👉बड़ा समाचार : उत्तराखंड में ऐतिहासिक फैसला: अमानवीय व्यवहार करने वाले बेटों को माता-पिता की संपत्ति से तत्काल बाहर करने का आदेश⚖️

नवीन समाचार, हरिद्वार, 13 नवंबर 2025 (Order-Immediately Evict Sons-Behave Inhumanely)। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा में हरिद्वार के उपजिलाधिकारी न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण तथा मिसाल प्रस्तुत करने वाला निर्णय सुनाया गया है।

न्यायालय ने दस मामलों में उन बेटों को उनके माता-पिता की संपत्ति से तत्काल बाहर करने का आदेश दिया है, जिन पर वृद्ध माता-पिता के साथ लगातार दुर्व्यवहार, मानसिक उत्पीड़न, अपमान और उपेक्षा करने के प्रमाण पाए गए। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई संतान अपने माता-पिता के साथ अमानवीय व्यवहार करे, तो उसे उनके घर, चल-अचल संपत्ति अथवा किसी भी अधिकार पर दावा नहीं रह जाता। यह निर्णय प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों की अपील न्यायालय तक पहुँची

दसों वृद्ध दंपतियों ने अदालत में प्रस्तुत अपनी शिकायतों में विस्तार से बताया कि उन्होंने जीवनभर की बचत से अपने घर बनाए, परंतु अब बेटों ने ही उनका जीवन असहनीय बना दिया है। कुछ मामलों में वृद्ध माता-पिता को भोजन-पानी तक से वंचित कर दिया गया। कई परिवारों में बेटों द्वारा घर से निकालने की धमकी दी जा रही थी, जिससे भय और तनाव की स्थिति बनी हुई थी।

अदालत की सुनवाई और तथ्य

उपजिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत दस्तावेज़ों का अध्ययन करने के बाद पाया कि अधिकांश मामलों में बेटों ने माता-पिता से अमानवीय व्यवहार किया है। अदालत में प्रस्तुत गवाहियों में वृद्ध माता-पिता ने बताया कि उन्हें कभी-कभी घर के भीतर रहने तक की अनुमति नहीं दी जाती थी। कुछ मामलों में बेटों ने उनके आर्थिक संसाधनों पर कब्ज़ा कर लिया था।

न्यायालय ने सभी मामलों में स्पष्ट रूप से कहा कि वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई संतान अपने माता-पिता को मानसिक या आर्थिक रूप से प्रताड़ित करती है, तो वह किसी भी प्रकार के संपत्ति-अधिकार की पात्र नहीं रहती। इसी आधार पर अदालत ने बेटों को संपत्ति से बाहर करने का आदेश पारित किया।

पुलिस को तत्काल कार्यवाही के निर्देश

अदालत ने संबंधित पुलिस थानों को निर्देश दिया कि आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए और वृद्ध माता-पिता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। किसी भी प्रकार के विरोध, बाधा या तनाव की स्थिति में पुलिस तत्काल हस्तक्षेप कर माता-पिता को संरक्षण प्रदान करेगी।

अमानवीय व्यवहार के विविध रूप

कई मामलों में बेटों ने माता-पिता के पेंशन खातों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। कुछ परिवारों में माता-पिता को घरेलू संसाधनों से वंचित कर दिया गया था। दो मामलों में सरकारी सेवकों के परिवार शामिल थे, जिनके घर उन्होंने अपनी सेवा-आय से बनाए थे, परंतु अब बेटे उन्हें बेघर करने पर तुले हुए थे। अदालत ने ऐसे व्यवहार को न केवल निंदनीय कहा, बल्कि इसे समाज के नैतिक ढाँचे को कमजोर करने वाला भी बताया।

कानून का संदेश: माता-पिता का सम्मान सर्वोपरि

न्यायालय ने आदेश में लिखा कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और देखभाल समाज का मूल दायित्व है। यदि माता-पिता को अपमानित किया जाए, प्रताड़ित किया जाए या उनका मानसिक शोषण किया जाए, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा। यह फैसला समाज में यह संदेश देता है कि माता-पिता के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को कानून किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं देगा।

व्यापक सामाजिक प्रभाव

इस निर्णय के बाद वरिष्ठ नागरिकों में न्याय और सुरक्षा की भावना प्रबल होने की संभावना है। प्रदेश में अनेक ऐसे वृद्ध दंपति हैं जो परिजनों के अत्याचार के कारण संकोचवश शिकायत दर्ज नहीं कर पाते। अदालत के इस निर्णय से उन्हें आगे आने का साहस मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे समाज में माता-पिता के प्रति व्यवहार को लेकर सकारात्मक चेतना उत्पन्न होगी।

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