नवीन समाचार, ऊधम सिंह नगर, 27 दिसंबर 2025 (Gadarpur-Bulldozer on Majar)। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर में शनिवार तड़के प्रशासन ने सरकारी बाग में अवैध रूप से बनी मजार को हटाकर स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे कानून का शासन, सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा और समान नियमों के पालन को लेकर प्रशासन की मंशा सामने आई है, साथ ही क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम भी किए गए।
सरकारी भूमि संरक्षण पर प्रशासन की सुबह तड़के शुरू हुई सुनियोजित कार्रवाई
ऊधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर क्षेत्र में शनिवार तड़के करीब चार बजे जब आम लोग सोये हुए थे, प्रशासनिक अमला गदरपुर थाने पहुंचा। इसके बाद पांच बजे सरकारी बाग स्थल पर पहुंचकर अवैध मजार को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह, तहसीलदार लीना चंद्रा, क्षेत्राधिकारी विभव सैनी सहित कई थानों के प्रभारी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की व्यापक तैनाती की गई, जिसमें पुरुष व महिला पुलिस तथा प्रांतीय सशस्त्र बल भी शामिल रहा। क्या उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना था या इसके पीछे व्यापक नीति का संकेत भी छिपा है। प्रशासन का कहना है कि यह पूरी तरह कानून सम्मत प्रक्रिया थी।
नोटिस और कानूनी प्रक्रिया का पालन
प्रशासन के अनुसार सरकारी उद्यान बाग के अधिकारियों द्वारा पहले ही जिला प्रशासन को पत्र भेजकर अवैध संरचना हटाने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद संबंधित पक्ष को नोटिस देकर लगभग दो सप्ताह का समय दिया गया, लेकिन निर्धारित अवधि में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। नियम-कानून के तहत समयसीमा पूरी होने के बाद ही संरचना हटाने का निर्णय लिया गया। इस प्रक्रिया ने यह स्पष्ट किया कि कार्रवाई बिना पूर्व सूचना के नहीं, बल्कि विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई।
भारी पुलिस बल और शांति व्यवस्था
कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने गदरपुर सरकारी बाग की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी। आम लोगों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोका गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था केवल एहतियात के तौर पर की गई थी ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। सुबह पांच बजे शुरू हुई कार्रवाई करीब आठ बजे पूरी हुई और मलबे को ट्रॉली में भरकर सुरक्षित रूप से हटा दिया गया।
राज्य स्तर पर अभियान और संदेश
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार राज्य में अब तक 570 से अधिक ऐसी अवैध मजारें हटाई जा चुकी हैं। यह कार्रवाई राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा बताई जा रही है, जिसके तहत सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में सरकारी भूमि को हरी-नीली चादर डाल कर कब्जाने का लैंड जिहाद का खेल नहीं चलेगा। अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं होगा और कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई जारी रहेगी। इस नीति का उद्देश्य सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा और सभी नागरिकों के लिए समान नियम सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।
प्रशासन का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयों से भविष्य में अतिक्रमण पर अंकुश लगेगा और सार्वजनिक भूमि का उपयोग जनहित में हो सकेगा। वहीं स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहा है कि आगे ऐसी कार्रवाइयों की निरंतरता कैसे सुनिश्चित की जाएगी और पुनः अतिक्रमण को रोकने के लिए कौन से दीर्घकालिक उपाय अपनाए जाएंगे।
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