Private Ayurvedic Medical Colleges Return Fees 👉⚖️📚निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की रिव्यू अपील खारिज, लौटाने होंगे करोड़ों रुपए के शुल्क - नवीन समाचार Review Appeal Of Private Ayurvedic Medical Colleges Rejected, Fees Worth Crores Of Rupees Will Have To Be Returned

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नवीन समाचार, नैनीताल, 4 सितंबर 2025 (Private Ayurvedic Medical Colleges Return Fees)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने 2018 में एकलपीठ की ओर से पारित आदेश को सही ठहराते हुए राज्य के निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की रिव्यू अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही खंडपीठ ने निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों को बीएमएस के छात्र-छात्राओं से वसूला गया बढ़ा हुआ शुल्क वापस करने के निर्देश दिये हैं। यह निर्णय राज्य के सभी 12 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों को बड़ा झटका माना जा रहा है।

शुल्क वृद्धि पर विवाद का आदेश बहाल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर 2015 को एक शासनादेश के माध्यम से निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की फीस 80 हजार रुपए से बढ़ाकर 2.15 लाख रुपए कर दी गई थी। इसे 2013-14 सत्र से लागू किया गया था। इस शासनादेश को चुनौती देते हुए बीएमएस के छात्र ललित तिवारी सहित अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 2006 के अधिनियम के अनुसार शुल्क निर्धारण का अधिकार शासन को नहीं बल्कि शुल्क निर्धारण नियामक समिति को है।

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इसी आधार पर 9 जुलाई 2018 को एकलपीठ ने शासनादेश को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ हिमालयन मेडिकल कॉलेज देहरादून और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रबंधन संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम’ ने अपील दायर की, जिसे खंडपीठ ने 9 अक्टूबर 2018 को खारिज कर दिया। इसके बाद कॉलेजों की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी।

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छात्रों को लौटाना होगा करोड़ों का शुल्क

3 सितंबर 2025 को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद 2018 के आदेश को सही ठहराया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बीएमएस के छात्र-छात्राओं से वसूला गया बढ़ा हुआ शुल्क कॉलेजों को वापस करना होगा। उल्लेखनीय है कि अकेले पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ने कोर्ट में शपथपत्र देकर 21 करोड़ रुपए लौटाने की जानकारी दी थी।

2019 से लागू हुई नई फीस (Private Ayurvedic Medical Colleges Return Fees)

बता दें कि यह बढ़ी हुई फीस केवल 2018 तक ही लागू रही। 2019 में उच्च न्यायालय के निर्देश पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित शुल्क निर्धारण समिति ने नई फीस तय की, जो 2019 के बाद से लागू है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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