Pakistanis Claim On Land In Dehradun Rejected 👉📜देहरादून की जमीन पर पाकिस्तानी का दावा खारिज, प्रशासन ने भूमि राज्य सरकार के नाम की - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से Pakistan's Claim On Land In Dehradun Rejected; The Administration Has Transferred The Land To The State Government.

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नवीन समाचार, देहरादून, 14 दिसम्बर 2025 (Pakistanis Claim on Land in Dehradun Rejected)। देहरादून जनपद के कालसी तहसील क्षेत्र के हरिपुर व्यास स्थित विवादित भूमि को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इसे राज्य सरकार में निहित कर दिया है। जांच में पाकिस्तान/पीओके के व्यक्ति द्वारा जताया गया दावा असत्य पाया गया, साथ ही आठ व्यक्तियों के नाम राजस्व अभिलेखों से हटाकर भूमि को सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया है। यह कार्रवाई जनजातीय क्षेत्र में नियम विरुद्ध भूमि खरीद-फरोख्त को रोकने के उद्देश्य से की गई है।

जनजातीय क्षेत्र में भूमि खरीद की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल

जिलाधिकारी सविन बंसल के अनुसार इस विवाद की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई, जब जम्मू-कश्मीर निवासी गुलाम हैदर ने हरिपुर व्यास क्षेत्र में भूमि खरीद ली। आरोप था कि उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराया और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लिया, जबकि जनजातीय क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता। गुलाम हैदर आतंकियों की मदद करने के एक प्रकरण में निलंबित पुलिसकर्मी रह चुका है, जिस कारण मामला और अधिक संवेदनशील हो गया था।

पाकिस्तानी/पीओके वीडियो से शुरू हुआ विवाद

विवाद तब और गहरा गया जब पाकिस्तान/पीओके से अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने वीडियो जारी कर दावा किया कि विवादित भूमि उसके दादा मोटा अली की थी, जिसे उन्होंने इमामबाड़ा मस्जिद को दान किया था। बाद में एक अन्य वीडियो में भी उसने एक मौलवी के साथ खड़े होकर अपने दावे को दोहराया। इसी बीच यह भी आरोप सामने आए कि गुलाम हैदर ने यह भूमि आठ अन्य लोगों को भी फर्जी तरीके से बेच दी थी।

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प्रशासन की जांच में सभी दावे हुए खारिज

उप जिलाधिकारी कालसी प्रेमलाल द्वारा की गई जांच के अनुसार भूमि स्वामित्व के सभी प्रस्तुत दावे फर्जी और अवैध पाए गए। इसलिए रजब अली, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली, मोहम्मद शौकत अली, तेवर अली, असगर अली, सफदर अली और विल्किस बानो के नाम रिकॉर्ड से हटाए गए हैं। जनजातीय नियमों के अनुसार बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई भूमि स्वतः राज्य सरकार के नाम निहित की जाती है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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