AI For Maps-Complete Scientific Calculations 👉🏗️🤖अब एआई बनाएगा मकानों का नक्शा, पार्किंग से फ्लोर एरिया तक देगा पूरा वैज्ञानिक हिसाब, भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रियाओं में आएगी तेजी और पारदर्शिता... - 1 New Positive नवीन समाचार AI Will Now Map Houses, Providing Complete Scientific Calculations From Parking To Floor Area, Bringing Speed And Transparency To Building Map Approval Processes

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नवीन समाचार, देहरादून, 17 नवंबर 2025 (AI for Maps-Complete Scientific Calculations) । उत्तराखंड में भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया पूरी तरह बदलने जा रही है, क्योंकि आवास विभाग ‘ईज एप’ का नया एआई आधारित संस्करण ईज एप-2.0 लॉन्च करने की तैयारी में है। यह आधुनिक एप सेटेलाइट डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से प्लाट से लेकर सड़क, ढलान, भू-आकृति, जोन, फ्लोर एरिया रेशियो, पार्किंग, ग्राउंड कवरेज और भवन मानक तक सभी जानकारियाँ कुछ ही सेकंड में प्रदान करेगा।

अब तक ऐसी जानकारी लेखपाल या विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण के बाद ही मिलती थी, लेकिन ईज एप-2.0 इसे मोबाइल और कंप्यूटर पर तुरंत उपलब्ध करा देगा, जिससे भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रियाओं में तेजी और पारदर्शिता आएगी।

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ईज एप-2.0—उत्तराखंड का आधुनिक भवन स्वीकृति सिस्टम-सेटेलाइट और एआई मिलकर तैयार करेंगे पूरी प्लाट रिपोर्ट

प्राप्त जानकारी की भाँति तकनीकी विभाग की सूचना में बताया गया कि भूमि स्वामी को केवल खसरा नंबर दर्ज करना होगा और एप सेटेलाइट डेटा के आधार पर तत्काल प्लाट की स्थिति, उस तक पहुँचने वाली सड़क की चौड़ाई, आसपास के मार्गों का स्वरूप, ढलान की दिशा, भू-आकृति और जोनिंग की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर देगा। इससे पहले यह जानकारी विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद संकलित की जाती थी। नए सिस्टम से समय, श्रम और प्रक्रियागत विलंब में भारी कमी आएगी।

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भवन निर्माण से जुड़ी हर गणना अब एआई करेगा-फ्लोर एरिया रेशियो, पार्किंग, सेटबैक व ऊँचाई सीमा का स्वतः निर्धारण

एप-2.0 में शामिल एआई तकनीक भवन कोड के अनुसार स्वतः गणना कर यह बताएगी कि प्लाट पर कितनी मंजिलें बनाई जा सकती हैं, ग्राउंड कवरेज कितना होना चाहिए, सेटबैक की न्यूनतम सीमा क्या होगी, पार्किंग की आवश्यकता कितनी है और भवन की अधिकतम अनुमेय ऊँचाई कितनी हो सकती है। इसके अतिरिक्त एप सीढ़ी व लिफ्ट मानकों, हवा-रोशनी के नियमों और भवन सुरक्षा प्रावधानों की भी जानकारी देगा।

तैयार डिजाइन भी सुझाएगा एआई-भूमि स्वामी अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकेंगे विकल्प

एआई प्लाट के आकार और स्थान के अनुसार पहले से तैयार भवन डिजाइनों के कई विकल्प भी प्रस्तुत करेगा, जिन्हें भूमि स्वामी अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकेंगे। इससे आर्किटेक्ट और इंजीनियरों पर निर्भरता कम होगी और नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया सरल बन जाएगी।

त्रुटि-रहित नक्शा स्वीकृति की ओर बड़ा कदम-दस्तावेजों की कमी या तकनीकी गलती पहले ही बता देगा एप

नक्शा स्वीकृति के दौरान अक्सर दस्तावेजों की कमी या तकनीकी त्रुटि के कारण आवेदन बार-बार लौट आता है। एआई आधारित यह नया एप आवेदन भरते समय ही बता देगा कि कौन-सा दस्तावेज छूटा है या नक्शे में क्या तकनीकी त्रुटि है। इससे भवन स्वीकृति प्रक्रिया समयबद्ध, वैज्ञानिक और पारदर्शी बन जाएगी।

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अन्य राज्यों से तुलना—उत्तराखंड का कदम सबसे आगे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी एआई आधारित स्वीकृति व्यवस्था

तेलंगाना ने हाल ही में ‘बिल्ड नाउ’ नाम से एआई आधारित प्रणाली लॉन्च की है, जो नक्शा अपलोड करते ही त्रुटियों की जांच कर स्वीकृति सेकंडों में दे सकती है। आंध्र प्रदेश में 18 मीटर तक की इमारतों के लिए ऑनलाइन स्वप्रमाणन मॉडल लागू है, जिसमें आर्किटेक्ट द्वारा सत्यापन होते ही नक्शा स्वीकृत माना जाता है।
उत्तराखंड का ईज एप-2.0 इन दोनों मॉडलों की तरह ही अत्याधुनिक और डेटा आधारित व्यवस्था है, जिसकी मदद से भवन अनुमोदन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

आवास विभाग का उद्देश्य—सभी सेवाएँ ऑनलाइन, विभाग ने दिया स्पष्ट संदेश

प्रमुख सचिव आवास आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि ईज एप को लगातार उन्नत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसका एआई आधारित नया संस्करण बनाया जा रहा है ताकि अधिकतम सेवाएँ ऑनलाइन और बिना विलंब के उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि यह बदलाव न केवल नागरिकों को सहजता देगा, बल्कि निर्माण स्वीकृति व्यवस्था में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी स्थापित करेगा।

पाठको, आपको क्या लगता है—क्या एआई आधारित भवन स्वीकृति प्रणाली से निर्माण प्रक्रियाएँ वाकई तेज और पारदर्शी होंगी? अपने विचार कमेन्ट बॉक्स में अवश्य लिखें।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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त्रुटि-रहित नक्शा स्वीकृति की ओर बड़ा कदम-दस्तावेजों की कमी या तकनीकी गलती पहले ही बता देगा एप

अन्य राज्यों से तुलना—उत्तराखंड का कदम सबसे आगे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी एआई आधारित स्वीकृति व्यवस्था

आवास विभाग का उद्देश्य—सभी सेवाएँ ऑनलाइन, विभाग ने दिया स्पष्ट संदेश

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