नवीन समाचार, देहरादून, 9 मार्च 2026 (Uttarakhand Santulan Budget 2026-27)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (Gairsain) के भराड़ीसैंण (Bhararisain) स्थित विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 11.41 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने इसे राज्य के समग्र और संतुलित विकास, रोजगार सृजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा आधारभूत ढांचे के विस्तार पर केंद्रित बताया है।
मुख्यमंत्री धामी ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, नवाचार, कौशल विकास और पारदर्शिता को मार्गदर्शक सिद्धांत मानकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस बजट को “संतुलन (SANTULAN)” बजट बताया और कहा कि यह समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री धामी का यह वित्त मंत्री (Finance Minister) के रूप में पहला पूर्ण बजट है। पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल (Premchand Aggarwal) के इस्तीफे के बाद वित्त विभाग की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं।
‘संतुलन’ और ‘GYAN’ पर आधारित बजट की रूपरेखा
मुख्यमंत्री ने बजट को “संतुलन” (SANTULAN) की अवधारणा पर आधारित बताया। इसके अंतर्गत—
S – समावेशी विकास (Inclusive Development)
A – आत्मनिर्भर (Self Reliant Economy)
N – नई सोच (New Approach)
T – तीव्र विकास (Rapid Development)
U – उन्नत गांव और शहर (Advanced Rural And Urban Development)
L – लोक सहभागिता (Public Participation)
A – आर्थिक शक्ति (Economic Strength)
N – न्यायपूर्ण व्यवस्था (Just Governance)
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट का मुख्य फोकस “GYAN” पर रहा है—
G – गरीब कल्याण (Welfare Of Poor)
Y – युवा (Youth Development)
A – अन्नदाता अर्थात किसान (Farmers Welfare)
N – नारी सशक्तीकरण (Women Empowerment)
महिला सशक्तीकरण पर बढ़ा जेंडर बजट
सरकार ने इस बार जेंडर बजट (Gender Budget) में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 19,692.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि वर्ष 2025-26 में यह 16,961.32 करोड़ रुपये था।
महिला कल्याण और मातृत्व योजनाओं के लिए प्रमुख प्रावधान—
नंदा गौरा योजना (Nanda Gaura Yojana) – 220 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana) – 47.78 करोड़ रुपये
ईजा बोई शगुन योजना (Eija Boi Shagun Yojana) – 14.13 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना (Mukhyamantri Bal Poshan Yojana) – 25 करोड़ रुपये
आधारभूत ढांचे और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान
सरकार ने बजट में सड़क और परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाने, चारधाम यात्रा (Char Dham Yatra) मार्गों के विकास और पर्यटन स्थलों के उन्नयन के लिए विभिन्न परियोजनाओं में धनराशि प्रस्तावित की गई है।
लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) के लिए 2501.91 करोड़ रुपये तथा ऊर्जा विभाग (Energy Department) के लिए 1609.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की योजना
राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के लिए 4252.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पूंजीगत मद में 195 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
इसके अतिरिक्त बागेश्वर (Bageshwar), डोईवाला (Doiwala), हरिद्वार (Haridwar), उत्तरकाशी (Uttarkashi), अल्मोड़ा (Almora), देहरादून (Dehradun), टिहरी (Tehri) और नैनीताल (Nainital) में चिकित्सालयों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य जारी रहने की जानकारी दी गई।
शिक्षा, खेल और अन्य विभागों के लिए प्रावधान
विभिन्न विभागों के लिए बजट में निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किए गए—
माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education Department) – 542.84 करोड़ रुपये
उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) – 146.30 करोड़ रुपये
तकनीकी शिक्षा विभाग (Technical Education Department) – 98.50 करोड़ रुपये
खेल विभाग (Sports Department) – 69.94 करोड़ रुपये
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (Medical Health And Family Welfare Department) – 195.46 करोड़ रुपये
पेयजल विभाग (Drinking Water Department) – 1827.91 करोड़ रुपये
आवास विभाग (Housing Department) – 291 करोड़ रुपये
शहरी विकास विभाग (Urban Development Department) – 1401.85 करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) – 1642.20 करोड़ रुपये
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस
बजट में कृषि, बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न योजनाओं का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना बताया गया है।
आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलन (Uttarakhand Statehood Movement) से जुड़े आंदोलनकारियों के लिए पेंशन में वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा। जेल गए या आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। वहीं अन्य श्रेणी के आंदोलनकारियों की पेंशन 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव रखा गया है।
चुनावी वर्ष से पहले का अंतिम पूर्ण बजट
यह बजट मुख्यमंत्री धामी सरकार का विधानसभा चुनाव 2027 से पहले का अंतिम पूर्ण बजट माना जा रहा है। इसलिए इसमें विकास योजनाओं के साथ सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तीकरण, युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर विशेष जोर दिखाई देता है।
सरकार का कहना है कि यह बजट राज्य के संतुलित और दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।