नवीन समाचार, देहरादून, 12 अप्रैल 2026 (Preparations to Remove Reservation)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) ने राज्य में ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त पड़े हजारों पदों को भरने के लिए एक बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों (District Magistrates) की संस्तुति के आधार पर पंचायती राज निदेशालय (Directorate of Panchayati Raj) ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित (Reserved) उन सीटों से आरक्षण समाप्त कर उन्हें सामान्य (General) करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है, जहाँ दो बार निर्वाचन प्रक्रिया के उपरांत भी कोई प्रत्याशी उपलब्ध नहीं हुआ।
निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश के भीतर ग्राम पंचायत सदस्यों के कुल 3846 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष अधिकांश आरक्षित पदों को सामान्य घोषित करने की योजना है। इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने के पश्चात इन पदों पर तीसरी बार उप-चुनाव (By-election) आयोजित किए जाएंगे, जिससे पंचायतों के लंबित गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी।
कोरम के अभाव में 33 ग्राम पंचायतों का गठन बाधित
राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों की वर्तमान स्थिति अत्यंत जटिल बनी हुई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून (Dehradun) सहित अन्य जनपदों में 33 ग्राम प्रधान ऐसे हैं, जो आठ मास पूर्व निर्वाचित होने के उपरांत भी पद की शपथ (Oath) ग्रहण नहीं कर सके हैं। इसका मुख्य कारण वार्ड सदस्यों (Ward Members) का कोरम (न्यूनतम आवश्यक संख्या) पूर्ण न होना है। नियमानुसार, जब तक आवश्यक संख्या में सदस्य निर्वाचित नहीं होते, तब तक ग्राम पंचायत को संगठित नहीं माना जा सकता और न ही प्रधान की शपथ प्रक्रिया संपन्न हो सकती है।
पंचायतों का सांख्यिकीय विवरण और रिक्तियां
उत्तराखंड में पंचायतों की वर्तमान संरचना और रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है:
ग्राम पंचायतें: राज्य में कुल 7817 ग्राम पंचायतें हैं।
ग्राम प्रधान: वर्तमान में ग्राम प्रधान के 16 पद रिक्त हैं, जबकि 33 पंचायतें असंगठित (Unorganized) श्रेणी में हैं।
क्षेत्र पंचायत सदस्य (BDC): कुल 3195 पदों में से 3 पद अभी भी रिक्त हैं।
जिला पंचायत सदस्य: राज्य में कुल 402 पद सृजित हैं।
ग्राम पंचायत सदस्य: कुल 3846 पद रिक्त हैं, जो पंचायत निदेशालय के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
निदेशालय की प्रतिक्रिया और आगामी प्रक्रिया
पंचायती राज निदेशालय की निदेशक (Director) निधि यादव (Nidhi Yadav) ने इस विषय में स्पष्ट किया है कि विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा आरक्षित रिक्त सीटों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने की सिफारिश की गई थी। इस प्रस्ताव को अब अंतिम निर्णय हेतु शासन के पास भेज दिया गया है। शासन से अनुमति प्राप्त होते ही इन पदों पर पुन: निर्वाचन की अधिसूचना (Notification) जारी की जाएगी, जिससे स्थानीय निकायों (Local Bodies) में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारू हो सके।
यह निर्णय उन क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जहाँ उपयुक्त श्रेणी के आवेदकों (Applicants) के अभाव में विकास कार्य अवरुद्ध हैं। आरक्षण श्रेणी में परिवर्तन होने से अब उन वार्डों में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी (Candidates) भी चुनाव लड़ सकेंगे, जिससे पंचायतों का कोरम पूर्ण हो सकेगा और निर्वाचित प्रधान अपना कार्यभार संभाल सकेंगे।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।