है और इसी कारण इन सुधारों में भी आगे कई संशोधन देखने को मिलेंगे।
 
मीडिया ने संसद में आरएफसीए कानून में संशोधन के दौरान बिल के विरोध की अनुपस्थिति को बार-बार रेखांकित किया मगर कहीं भी इसकी पड़ताल नहीं कि गई कि बजट में ₹ 2000 से अधिक राशि के लिए डिजिटल लेनदेन अनिवार्य किए जाने के कारण देश भर की पार्टियां फर्जी रसीद काटने की आदत से निजात को उचित मान कर चुप रहीं। जबकि आपातकाल के काले अध्याय को लिखने वाली कांग्रेस के लिए इस बिल का विरोध करना लोकतंत्र के उस भयावह दौर को पुनः स्मृत कराने जैसा था। संसद में चुप्पी साधने के बाद बाहर वोटबैंक की राजनीति के लिए जनता को गुमराह करने वाला विरोध कुछ दलों ने किया- जिसे नवोदित मीडिया से बहुत सहानुभूति भी मिली-मगर ऐसी पार्टियों के प्रवक्ता भी सार्वजनिक मंच पर संसद में अपनी चुप्पी के लिए तार्किक उत्तर नहीं दे पाने के कारण जन का विश्वास नहीं जीत सके। सिर्फ अव्यवहारिक सिद्धांतों वाले वामदलों ने ही संसद में बिल का विरोध किया, जो स्वयं एक दौर में चीन से पेंशन लेने के लिए बदनाम रहे हैं! यह मामला संसद तक में उठ चुका है। दुर्भाग्यवश उस दौर की सरकारों ने इस गंभीर वित्तीय नियमितता की जांच नहीं कराई, जो लोकतंत्र के लिए किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है।
 
भारतीय जनप्रतिनिधि कानून में पारदर्शिता और शुचिता के लिए आरएफसीए बिल में संशोधन एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो मीडिया की एकतरफा रिपोर्टिंग के कारण जनमानस तक सही अर्थों में नहीं पहुंच सका। भविष्य के शोध और अनुभव निश्चित तौर पर आज के दौर की मीडिया को इसके लिए दोषी ठहराएंगे। अगली पीढ़ी का भारत और शोधार्थी मीडिया की इस पूर्वाग्रही रिपोर्टिंग को यदि उसे अविवेकी करार दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और, यदि एफडीआई को चुनावों से दूर ही रखना है तो चुनाव आयोग देश की मीडिया को इसमें कोई छूट क्यों दे? इस आधार पर भारत के वह सभी समाचार पत्र और न्यूज चैनल भी चुनाव प्रक्रिया से अलग कर दिए जाने चाहिए, जिनमें एक फीसद भी विदेशी निवेश शामिल है।
♦ अनिल मिश्र ‘कामिल’
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