नवीन समाचार, देहरादून, 6 जुलाई 2024 (UK-Reduction in User Charges of Medical Services)। सामाान्यतया कोई भी कीमत या शुल्क बढ़ने के बाद घटता नहीं है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने राज्य वासियों को चिकित्सा सेवाओं की दरों में कमी करके बड़ी राहत दे दी है। राज्य के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने चिकित्सा सेवा रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम किए जाने संबंधित स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर सहमति जता दी है।
ऐसे में अब उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को ओपीडी और आईपीडी यानी बाहरी व आंतरिक रोगी के रूप में पंजीकरण यानी पर्ची की दरों और एंबुलेंस सहित अन्य विभिन्न चिकित्सा सेवाओं के लिये कम शुल्क चुकाना होगा। माना जा रहा है कि नयी दरें जल्द ही लागू हो जाएंगी।
वित्त मंत्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य की विषय भौगोलिक परिस्थितियों एवं कमजोर आर्थिक संसाधनों के चलते पर्वतीय जिलों में आम जनता, राजकीय चिकित्सालयों पर ही निर्भर हैं। इस कारण राज्य सरकार ने विभिन्न चिकित्सा सेवाओं की दरों को कम किये जाने का निर्णय लिया है।
यह होंगी घटी दरें
अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी यानी बाहरी मरीजों से पर्ची बनाने का शुल्क 13 रुपये लिया जा रहा है, जिसे अब 10 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 रुपये की जगह 10 रुपये तथा जिला व उप जिला चिकित्सालय में 28 रुपये की जगह 20 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आईपीडी यानी आंतरिक रोगियों के लिये अभी तक 17 रुपये लिया जा रहा है, जिसे अब 15 रुपये, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 57 रुपये की जगह 25 रुपये, और जिला व उप जिला चिकित्सालय में 134 रुपये की जगह 50 रुपये कर दिया गया है।
एंबुलेंस की दरें भी घटीं (UK-Reduction in User Charges of Medical Services)
यही नहीं, विभागीय एंबुलेंस में अभी तक रोगी वाहन शुल्क को 5 किलोमीटर तक की दूरी के 315 रुपये न्यूनतम और अतिरिक्त दूरी के लिए 63 रुपये प्रति किलोमीटर लिया जा रहा है। इसे कम करते हुए 5 किलोमीटर तक 200 रुपये न्यूनतम और अतिरिक्त दूरी के लिए 20 रुपये प्रति किलोमीटर किया गया है।
यह भी तय किया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से मरीजों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह उप जिला चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय में रेफर करने पर जिला चिकित्सालय की ओर से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि अब राज्य में यूजर चार्जेज यानी चिकित्सा सेवाओं की दरों में हर वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि भी नहीं की जाएगी। इसके विपरीत आम जनमानस और रोगियों के हित में तीन वर्ष के बाद शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी। (UK-Reduction in User Charges of Medical Services)
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‘डॉ.नवीन जोशी, वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले पत्रकार’ एवं मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 140 मिलियन यानी 1.40 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।