नवीन समाचार, देहरादून, 11 नवंबर 2026 (UK-IAS-PCS-Police Officers Transfers)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के देहरादून (DEHRADUN) में : वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े स्तर पर स्थानांतरण की तैयारी तेज हो गई है। शासन स्तर पर लगभग 20 से 25 भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service-IAS) और प्रांतीय सिविल सेवा (Provincial Civil Service-PCS) अधिकारियों की सूची तैयार होने की जानकारी सामने आई है।
संभावित सूची में जिलाधिकारी (District Magistrate-DM), मुख्य विकास अधिकारी (Chief Development Officer-CDO), अपर जिलाधिकारी (Additional District Magistrate-ADM) और उपजिलाधिकारी (Sub-Divisional Magistrate-SDM) स्तर के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार स्थानांतरण आदेश इसी सप्ताह, संभवतः गुरुवार 12 नवंबर तक जारी हो सकते हैं। हालांकि, शासन की ओर से अभी आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है।
यह तैयारी भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI) के 27 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देशों के बाद हो रही है। आयोग ने उत्तराखंड सहित पांच राज्यों को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव कार्य से सीधे जुड़े ऐसे अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं, जो अपने गृह जनपद में तैनात हैं अथवा पिछले चार वर्षों में किसी एक जिले में तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक तैनात रहे हैं। उत्तराखंड के लिए इस अवधि की गणना की अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 तय की गई है।
आज जारी हो सकते हैं स्थानांतरण आदेश
बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की कड़ी में सरकार को गुरुवार से पहले स्थानांतरण करने हैं। अभी प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह और फिर दीपावली के अवकाश के कारण ये स्थानांतरण नहीं हो पाए थे। इधर प्रदेश में 15 नवंबर को आयोग की टीम आ रही है। ऐसे में अब बुधवार या फिर गुरुवार को स्थानांतरण आदेश जारी होने की उम्मीद है। सूत्रों की मानें तो कार्मिक व गृह विभाग में स्थानांतरण सूचियां तैयार हो गई है, इन्हें बस जारी करना शेष है।
तीन वर्ष का नियम किन अधिकारियों पर लागू होगा?
निर्वाचन आयोग के निर्देश केवल उन अधिकारियों पर लागू हैं जो चुनाव संचालन, मतदाता सूची तैयार करने, निर्वाचन प्रबंधन और चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था जैसी जिम्मेदारियों से सीधे जुड़े हैं। इनमें जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), निर्वाचन अधिकारी (RO), सहायक निर्वाचन अधिकारी (ARO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) शामिल हैं।
जिला प्रशासन में अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, संयुक्त मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, उप तहसील स्तर के संबंधित अधिकारी और खंड विकास अधिकारी (Block Development Officer-BDO) भी इस व्यवस्था के दायरे में रखे गये हैं। राज्य स्तर पर संभावित स्थानांतरण की सूची में मुख्य विकास अधिकारियों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं।
तीन वर्ष की गणना में पदोन्नति भी शामिल
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पिछले चार वर्षों में किसी अधिकारी ने एक ही जिले में अलग-अलग पदों पर काम किया हो और इसी अवधि में पदोन्नति भी मिली हो तो पदोन्नति के बाद उसी जिले में की गई सेवा भी तीन वर्ष की गणना में शामिल होगी। वहीं राज्य मुख्यालय में की गई सेवा को इस गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही राज्य मुख्यालय उसी राजस्व जनपद में स्थित हो।
इसके अलावा अपने गृह जनपद में तैनात चुनाव से सीधे जुड़े अधिकारियों को तीन वर्ष की अवधि पूरी होने की प्रतीक्षा किए बिना भी अन्य जनपद में भेजना होगा। निर्धारित तिथि यानी 31 मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को इस स्थानांतरण मानक से छूट दी गई है, लेकिन यदि वे निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण पद पर हैं तो उन्हें उस जिम्मेदारी से हटाया जाएगा।
प्रशासनिक अधिकारियों के बाद पुलिस विभाग में भी स्थानांतरण
निर्वाचन आयोग के निर्देश पुलिस विभाग पर भी लागू होंगे। इनमें उप निरीक्षक और निरीक्षक से लेकर पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और रेंज स्तर के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जो चुनाव या सुरक्षा प्रबंधन से सीधे जुड़े हैं। आबकारी विभाग में उप निरीक्षक और उससे ऊपर के अधिकारियों तथा परिवहन विभाग के निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारियों को भी इन निर्देशों के दायरे में रखा गया है।
इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक या उनसे वरिष्ठ ऐसे अधिकारी, जो पिछले विधानसभा चुनाव अथवा उसके बाद हुए उपचुनाव में किसी विधानसभा क्षेत्र या जनपद में तैनात रहे थे, उन्हें संबंधित क्षेत्र में दोबारा तैनात नहीं किया जा सकेगा।
मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे अधिकारियों को मिलेगी अलग व्यवस्था
निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर अलग व्यवस्था भी तय की है। इनके स्थानांतरण आदेश मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer-CEO) से परामर्श करके जारी और लागू किए जाएंगे। असाधारण परिस्थितियों में इससे पहले स्थानांतरण के लिए आयोग की अनुमति आवश्यक होगी।
आयोग ने पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को 30 नवंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में प्रदेश शासन को निर्धारित समयसीमा के भीतर पात्र अधिकारियों की तैनाती में बदलाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
सचिव कार्मिक शैलेश बगोली (Shailesh Bagauli) ने भी स्थानांतरण आदेश जल्द जारी होने के संकेत दिए हैं। अब सबकी निगाहें शासन की ओर से जारी होने वाली सूची पर हैं, जिससे स्पष्ट होगा कि किन जनपदों के जिलाधिकारी और अन्य प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बदलेगी तथा मंडलायुक्तों और पुलिस अधिकारियों में से किनका स्थानांतरण किया जाएगा।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।