नवीन समाचार, देहरादून, 8 अगस्त 2026 (High Court in Gaulapar-Haldwani)। उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने राज्य के न्यायिक, खेल, श्रमिक कल्याण, सहकारिता, उद्योग और आधारभूत संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय नैनीताल (Nainital) स्थित उच्च न्यायालय (High Court) के लिए हल्द्वानी (Haldwani) के गौलापार (Gaulapar) में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का रहा।
इसके अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (Uttarakhand State Sports University) में 122 पदों के सृजन सहित श्रमिकों, किसानों, उद्योगों और जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) से जुड़े कई अहम निर्णय लिये गये।सचिवालय (Secretariat) में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी (Banshidhar Tiwari) ने निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों के कुल 15 प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें स्वीकृति प्रदान की।
गौलापार में उच्च न्यायालय के लिए 30 हेक्टेयर भूमि
मंत्रिमंडल ने नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय के लिए हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से भविष्य में उच्च न्यायालय के नए परिसर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।
राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में 122 नए पद
हल्द्वानी में स्थापित किए जा रहे उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गयी है। इससे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी।
गो पालन योजना का दायरा बढ़ा
राज्य सरकार ने गो पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग तक भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत अनुदान (Subsidy) उपलब्ध कराया जाएगा तथा लाभार्थी गाय के साथ-साथ भैंस भी खरीद सकेंगे।
श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली (Uttarakhand Wage Code Rules) को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक माह की सात तारीख तक मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा तथा समान कार्य के लिए महिला और पुरुष श्रमिकों को समान मजदूरी देने का प्रावधान लागू रहेगा।
उद्योग, सहकारिता और वन विभाग से जुड़े निर्णय
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधित अध्यादेश (GST Amendment Ordinance) को भी स्वीकृति दी।
उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन करते हुए कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भी सहकारी समितियों का सदस्य बनने की अनुमति प्रदान की गयी है।
उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को मंजूरी देते हुए नियोजकों और कर्मकारों के बीच बेहतर समन्वय, शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा शिकायत समिति के गठन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। साथ ही छंटनी किए गये कर्मचारियों को पुनः अवसर देने का भी प्रावधान किया गया है।
वन विकास निगम (Forest Development Corporation) सेवा संशोधन नियमावली को भी स्वीकृति दी गयी। इसके तहत स्केलर (Scaler) पद के चयन के लिए 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
जल जीवन मिशन, पारिस्थितिकी पर्यटन और गंगा एक्सप्रेस-वे पर भी निर्णय
मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार की नई दिशा-निर्देशों को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया, जिससे योजनाओं का हस्तांतरण अधिक सुगमता से किया जा सकेगा।
वन क्षेत्रों में उपलब्ध औषधीय वनस्पतियों और पारिस्थितिकी पर्यटन (Eco Tourism) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति में आवश्यक संशोधन का भी निर्णय लिया गया।
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के साथ मेरठ (Meerut) से हरिद्वार (Haridwar) तक गंगा एक्सप्रेस-वे (Ganga Expressway) के विस्तार के लिए समझौता करने को भी मंजूरी प्रदान की गयी।
इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य में न्यायिक अवसंरचना, खेल, उद्योग, रोजगार, श्रमिक कल्याण तथा आधारभूत सुविधाओं को और मजबूत बनाना है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।