उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आलोक वर्मा का त्यागपत्र और न्यायमूर्ति नैथानी की सेवानिवृत्ति

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नवीन समाचार, नैनीताल, 28 मई 2026 (Justice Alok Verma-Ashish Naithani)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) में न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा (Alok Kumar Verma) ने निजी और स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, जबकि न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी (Ashish Naithani) आगामी तीन जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय की स्थापना के समय न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 7 थी, जो धीरे-धीरे बढ़कर वर्तमान में 11 हो गई है। वर्तमान में यहाँ मुख्य न्यायाधीश सहित 10 न्यायाधीश नियुक्त हैं। इनमें से 2 न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद 3 पद रिक्त हो जाएंगे और इससे न्यायिक कार्यप्रणाली और लंबित मामलों के निस्तारण की गति पर भी प्रभाव पड़ने की चर्चा शुरू हो गयी है। 

Justice Alok Verma-Ashish Naithani,भारत सरकार (Government of India) के विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) तथा प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau-PIB) से जारी जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने भारतीय संविधान (Constitution of India) के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के परंतुक (क) के अंतर्गत अपना त्यागपत्र सौंपा है। 27 मई 2026 को जारी अधिसूचना में कहा गया कि उनका त्यागपत्र 30 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना गया है। बताया गया है कि उन्होंने मार्च माह में ही स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। वह इसी वर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह में सेवानिवृत्त होने वाले थे।

वाराणसी से उत्तराखंड उच्च न्यायालय तक का न्यायिक सफर

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा का जन्म 16 अगस्त 1964 को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी (Varanasi) जनपद में हुआ था। उन्होंने डीएवी पीजी डिग्री कॉलेज (DAV PG Degree College) वाराणसी से स्नातक और वर्ष 1985 में हरीश चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय (Harish Chandra Post Graduate College) से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1987 में उनका चयन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में हुआ और झांसी (Jhansi) में मुंसिफ सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजन के रूप में नियुक्ति मिली।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सेवाएं देने के बाद वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन के पश्चात वह उत्तराखंड न्यायिक सेवा में शामिल हुए। उन्होंने टिहरी गढ़वाल (Tehri Garhwal), चमोली (Chamoli), ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) और देहरादून (Dehradun) में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वह उत्तराखंड सरकार में प्रधान सचिव विधि-सह-कानूनी सलाहकार के पद पर भी कार्यरत रहे। 22 मई 2019 को भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से उन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 27 मई 2019 को उन्होंने शपथ ग्रहण की। बाद में 25 मई 2021 को वह स्थायी न्यायाधीश बने।

न्यायमूर्ति आशीष नैथानी के लिए तीन जून को होगा फुल कोर्ट रेफरेंस

c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c 1884340305इधर, न्यायमूर्ति आशीष नैथानी भी आगामी तीन जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक योगेश कुमार गुप्ता (Yogesh Kumar Gupta) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर तीन जून को अपराह्न 3:30 बजे मुख्य न्यायाधीश की अदालत में फुल कोर्ट रेफरेंस आयोजित किया जाएगा।

न्यायमूर्ति आशीष नैथानी ने 29 अप्रैल 1992 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा से अपने न्यायिक जीवन की शुरुआत की थी। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद उन्होंने राज्य न्यायपालिका में सेवाएं जारी रखीं। वर्ष 2011 में वह जिला न्यायाधीश बने। जनवरी 2025 में उन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इससे पूर्व वह उच्च न्यायालय में महानिबंधक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं।

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लंबित मामलों और नियुक्तियों पर बढ़ेगी चर्चा

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दो पद रिक्त होने के बाद अब नये न्यायाधीशों की नियुक्ति और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण को लेकर भी चर्चा तेज हो सकती है। न्यायिक विशेषज्ञ मानते हैं कि पर्वतीय राज्यों में पहले से लंबित वादों की संख्या अधिक रहने के कारण न्यायाधीशों के रिक्त पद न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आगामी नियुक्तियों पर न्यायपालिका और विधि मंत्रालय की प्रक्रिया पर भी सबकी नजर रहेगी।

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