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नैनीताल में बाहरी दोपहिया वाहनों से 100 रुपये प्रवेश शुल्क पर फिलहाल रोक, स्थानीय लोगों के लिए बनेगी स्टिकर व्यवस्था

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नवीन समाचार, नैनीताल, 17 जुलाई 2026 (Nainital-Bike Entry Fee Suspended)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) नगर में बाहरी जनपदों में पंजीकृत दोपहिया वाहनों से 100 रुपये प्रवेश शुल्क वसूले जाने के निर्णय पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। व्यवस्था लागू होने के एक दिन बाद ही बढ़ते विवाद और विभिन्न वर्गों की आपत्तियों को देखते हुए नगर पालिका परिषद (Nagar Palika Parishad) ने अगले आदेशों तक शुल्क वसूली स्थगित कर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल (Dr. Saraswati Khetwal) और अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा (Rohitash Sharma) ने इसकी पुष्टि की है।

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(Dispute in Nainital Palika-Chairperson-Sabhasad) (Nainital-CMPlanted Sapling-Palikadhyaksh Finance)डॉ. सरस्वती खेतवाल ने ‘नवीन समाचार’ से बातचीत में बताया कि अब ऐसी नई व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसके तहत बाहरी जनपदों में पंजीकृत दोपहिया वाहन चलाने वाले नैनीताल नगर के स्थायी निवासियों तथा नगर में कार्यरत कर्मचारियों और अन्य लोगों को पहचान सत्यापन के बाद विशेष स्टिकर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन स्टिकरों को वाहन पर लगाने के बाद उन्हें नगर में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। आप यह पूर्व संबंधित समाचार भी जरूर पढ़ना चाहेंगे : नैनीताल में बाहरी जिलों के दोपहिया वाहनों पर भी चुंगी शुल्क लागू, 100 रुपये की वसूली पर विरोध तेज

स्थानीय निवासियों और नगर में कार्यरत लोगों को मिलेगी राहत

Nainital-Bike Entry Fee Suspended, Nainital-Entry Fees On 2-Wheelers नैनीताल में बाहरी जिलों के दोपहिया वाहनों  पर भी चुंगी शुल्क लागू, 100 रुपये की वसूली पर विरोध तेज | Navin Samachar |  1 New Positive | Octroiनगर पालिका अध्यक्ष के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था में नैनीताल के स्थायी निवासी अपने पहचान पत्र के आधार पर स्टिकर प्राप्त कर सकेंगे। वहीं, नगर में नौकरी या अन्य कार्य करने वाले ऐसे लोग, जिनके दोपहिया वाहन बाहरी जनपदों में पंजीकृत हैं, उन्हें भी सत्यापन के बाद स्टिकर जारी किया जाएगा। इसके बाद वे बिना किसी प्रवेश शुल्क के नगर में आ-जा सकेंगे। इसके विपरीत, अन्य बाहरी जनपदों से आने वाले दोपहिया वाहनों पर प्रवेश शुल्क लागू रहेगा।

वाहनों का दबाव कम करना ही है व्यवस्था का उद्देश्य

डॉ. खेतवाल ने स्पष्ट किया कि लेक ब्रिज चुंगी (Lake Bridge Toll) की मूल अवधारणा के अनुरूप इस व्यवस्था का उद्देश्य राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल नगर में वाहनों के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भी समय-समय पर नगर में वाहनों की संख्या सीमित करने के लिए प्रवेश नियंत्रण की व्यवस्था लागू करता है।

उन्होंने कहा कि जो लोग प्रवेश शुल्क नहीं देना चाहते, वे नगर से बाहर स्थित पार्किंग स्थलों में अपने वाहन खड़े कर सार्वजनिक परिवहन अथवा अन्य साधनों से नगर में आ सकते हैं। इससे नगर के भीतर यातायात का दबाव कम होगा और पार्किंग की समस्या पर भी नियंत्रण मिलेगा।

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अधिवक्ताओं और अन्य कर्मचारियों को नहीं होगी परेशानी

नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि नगर में कार्यरत अधिवक्ताओं सहित किसी भी ऐसे व्यक्ति को नई व्यवस्था से असुविधा नहीं होने दी जाएगी, जो नियमित रूप से नैनीताल आते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्यापन के बाद ऐसे लोगों से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और उन्हें स्टिकर उपलब्ध कराया जाएगा।

नगर पालिका अब विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करने के बाद अंतिम व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि स्टिकर प्रणाली लागू होने के बाद स्थानीय निवासियों, कर्मचारियों और नियमित रूप से नगर आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा, जबकि बाहरी पर्यटक वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य को भी पूरा किया जा सकेगा।

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