नैनीताल जनपद के 22 जनवरी 2026 के 4 प्रमुख समाचार

नैनीताल में राजस्व न्यायालयों की अव्यवस्था पर बार का धरना 27 जनवरी को, भीमताल में कर्मचारियों का आंदोलन 8वें दिन जारी; निजी स्कूलों की फीस-यूनिफॉर्म पर सख्ती और रानीबाग में नए वैलीब्रिज की तैयारी शुरू

नवीन समाचार, नैनीताल, 22 जनवरी 2026 (Nainital News 22 Jan 2026)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, शिक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़े चार महत्वपूर्ण घटनाक्रम एक साथ सामने आये हैं। एक ओर अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में कथित अनियमितताओं व अव्यवस्थाओं के विरोध में जिला बार एसोसिएशन ने 27 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना देने की घोषणा की है, तो दूसरी ओर भीमताल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन आठवें दिन भी जारी रहा। इसी बीच जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने निजी विद्यालयों की फीस, पाठ्यपुस्तकों और यूनिफॉर्म को लेकर सख्त निर्देश जारी किये हैं।

वहीं हल्द्वानी–नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीबाग के कलसिया नाले में वर्तमान 32 टन वैलीब्रिज के स्थान पर अधिक भार क्षमता वाला नया वैली मोटर ब्रिज बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह समूचा घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच, कर्मचारी कल्याण, बच्चों की शिक्षा लागत और पर्वतीय जिलों की यातायात सुविधा सीधे प्रभावित होती है।

नैनीताल जनपद में चार बड़े घटनाक्रम: न्याय व्यवस्था, कर्मचारी आंदोलन, शिक्षा पर नियंत्रण और सड़क ढांचे में सुधार

राजस्व न्यायालयों की अनियमितताओं पर अधिवक्ताओं का आक्रोश, 27 जनवरी को धरना

जनपद नैनीताल में संचालित अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में कथित गंभीर अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं के विरोध में अधिवक्ताओं में भारी रोष बताया गया है। जिला बार एसोसिएशन नैनीताल के सचिव दीपक रुवाली ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया और घोषणा की कि 27 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बार एसोसिएशन का कहना है कि राजस्व न्यायालयों में विधिक कार्य करना अत्यंत कठिन हो गया है और इससे अधिवक्ताओं सहित वादकारियों का मनोबल टूट रहा है, साथ ही राजस्व न्यायालयों के प्रति समाज में अविश्वास बढ़ रहा है।

बार एसोसिएशन की ओर से प्रमुख समस्याओं के रूप में यह बातें सामने रखी गई हैं कि कई मामलों में अधिवक्ताओं के स्थान पर सरकारी कर्मचारी या गैर-विधिक बाहरी व्यक्ति सक्रिय हैं और उनके कार्य आसानी से हो रहे हैं, जबकि अधिवक्ताओं को अनावश्यक परेशानियां हो रही हैं। आरोप है कि वादों की पत्रावलियों में कागज संख्या अंकित नहीं की जा रही, जिससे वे सूचीबद्ध नहीं हो पा रही हैं। कई न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के बैठने का कोई निश्चित समय नहीं है और लंबे इंतजार के बाद यह पता चलता है कि संबंधित अधिकारी उस दिन बैठेंगे ही नहीं, इसके बावजूद अग्रिम तिथि लेने में कठिनाई होती है।

सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण न्यायालय में भी न्यायिक मानकों के अनुरूप तिथियां न मिलने और आदेश पत्रिकाओं में अधिवक्ता या वादकारी के हस्ताक्षर न कराने की शिकायत की गई है। अपर जिलाधिकारी न्यायालय में अधिवक्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होने की शिकायतें भी सामने आने की बात कही गई है। तहसील स्तर पर कई मामलों में नियत तिथि पर दस्तावेज और पत्रावलियां उपलब्ध नहीं हो पातीं, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होता है। नए वादों में रिपोर्ट समय पर न लगने से पंजीकरण में देरी, तथा समन व आदेश वाहिकाओं पर समुचित पैरवी न होने का आरोप भी लगाया गया है।

बार एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act) की धाराओं 176, 229-बी और 143 से जुड़े मामलों में तामील और रिपोर्ट समय पर न आने से प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित हो रही है और वादकारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। बार एसोसिएशन का कहना है कि पूर्व में कई बार उच्च अधिकारियों और जिलाधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। बार ने चेतावनी दी है कि यदि अब भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

भीमताल में कर्मचारी आंदोलन आठवें दिन जारी, 18 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र निर्णय की मांग

नैनीताल जनपद में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में भीमताल में आंदोलन के आठवें दिन गेट मीटिंग आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के जिलाध्यक्ष असलम अली ने की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पुरानी एसीपी (ACP), गोल्डन कार्ड (Golden Card) की विसंगतियां और वेतन विसंगति से जुड़े मामलों पर अब तक ठोस निर्णय न होने से प्रदेशभर में आक्रोश है।

प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 15 जनवरी से प्रथम चरण के अंतर्गत प्रदेशव्यापी आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। परिषद ने कहा कि जनपद नैनीताल के विभिन्न विभागों और संगठनों के कर्मचारी आंदोलन में व्यापक भागीदारी के लिए तैयार हैं।

बैठक में परिषद के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र प्रसाद टम्टा ने कहा कि शासन स्तर पर जायज और लंबित मांगों का सुनियोजित निस्तारण करने के बजाय उन्हें लगातार टालने से रोष बढ़ रहा है। संचालन सतीश कुमार ने किया। गेट मीटिंग में भोपाल सिंह बिष्ट, रश्मि, प्रकाश चंद, सोनिया अरोरा, बृजमोहन सिंह, ललित कुमार, हरिश चन्द्र, मनोज कुमार, रीना, ज्योति पांडे, कुसुम, दीपा बिष्ट, विजय भट्ट, संदीप कुमार, शकुंतला, लक्ष्मी सिंह, जितेंद्र भास्कर,

सुनीत शाह, दीपक खुल्बे, हीरा सिंह रोतेला, डॉ. कनिका साह, कमला रैखोला, शशि, रमेश चन्द्र भट्ट, सुनील जोशी, सुरेश जोशी, भूपेंद्र लाल, दलीप सिंह, पीसी ध्यानी, मुकेश कुमार, अमरनाथ गोस्वामी, बिशन सिंह, शमशेर सिंह सहित अनेक कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

निजी स्कूलों की फीस, किताब और यूनिफॉर्म पर जिलाधिकारी के सख्त निर्देश

नैनीताल जनपद के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनपद के निजी विद्यालयों द्वारा फीस, पाठ्यपुस्तकों और यूनिफॉर्म को लेकर अपनाए जा रहे कथित व्यवसायिक रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (Right to Education Act 2009) के तहत शिक्षा लाभ कमाने का साधन नहीं है। किसी विद्यालय द्वारा अभिभावकों को किसी एक दुकान या प्रकाशन से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि एनसीईआरटी (NCERT) और एससीईआरटी (SCERT) पुस्तकों को प्राथमिकता दी जाए। फीस वृद्धि पारदर्शी और औचित्यपूर्ण हो तथा अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन समिति से संवाद के बाद ही की जाए। बिना ठोस कारण और परामर्श के फीस बढ़ाने पर रोक रहेगी। यूनिफॉर्म ऐसी हो जो सामान्य बाजार में आसानी से उपलब्ध हो और बार-बार अनावश्यक बदलाव न किये जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हर विद्यालय अपना फीस ढांचा, पुस्तक सूची और यूनिफॉर्म विवरण नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा तथा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई धनराशि नहीं ली जाएगी। मुख्य शिक्षाधिकारी को सभी निजी विद्यालयों का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

रानीबाग कलसिया नाले पर अधिक भार क्षमता वाला नया वैलीब्रिज बनेगा, 3 माह में निर्माण लक्ष्य

हल्द्वानी–नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीबाग के कलसिया नाले में स्थित वर्तमान 32 टन भार क्षमता वाले वैलीब्रिज (Valley Bridge) के स्थान पर अधिक भार क्षमता वाला नया वैली मोटर ब्रिज (Valley Motor Bridge) शीघ्र बनाया जाएगा। पुल निर्माण के दौरान यातायात संचालन और वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में बैठक हुई।

जिलाधिकारी ने कहा कि यह मार्ग कुमाऊं के पर्वतीय जिलों को जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है और वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। निर्माण के दौरान यातायात को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर वैकल्पिक मार्ग की संभावना तलाशने के निर्देश दिए।

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीक्षण अभियंता हरीश पांगती ने बताया कि नए वैलीब्रिज के निर्माण को तीन माह में पूरा करने की कार्ययोजना तैयार की गई है और वैकल्पिक मार्ग बनते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र तथा उपजिलाधिकारी राहुल शाह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

इन चारों घटनाक्रमों से यह स्पष्ट होता है कि जनपद में न्यायिक व्यवस्था की कार्यक्षमता, कर्मचारी नीतियां, शिक्षा में पारदर्शिता और सड़क ढांचे की मजबूती—चारों विषय एक साथ जनजीवन के केंद्र में हैं। क्या प्रशासन और शासन स्तर पर समयबद्ध निर्णय लेकर इन मुद्दों पर भरोसा मजबूत किया जा सकेगा? यही अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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