👉🎓उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा: 40 बाहरी लोगों ने नकली प्रमाणपत्रों से लूटा पहाड़ के युवाओं का हक…

नवीन समाचार, देहरादून, 7 नवंबर 2025 (Uttarakhand-Fraud-Assistant Teacher Recruitment)। उत्तराखंड के युवा जहाँ बेरोजगारी और अवसरों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग में सामने आया एक बड़ा फर्जीवाड़ा सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहा है। सहायक अध्यापक भर्ती में दर्जनों बाहरी लोगों ने जाली प्रमाणपत्रों के सहारे सरकारी नौकरी हासिल कर ली। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लगभग 40 लोगों ने नकली दस्तावेज़ों के बल पर नियुक्तियाँ प्राप्त कीं, जबकि स्थानीय अभ्यर्थी बेरोजगारी की मार झेलते रह गए।

जाली दस्तावेज़ों से रचा गया सुनियोजित षड्यंत्र

वर्ष 2024 में उत्तराखंड में डीएलएड धारकों के लिए सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई थी। ऊधमसिंह नगर जनपद में कुल 309 पद स्वीकृत हुए, जिनमें से 256 पर नियुक्तियाँ दी गईं। परंतु हालिया जाँच में खुलासा हुआ कि इनमें लगभग 40 अभ्यर्थियों ने फर्जी स्थायी निवास प्रमाणपत्रों का उपयोग किया।

इन अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया था। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में स्पष्ट आदेश जारी किया था कि इस कोर्स में केवल यूपी के स्थायी निवासी ही प्रवेश ले सकते हैं। इसके बावजूद इन बाहरी अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड निवासी होने के नकली प्रमाणपत्र बनवाए और भर्ती में सम्मिलित होकर चयन पा लिया।

सिस्टम की आंखों में धूल, तहसीलों की भूमिका पर उठे सवाल

ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है — एक व्यक्ति दो राज्यों का स्थायी निवासी कैसे हो सकता है? यह स्पष्ट रूप से प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। जिन तहसीलों से इन लोगों को उत्तराखंड निवासी प्रमाणपत्र जारी हुए, वे अब जाँच के दायरे में हैं। यह मामला केवल विभागीय गलती नहीं, बल्कि सिस्टम में बैठे कुछ जिम्मेदार कर्मचारियों की मिलीभगत का परिणाम प्रतीत होता है।

शिक्षा विभाग ने फिलहाल 40 संदिग्ध शिक्षकों को रडार पर लिया है। दस्तावेजों की पुनः जाँच चल रही है और कई मामलों में प्रमाणपत्र जाली पाए जाने की पुष्टि भी हुई है।

पहाड़ के युवाओं का सवाल – “कब मिलेगा न्याय?”

यह मामला सिर्फ जॉब फ्रॉड यानी नौकरी के लिए धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं के अधिकारों पर खुला हमला है। स्थानीय अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं —
“जब भर्ती स्थानीयों के लिए थी, तो बाहरी लोग मेरिट सूची में कैसे पहुँच गए?”
“तहसीलें और शिक्षा विभाग आँख मूँदकर क्यों बैठे रहे?”
इस प्रकरण ने न केवल विभाग की साख को धूमिल किया है, बल्कि पहाड़ बनाम मैदान की पुरानी बहस को भी पुनः जीवित कर दिया है।

उत्तराखंड की पहचान और युवाओं के हक पर चोट

यह फर्जीवाड़ा केवल कुछ नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की जनसंख्या संरचना और पहचान पर भी खतरे की घंटी है। यदि अब भी शासन ने कठोर कदम नहीं उठाए तो आने वाले वर्षों में पहाड़ की नौकरियों, ज़मीन और सामाजिक संतुलन पर गहरा संकट उत्पन्न हो सकता है।
शासन को चाहिए कि दोषियों के विरुद्ध शीघ्र एवं कड़ी कार्रवाई करते हुए यह स्पष्ट संदेश दे कि उत्तराखंड के युवाओं के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा।

पाठक अपने विचार इस विषय पर अवश्य साझा करें — क्या आपको लगता है कि ऐसे फर्जीवाड़ों पर सरकार को तत्काल विशेष जाँच आयोग गठित करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेन्ट बॉक्स में दें।

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Tags : Uttarakhand-Fraud-Assistant Teacher Recruitment

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