नवीन समाचार, नैनीताल, 18 जून 2026 (Central Govt Appointed 18 Advocates)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद मुख्यालय से न्यायिक व्यवस्था (Judicial System) और केंद्र सरकार के विधिक प्रतिनिधित्व (Central Government Litigation) से जुड़ा महत्वपूर्ण समाचार है। भारत सरकार (Government of India) के विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय (High Court of Uttarakhand) में केंद्र सरकार के वादों की पैरवी के लिए 18 अधिवक्ताओं को केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता (Central Government Counsel) के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्तियां तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी। इस निर्णय से उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार से जुड़े मामलों के संचालन और पैरवी की प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग (Department of Legal Affairs) के न्यायिक अनुभाग (Judicial Section) से आज 18 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में केंद्र सरकार के वादों के संचालन के लिए नए पैनल को स्वीकृति प्रदान की गयी है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्तियां कराधान (Taxation) मामलों को छोड़कर केंद्र सरकार के विभिन्न वादों की पैरवी के लिए की गयी हैं।
किन अधिवक्ताओं को मिली जिम्मेदारी
जारी आदेश के अनुसार अधिवक्ता अतुल बहुगुणा (Atul Bahuguna), अतुल भट्ट (Atul Bhatt), दिनेश चंद्र सिंह रावत (Dinesh Chandra Singh Rawat), मनोज कुमार (Manoj Kumar), मोनिका पंत (Monika Pant), नरेंद्र बाली (Narendra Bali), पंकज चतुर्वेदी (Pankaj Chaturvedi), राजेश कुमार शर्मा (Rajesh Kumar Sharma), वीके कपरवान (VK Kaparwan), सौरव अधिकारी (Saurav Adhikari), सुनीति भट्ट (Suniti Bhatt), पीयूष तिवारी (Piyush Tiwari), नीति राणा (Neeti Rana), राजेश कुमार जोशी (Rajesh Kumar Joshi), आर्यन देव उनियाल (Aryan Dev Uniyal), अनन्या थपलियाल (Ananya Thapliyal), खुशबू तिवारी (Khushboo Tiwari) तथा राजेश पांडेय (Rajesh Pandey) को केंद्र सरकार के अधिवक्ता पैनल में शामिल किया गया है।
इनमें अधिकांश अधिवक्ता नैनीताल (Nainital), हल्द्वानी (Haldwani), देहरादून (Dehradun), रानीखेत (Ranikhet) और रुद्रपुर (Rudrapur) सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं तथा लंबे समय से न्यायिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यह नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं से संबंधित वादों के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से की गयी हैं।
तीन वर्ष तक संभालेंगे महत्वपूर्ण वाद
आदेश के अनुसार नियुक्त अधिवक्ता आदेश जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेश तक अपनी सेवाएं देंगे। इनकी सेवाओं और पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार के विधिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार किया जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार के मामलों की संख्या और जटिलता को देखते हुए अनुभवी अधिवक्ताओं का पैनल न्यायालय में प्रभावी पक्ष प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे विभिन्न केंद्रीय विभागों से जुड़े वादों के निस्तारण में भी सहायता मिलने की संभावना है।
न्यायिक व्यवस्था में क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला
उत्तराखंड उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार, उसके विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं से जुड़े अनेक वाद लंबित रहते हैं। ऐसे मामलों में केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए अधिकृत अधिवक्ताओं की नियुक्ति आवश्यक होती है। नई नियुक्तियों के बाद केंद्र सरकार को एक अद्यतन और विस्तृत अधिवक्ता पैनल उपलब्ध हो जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार इससे न्यायालय में वादों की तैयारी, समन्वय और सुनवाई के दौरान पक्ष प्रस्तुतीकरण अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को भी विधिक सहायता उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।
आदेश की प्रतियां विभिन्न विभागों को भेजी गयीं
जारी आदेश की प्रतियां विधि एवं न्याय मंत्रालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (Registrar, High Court of Uttarakhand), विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों तथा संबंधित विभागों को भी भेजी गयी हैं। आदेश पर भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव माधव चरण प्रस्ती (Madhab Charan Prusty) तथा न्यायिक अनुभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर अंकित हैं।
यह नियुक्तियां उत्तराखंड उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के विधिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं और आगामी वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण वादों की सुनवाई में इन अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहने की संभावना है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।