किशोरी की आत्महत्या के मामले में अंतिम रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वतखोरी का आरोप, दो तत्कालीन दरोगाओं पर भ्रष्टाचार का अभियोग दर्ज

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नवीन समाचार, हरिद्वार, 20 अक्टूबर 2026 (Corruption-Case Against Sub-Inspectors)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के हरिद्वार (Haridwar) जनपद के रुड़की (Roorkee) में किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े एक पुराने मामले की विवेचना के दौरान कथित रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। अंतिम रिपोर्ट (Final Report—FR) लगाने के नाम पर एक तत्कालीन उपनिरीक्षक पर 3.50 लाख रुपये लेने और दूसरे पर पांच लाख रुपये मांगने का आरोप है।

(Corruption-Case Against Sub-Inspectors) Nainital Law and Order News 21 Mayशिकायतकर्ता की ओर से कथित बातचीत की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग अधिकारियों को सौंपे जाने के बाद ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों तत्कालीन उपनिरीक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी (First Information Report—FIR) दर्ज की गई है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के अंतर्गत दर्ज किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपित तत्कालीन उपनिरीक्षकों के नाम मनदीप सिंह और बलवंत पवार हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मनदीप सिंह ने मामले में अंतिम रिपोर्ट लगाने के नाम पर 3.50 लाख रुपये लिए थे। इसके बाद दोबारा विवेचना शुरू होने पर बलवंत पवार ने अंतिम रिपोर्ट लगाने के लिए पांच लाख रुपये की मांग की। आरोप यह भी है कि रकम देने से इनकार करने पर शिकायतकर्ता को गोली मारने, जेल भेजने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। हालांकि, इन आरोपों का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

जुलाई 2023 में दर्ज हुआ था किशोरी की आत्महत्या का मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह प्रकरण पांच जुलाई 2023 को गंगनहर कोतवाली (Gangnahar Police Station) में दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी से जुड़ा है। रुड़की के गणेश विहार निवासी सुषमा सैनी (Sushma Saini) ने अपनी 17 वर्षीय बेटी की मृत्यु के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। किशोरी देहरादून (Dehradun) में रहकर पढ़ाई कर रही थी।

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शिकायत के अनुसार, देहरादून में रहने के दौरान किशोरी की रूम पार्टनर ने उसे अपने भाई से परिचित कराया। आरोप है कि इसके बाद युवक ने किशोरी का मोबाइल सिम बदल दिया और चार लोगों ने मिलकर उसे कथित रूप से ब्लैकमेल तथा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर किशोरी ने पढ़ाई छोड़ दी और रुड़की लौट आई, लेकिन शिकायत के अनुसार, प्रताड़ना जारी रही।

बताया गया है कि चार फरवरी 2023 को किशोरी ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बागपत (Baghpat) और बदायूं (Budaun) जनपदों से संबंधित व्यक्तियों के नाम सामने आए थे। मूल प्रकरण में लगाए गए आरोपों और उनकी न्यायिक स्थिति को अलग-अलग समझना आवश्यक है।

पहले विवेचक पर 3.50 लाख रुपये लेने का आरोप

उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार, मूल मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक मनदीप सिंह को सौंपी गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने अंतिम रिपोर्ट लगाने के नाम पर 3.50 लाख रुपये लिए। इसके बाद वर्ष 2024 में मामले में अंतिम रिपोर्ट भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।

बाद में मामले की दोबारा विवेचना शुरू हुई और इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन उपनिरीक्षक बलवंत पवार को सौंपी गई। आरोप है कि बलवंत पवार ने भी अंतिम रिपोर्ट लगाने के लिए पांच लाख रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता के अनुसार, रकम देने से इनकार करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच

शिकायतकर्ता ने कथित रिश्वत मांगने और बातचीत से संबंधित ऑडियो तथा वीडियो रिकॉर्डिंग अधिकारियों को सौंपी थी। किशोरी की मां की शिकायत पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण शेखर चंद्र सुयाल (Shekhar Chandra Suyal) ने मामले की जांच की थी।

पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण अभय प्रताप सिंह (Abhay Pratap Singh) ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों तत्कालीन उपनिरीक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

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विभिन्न समाचार रिपोर्टों में दोनों उपनिरीक्षकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग दर्ज किए जाने का उल्लेख है। हालांकि, प्राथमिकी दर्ज होना आरोपों का न्यायिक रूप से सिद्ध होना नहीं है। जांच में कथित लेनदेन, रिकॉर्डिंग और संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका का परीक्षण किया जाना शेष है।

पुलिस विवेचना की निष्पक्षता पर उठे सवाल

यह प्रकरण एक ओर किशोरी की आत्महत्या से जुड़े गंभीर मामले की विवेचना से संबंधित है, तो दूसरी ओर उसी विवेचना के दौरान कथित रिश्वतखोरी के आरोपों से भी जुड़ा है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और शिकायतकर्ता की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है।

फिलहाल दोनों तत्कालीन उपनिरीक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आगे की जांच जारी है। जांच के निष्कर्षों और न्यायिक प्रक्रिया से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और संबंधित व्यक्तियों की क्या भूमिका रही।

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