नवीन समाचार, देहरादून, 1 अप्रैल 2026 (No Hike in Electricity Bills in UK)। नए वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन जहाँ देश भर में कमर्शियल गैस की कीमतों ने उपभोक्ताओं को झटका दिया है, वहीं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने वर्ष 2026-27 के लिए नए बिजली दरों की घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि इस वर्ष घरेलू (Domestic) या कमर्शियल (Commercial) किसी भी श्रेणी में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके विपरीत, होटल उद्योग और फ्लैटों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली अब पहले से सस्ती होगी।
‘नवीन समाचार’ को प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऊर्जा निगम (UPCL) ने बिजली दरों में लगभग 17.40% वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, जिसे आयोग ने उपभोक्ताओं के हित में खारिज कर दिया। नई दरें आज, यानी 1 अप्रैल से संपूर्ण उत्तराखंड में प्रभावी हो गई हैं।
होटल उद्योग और पर्यटन को ‘ऑफ-सीजन’ बूस्ट
उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ ‘पर्यटन’ को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने विशेष प्रावधान किए हैं। नई दरों के अनुसार, पर्यटन के ‘ऑफ-सीजन’ के दौरान होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को कम बिजली बिल का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उद्योगों को भी विभिन्न श्रेणियों में सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी ताकि प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन मिल सके।
फ्लैट मालिकों के लिए बड़ी खबर: ₹7.50 से घटकर ₹6.25 हुई दरें
प्रदेश के देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जैसे शहरों में ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट और फ्लैटों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह वर्ष बड़ी राहत लेकर आया है।
आयोग ने सिंगल प्वाइंट बल्क बिजली आपूर्ति (Single Point Bulk Electricity Supply) की दरों को ₹7.50 प्रति यूनिट से घटाकर ₹6.25 प्रति यूनिट कर दिया है।
इस निर्णय से बिल्डरों और रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटियों (RWA) के बीच होने वाले बिल वसूली के विवाद समाप्त होंगे और अपार्टमेंट में रहने वाले सामान्य उपभोक्ताओं के बिलों में एकरूपता आएगी।
डिजिटल पेमेंट और प्रीपेड मीटर पर ‘अतिरिक्त’ छूट
नियामक आयोग ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए छूट की पुरानी व्यवस्था को और प्रभावी ढंग से लागू रखा है:
| श्रेणी | छूट का विवरण |
| डिजिटल भुगतान (Online Payment) | 1.5% की सीधी छूट (निश्चित सीमा तक) |
| समय पर भुगतान (Prompt Payment) | 1% की अतिरिक्त छूट |
| घरेलू प्रीपेड मीटर (Prepaid Meter) | 4% की भारी छूट |
| अन्य प्रीपेड उपभोक्ता | 3% की छूट |
विशेष बात यह है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं से अब कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट (Security Deposit) नहीं लिया जाएगा, जिससे प्रीपेड कनेक्शन की लोकप्रियता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, पीक आवर सरचार्ज (Peak Hour Surcharge) की व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगी।
आयोग के इस ‘उपभोक्ता-हितैषी’ बजट से प्रदेश के लाखों परिवारों और मध्यम वर्गीय व्यापारियों ने संतोष व्यक्त किया है। ऊर्जा निगम के खर्चों और लोन के प्रस्तावों का गहन परीक्षण करने के बाद आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।