खड़िया खनन से प्रभावित गांवों पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने के निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 17 जून 2026 (Nainital High Court News 17 June 2026)। नैनीताल (Nainital) में उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने बागेश्वर (Bageshwar) जिले की कांडा (Kanda) तहसील सहित कई गांवों में अवैध खड़िया खनन (Illegal Chalk Mining) से उत्पन्न दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान जनहित याचिका तथा 165 खनन इकाइयों से संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। न्यायालय ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र प्रस्तुत कर प्रभावित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए किये जा रहे उपायों की जानकारी देने के निर्देश दिये हैं।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता (Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान न्यायमित्र ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिन परिस्थितियों के कारण न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था, उनसे प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अब तक प्रभावी कदम नहीं उठाये गये हैं। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त माह में नियत की है।
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 2800 रुपये ग्रेड पे देने की मांग खारिज
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (Female Health Workers) को 2800 रुपये ग्रेड पे देने की मांग संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी (Manoj Kumar Tiwari) ने कहा कि वर्ष 2013 से पूर्व नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 2800 रुपये ग्रेड पे केवल न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया गया था। जबकि बाद में नियुक्त कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों के अनुसार 2000 रुपये ग्रेड पे निर्धारित है।
भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन प्रकरण में जुलाई में होगी अगली सुनवाई
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तरकाशी (Uttarkashi) स्थित भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन (Bhagirathi Eco Sensitive Zone) में नियमों के विपरीत निर्मित होटल और रिजॉर्टों के कारण नदी का प्रवाह प्रभावित होने तथा भविष्य में धराली (Dharali) जैसी आपदा की आशंका संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में नियत की है।
नाले पर अतिक्रमण मामले में पुनर्वास विभाग से मांगा जवाब
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार (Haridwar) के पथरी (Pathri) क्षेत्र में टिहरी विस्थापित दो ग्रामों से होकर गुजरने वाले नाले पर अतिक्रमण कर उसे खेतों में मिलाने के आरोपों से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने पुनर्वास विभाग से चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई भी चार सप्ताह बाद नियत की है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर अंतरिम व्यवस्था के रूप में नाले का संचालन जारी रखने के निर्देश दिये हैं।
जसपुर के तीन गांवों को राजस्व ग्राम बनाने के मामले में वन विभाग से जवाब तलब
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) जिले की जसपुर (Jaspur) तहसील के ग्राम शिपका (Shipka), मिलख शिपका (Milakh Shipka) और मनोरथपुर थर्ड (Manorathpur Third) को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने वन विभाग (Forest Department) को चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
कोसी नदी में मलबा डालने के आरोपों पर पक्षकारों से मांगा जवाब
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अल्मोड़ा (Almora) जिले के विमोला (Vimola) क्षेत्र में निर्माण कार्य से निकल रहे मलबे को कोसी नदी (Kosi River) तथा उससे बनी झील में डाले जाने और ग्रामीणों के मुख्य मार्ग को क्षति पहुंचाने के आरोपों से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) तथा निर्माण कार्य से जुड़े पक्षकारों को तीन सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही याचिकाकर्ता को भी प्रशासन के जवाब पर अपना पक्ष रखने को कहा है।
हत्या के अभियोग में उम्रकैद की सजा संशोधित, सात वर्ष कारावास बरकरार
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर (Bajpur) क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए मोहम्मद रफी (Mohammad Rafi) हत्याकांड से जुड़े एक महत्वपूर्ण अभियोग में आरोपित विक्की उर्फ मंगल सिंह (Vicky alias Mangal Singh) को राहत देते हुए हत्या में दी गयी आजीवन कारावास की सजा को संशोधित कर गैर इरादतन हत्या में परिवर्तित कर दिया है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी (Ravindra Maithani) और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह (Siddharth Sah) की खंडपीठ ने आरोपित को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को होगा विशेष कार्यक्रम
नैनीताल (Nainital)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) के अवसर पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 21 जून को विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उच्च न्यायालय प्रशासन ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर न्यायिक कर्मियों, उच्च न्यायालय बार (High Court Bar), न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा महाधिवक्ता कार्यालय (Advocate General Office) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यक्रम में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।