Sentenced For Obscene Photos Of-Women On Media 👉 📱 शादी से इनकार पर महिला की अश्लील फोटो सोशल मीडिया में डाल दी थीं, मिली 19 माह के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा... - नवीन समाचार He Had Posted Obscene Photos Of A Woman On Social Media After She Refused To Marry Him. He Was Sentenced To 19 Months Of Rigorous Imprisonment And Fine

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-महिला ने अनुसूचित जाति सूचक अपराध के आरोप भी लगाए थे, पर वह साबित नहीं हुए

नवीन समाचार, टिहरी, 5 सितंबर 2025 (Sentenced for Obscene Photos of-Women on Media)। उत्तराखंड के टिहरी जनपद की विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी अधिनियम) एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही के न्यायालय ने नरेंद्रनगर क्षेत्र की एक महिला की अश्लील फोटो सोशल मीडिया मंच पर डालने, धमकाने और मारपीट करने के मामले में मुजफ्फरनगर निवासी दीपक सिंह को दोषी ठहराते हुए 19 माह के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पीड़िता की शिकायत और घटना का सिलसिला

29 जनवरी 2020 को नरेंद्रनगर के ढालवाला क्षेत्र में कार्यरत पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 2018 में सड़क दुर्घटना में पति की मृत्यु के बाद नवंबर 2019 में पीड़िता की मुलाकात एक शादी कराने वाली वेबसाइट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मंसूरपुर मुजफ्फरनगर निवासी दीपक सिंह से हुई थी। प्रारंभ में दीपक का व्यवहार अच्छा था और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन इसी दौरान उसने चुपके से महिला की कुछ निजी तस्वीरें खींच लीं।

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मारपीट, धमकी और फोटो का दुरुपयोग

कुछ समय बाद दीपक का व्यवहार बदल गया और वह छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करने लगा। ऐसे में पीड़िता ने उससे शादी से इनकार कर दिया, तो दीपक ने महिला का मोबाइल फोन छीनकर उसके व्हॉट्सएप प्रोफाइल पर अश्लील तस्वीर लगा दी। इस घटना से महिला मानसिक तनाव में आ गई।

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फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उत्पीड़न

पीड़िता ने आरोप लगाया कि दीपक ने उसकी मां के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसकी, उसकी बहन और मां की तस्वीरें अपलोड कीं और आपत्तिजनक संदेश लिखे। इससे न केवल पीड़िता बल्कि उसका पूरा परिवार भी सामाजिक अपमान का शिकार हुआ।

गिरफ्तारी और न्यायालयी कार्यवाही

पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में दीपक को उसके घर मंसूरपुर से गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्हें देखते हुए अदालत ने दीपक को दोषी ठहराया और कठोर दंड सुनाया।

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अदालत का फैसला और धाराएं

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (मारपीट), धारा 506 (धमकी देना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दीपक सिंह को दोषी करार दिया। हालांकि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं से उसे दोषमुक्त कर दिया गया।

साइबर अपराधों पर अदालत का सख्त रुख

विशेषज्ञों के अनुसार अदालत का यह फैसला समाज को यह संदेश देता है कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और डिजिटल मंचों का दुरुपयोग करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। यह साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समाज के लिए सबक और चेतावनी

यह मामला केवल एक महिला की गरिमा का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सबक है कि डिजिटल माध्यमों का गलत उपयोग कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। यह घटना महिलाओं और युवाओं के लिए चेतावनी है कि उन्हें डिजिटल प्लेटफार्मों पर अपनी निजी जानकारी साझा करने में सतर्कता बरतनी चाहिए।

साइबर अपराधों से बचाव के सुझाव (Sentenced for Obscene Photos of-Women on Media)

विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर अपराधों से बचाव के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया मंच पर निजी जानकारी और फोटो साझा करने से बचना चाहिए। संदिग्ध व्यक्तियों से ऑनलाइन संपर्क बनाए रखने में सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना भी आज के समय की जरूरत है ताकि समाज साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपट सके।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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