नवीन समाचार, नैनीताल, 18 जुलाई 2026 (Nainital-Officials Seek Mass Transfer)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) नगर पालिका परिषद (Nagar Palika Parishad) की शनिवार को आयोजित बोर्ड बैठक चुंगी ठेकों और दोपहिया वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूली के मुद्दे पर भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक के दौरान सभासदों और नगर पालिका के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
स्थिति उस समय और अधिक तनावपूर्ण हो गई, जब अधिशासी अधिकारी (Executive Officer) रोहिताश शर्मा (Rohitash Sharma) ने कुछ सभासदों पर उन्हें ‘ब्लैकमेल’ करने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए और बैठक बीच में ही समाप्त करनी पड़ी। बैठक के बाद नगर पालिका के केंद्रीकृत संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से अपना स्थानांतरण किए जाने का अनुरोध भी कर दिया।
बैठक में मुख्य रूप से नगर की चुंगियों के ठेके के आवंटन का मुद्दा छाया रहा। सभासदों ने आरोप लगाया कि पूर्व में चुंगी ठेकों पर निर्णय बोर्ड बैठक में लिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन समय पर बैठक आयोजित नहीं की गई और बोर्ड की अनुमति से पहले ही निविदा प्रक्रिया पूरी कर ठेका आवंटित कर दिया गया। सभासदों ने यह भी आपत्ति जताई कि नई निविदा के माध्यम से नगर की तीन प्रवेश चुंगियों पर बाहरी जनपदों के दोपहिया वाहनों से भी प्रवेश शुल्क वसूली की व्यवस्था कर दी गई। आप यह संबंधित वीडियो भी जरूर देखना चाहेंगे : लेकब्रिज चुंगी टेंडर को लेकर पालिका में टकराव, सभासद-भाजपा-कॉंग्रेस उतरे विरोध में, पालिकाध्यक्ष ने भी रखा पक्ष
‘ब्लैकमेल’ टिप्पणी के बाद बढ़ा विवाद
चर्चा के दौरान अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा द्वारा कुछ सभासदों पर कथित रूप से ‘ब्लैकमेल’ किए जाने का आरोप लगाए जाने के बाद बैठक का माहौल अचानक गर्मा गया। सभासदों ने इस टिप्पणी का कड़ा विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि टेबल थपथपाने और तीखे आरोप-प्रत्यारोपों जैसी स्थिति बन गई। विवाद बढ़ने पर नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी अपनी-अपनी सीटों से उठ गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल (Dr. Saraswati Khetwal) ने बैठक समाप्त करने की घोषणा कर दी।
अधिकारियों ने सामूहिक स्थानांतरण की मांग उठाई
बैठक समाप्त होने के बाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा सहित केंद्रीकृत संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से शहरी विकास विभाग (Urban Development Department) के सचिव को संबोधित एक संयुक्त पत्र सौंपा। आप यह पूर्व संबंधित समाचार भी जरूर पढ़ना चाहेंगे : नैनीताल में बाहरी जिलों के दोपहिया वाहनों पर भी चुंगी शुल्क लागू, 100 रुपये की वसूली पर विरोध तेज
पत्र में कहा गया है कि अधिकांश अधिकारी अपने घरों से लगभग 300 किलोमीटर दूर नैनीताल में कार्यरत हैं और पूर्व में भी पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर चुके हैं। अधिकारियों ने लिखा कि बोर्ड बैठक में उनके कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा सामूहिक रूप से उनका स्थानांतरण किए जाने की मांग भी उठाई गई। ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए जनहित एवं पालिका हित के कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करना कठिन हो गया है। जाला कमाल, अंकित चंद्रा, काजल आर्या, राकेश पवार और रमेश प्रसाद भी मौजूद रहे।
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पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि बोर्ड स्वयं उनके साथ कार्य करने का इच्छुक नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनका अन्य निकाय अथवा विभाग में स्थानांतरण किया जाना उचित होगा।
संयुक्त रूप से किए गए हस्ताक्षर
संयुक्त पत्र पर अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा, कर एवं राजस्व अधीक्षक दीपेन्द्र बमोला (Dipendra Bamola), लेखाकार सिद्धार्थ शर्मा (Siddharth Sharma), अवर अभियंता विपिन चंद्र (Vipin Chandra), कर एवं राजस्व निरीक्षक वेद प्रकाश सैनी (Ved Prakash Saini) तथा कर एवं राजस्व निरीक्षक भारत प्रकाश (Bharat Prakash) सहित अन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। पत्र की प्रति शहरी विकास विभाग के निदेशक को भी प्रेषित की गई है।
आठ सभासदों ने बोर्ड भंग करने की मांग की
नैनीताल। नैनीताल नगर में बाहरी जनपदों और राज्यों के दोपहिया वाहनों से 100 रुपये प्रवेश शुल्क वसूले जाने के निर्णय को लेकर नगर पालिका परिषद में विरोध तेज हो गया है। पालिका के आठ सभासदों ने इस निर्णय सहित कई प्रशासनिक मामलों पर असहमति जताते हुए जिलाधिकारी और कुमाऊं मंडलायुक्त से उत्तराखंड नगर पालिका अधिनियम की धारा-34 के तहत नगर पालिका बोर्ड को भंग करने की मांग की है। सभासदों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर वे उच्च न्यायालय की शरण लेंगे।
नगर पालिका सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व पालिका अध्यक्ष मुकेश जोशी ‘मोंटू’, वरिष्ठ सभासद भगवत सिंह रावत, गजाला कमाल, जितेंद्र पांडे ‘जीनू’, अंकित चंद्रा, रमेश चंद्रा, काजल आर्या सहित अन्य सभासदों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका कहना था कि बाहरी दोपहिया वाहन चालकों से 100 रुपये प्रवेश शुल्क वसूलने का निर्णय जनविरोधी है और इससे पर्यटन नगरी नैनीताल की छवि प्रभावित होगी।
सभासदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में कई महत्वपूर्ण निर्णय बिना पर्याप्त चर्चा और बोर्ड की व्यापक सहमति के लिए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि चुंगी व्यवस्था लागू करने में जल्दबाजी क्यों की गई और बोर्ड की नियमित बैठकें क्यों नहीं बुलाई जा रही हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की।
पालिका अध्यक्ष ने बताया सभी आरोपों को निराधार
वहीं नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले अधिकांश सभासद पहले बोर्ड की बैठक में संबंधित प्रस्तावों का समर्थन कर चुके हैं। उनके अनुसार बाहरी दोपहिया वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूलने का निर्णय राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुरूप लिया गया है। उन्होंने कहा कि मॉल रोड पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने और नगर में वाहनों की संख्या नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है।
उल्लेखनीय है कि पालिका बोर्ड के गठन के बाद वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए चुंगी शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत दोपहिया वाहनों पर 100 रुपये प्रवेश शुल्क का भी प्रावधान किया गया। हाल ही में नया चुंगी ठेका आवंटित होने के बाद ठेकेदार ने शुल्क वसूली शुरू की, जिसका स्थानीय लोगों और जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने भी विरोध किया। उनका कहना है कि प्रतिदिन नगर में आने वाले कामकाजी लोगों और अधिवक्ताओं को इससे अनावश्यक परेशानी होगी।
चुंगी व्यवस्था पर जारी है विवाद
उल्लेखनीय है कि हाल ही में नगर पालिका द्वारा बाहरी जनपदों में पंजीकृत दोपहिया वाहनों से 100 रुपये प्रवेश शुल्क वसूलने की व्यवस्था लागू की गई थी, जिस पर व्यापक विरोध के बाद फिलहाल रोक लगा दी गई है। नगर पालिका अब स्थानीय निवासियों और नियमित रूप से नैनीताल आने वाले लोगों के लिए स्टिकर आधारित व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है।
इस पूरे घटनाक्रम ने नगर पालिका प्रशासन और निर्वाचित बोर्ड के बीच समन्वय तथा निर्णय प्रक्रिया को लेकर कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि शासन इस विवाद और अधिकारियों के सामूहिक स्थानांतरण के अनुरोध पर क्या निर्णय लेता है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।