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March 19, 2024

वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शास्त्री का विशेष आलेख: हरदा से न सही, ‘मोद्दा’ से ही सीख लो कैसे बनती हैं ‘चार की पांच चवन्नियां’

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pm narendra modi wearing chola dora dress, PM Narendra Modi Chola Dora  Dress: पीएम मोदींच्या कपड्यांची चर्चा, महिलेला दिलेलं वचन केलं पूर्ण - pm  narendra modi wearing chola dora dress at kedarnathदिनेश शास्त्री @ नवीन समाचार, देहरादून, 24 अक्तूबर 2022। प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र से ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारेश्वर तक की हाल के दो तीन महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा एक पंथ दो काज का अनुपम उदाहरण मानी जा सकती है। किसी भी अवसर का द्विगुणित लाभ कैसे उठाया जा सकता है, यह अगर सीखना हो तो किसी मैनेजमेंट स्कूल में दाखिला लेने की जरूरत नहीं, बस अपने प्रधानमंत्री के व्यवहार को देखते रहो, सारी फीस बच जायेगी और चार चवन्नी की पांच चवन्नी बनाने का हुनर सीख सकते हैं। ‘नवीन समाचार’ के माध्यम से दीपावली पर अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश दें मात्र 500 रुपए में… संपर्क करें 8077566792, 9412037779 पर, अपना संदेश भेजें saharanavinjoshi@gmail.com पर… यह भी पढ़ें : धामी सरकार एक और पूर्व नौकरशाह पर शिकंजा कसने की तैयारी में, शासन ने दी मुकदमा दर्ज करने की अनुमति

विडंबना यह है कि लोग हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड का रुख कर लेते हैं, लेकिन वहां से बहुत कुछ सीख कर आने के बावजूद घरेलू मोर्चे पर ज्यादातर फिसड्डी ही साबित होते हैं। ‘गोद में छोरा नगर ढिंढोरा’ वाली कहावत यही तो है, लेकिन क्या करें बाबू, अपनी बात पर कान देने की लोग जहमत ही नहीं उठाते। यह भी पढ़ें : शादी के एक सप्ताह बाद ही पत्नी पर अन्य से संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा था पति, न मानी तो दे दिया तीन तलाक !

खैर, बात मुद्दे की करते हैं। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार-बदरी की यात्रा पर आए। मौका था रोप वे का शिलान्यास, सड़क चौड़ीकरण योजना और विकास कार्यों की समीक्षा का। केदारनाथ धाम में पिछले छह वर्ष से पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। बदरीनाथ के लिए भी मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। दोनों धामों में ‘अराइवल प्लाजा’ बन रहे हैं। केदारनाथ में काफी कुछ यानी पहला चरण हो चुका है, अब आगे के काम हो रहे हैं। यह भी पढ़ें : नैनीताल : नैनीताल: दुकानों के आगे बेसुध मिला युवक, मची सनसनी…

आप कुछ मामलों में असहमत हो सकते हैं कि वहां पंचवक्त्र महादेव और उदककुंड की स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। कुछ और भी बदला है। 2013 से पहले के भू-चित्र के मुताबिक तो कुछ नहीं हो सकता था, लिहाजा जो कुछ भी हुआ वह निसंदेह भव्य और दिव्य तो है ही। केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए वहां बहुत कुछ हो रहा है। इस नई केदारपुरी को देखने इस साल अगर 15 लाख से अधिक श्रद्धालु आए हैं, तो अनायास ही नहीं हुआ है। यह भी पढ़ें : नैनीताल : गुलदार का ग्रास बनते-बनते बचा चोर !

अब बदरीनाथ की बारी है और वहां भी भू-वैकुंठ धाम को दिव्य और भव्य बनाया जा रहा है। सुगम और कम कष्टप्रद यात्रा होने से वैसे भी बदरी विशाल के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हमेशा की तरह स्वाभाविक रूप से इस बार भी ज्यादा ही रही है। दूसरे बदरीनाथ धाम में पहले से बेहतर अवस्थापना सुविधाएं अन्य धामों की तुलना में ज्यादा हैं। भविष्य में अगर दोगुने श्रद्धालु आ गए तो उनके ठहरने रहने का इंतजाम क्या होगा, इस पर तेजी से काम हो रहा है और अगले दो साल के भीतर काफी कुछ यह धाम भी बदला-बदला नजर आयेगा। यह भी पढ़ें : हद हो गई, पति ने पत्नी की अश्लील फोटो की वायरल, अब परिवार की लड़कियों की अश्लील फोटो भी वायरल करने की दे रहा धमकी

अब, बात माणा गांव में प्रधानमंत्री के भाषण की भी हो जाए। मोदी ने सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें ‘सेकेंड डिफेंस लाइन’ कहा जाता है, उनकी बड़ी शिद्दत से सुध ली। आज तक भी तमाम नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री उत्तराखंड के तीर्थ धामों की यात्रा करते रहे हैं। किंतु आमतौर पर नेतागण इसे अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा तक सीमित रखते थे। उन्हें शायद समाज के अन्य वर्गों का एक तरह से अदृश्य भय रहता होगा कि उनकी आस्था से कोई चोटिल न हो जाए। बहरहाल अब बदलाव का दौर है तो अपनी आस्था के प्रदर्शन से परहेज भी क्यों हो ? यह भी पढ़ें : उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से 50 करोड़ की रंगधारी मांगे जाने पर मुकदमा दर्ज….

माणा गांव में प्रधानमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों से बात की, वे सरस मेले को देखने गए थे। उन्हें प्रसन्नता इस बात से हुई कि यात्रा सीजन अच्छा रहने से लाखों रुपए मूल्य के स्थानीय उत्पाद बिक गए, पहले यह कारोबार हजारों में होता था। प्रधानमंत्री ने एक तरह से उनकी मार्केटिंग करते हुए देशवासियों से आह्वान कर डाला कि जब कभी वे तीर्थाटन या पर्यटन पर जाएं तो अपने कुल बजट का मात्र पांच फीसद स्थानीय उत्पादों की खरीद पर खर्च करें। बस यही बात इस इलाके के लिए संजीवनी बन सकती है। देश अपने नेताओं की बात पर भरोसा करता आया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उम्मीद की जानी चाहिए कि स्थानीय लोगों की आर्थिकी पहले से बेहतर होगी। उन्हें उनके उत्पादों का ‘ब्रांड एंबेसडर’ मिल गया है। यह भी पढ़ें : शिक्षक ने की छात्रा के साथ अश्लील हरकत, गिरफ्तार

ये तो थी स्थानीय अर्थतंत्र की बात। अब मुख्य मुद्दे की चर्चा करते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अगले माह के पहले हफ्ते में वहां मतदान होना है। प्रधानमंत्री की तीर्थ यात्रा का संदेश हिमाचल तक कैसे पहुंचे, इसका बेजोड़ उदाहरण हमने तब भी देखा था, जब उत्तराखंड में मतदान हो चुका था और हिमाचल में शेष था। इस बार फिर वही तरकीब आपको नजर नहीं आ रही ? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना यूं ही थोड़े कहा गया है। बस थोड़ा समझने की जरूरत होती है। यह भी पढ़ें : गेस्ट हाउस में युवती से अनैतिक देह व्यापार कराता संचालक गिरफ्तार

 

आपको याद होगा, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार के चरणों में आकर साधना की थी। जरा अपनी स्मृति पर जोर डालें, आपको स्मरण हो जायेगा। तब भी मोदी ने हिमाचली ‘चोला-डोरा’ और हिमाचली टोपी पहनी थी। एक देवभूमि से दूसरी देवभूमि तक संदेश कैसे पहुंचाया जा सकता है, इस कला को लोग नहीं समझेंगे। तभी तो मैं ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के बजाए घरेलू ज्ञान की बात बता रहा हूं। शायद ज्यादातर लोग आज समझ नहीं पाए होंगे कि प्रधानमंत्री ठेठ हिमाचली परिवेश में क्यों दिखाई दिए। यह भी पढ़ें : राष्ट्रपति तक पहुंचाया नैनीताल से उच्च न्यायालय के स्थानांतरित करने का मामला, की 

अब आप समझ गए होंगे कि कैसे चार चवन्नी से पांच चवन्नी बनाई जाती हैं ? यह हुनर हमारे देश में अनादिकाल से है लेकिन लोग तो ‘घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध’ की कमजोरी के शिकार जो ठहरे। आप सवाल कर सकते हैं कि जब केदारनाथ में हिमाचली चोला में मोदी दिखे तो बदरीनाथ में वह चोला उतार क्यों दिया ? आपका सवाल वाजिब हो सकता है किंतु थोड़ा आपको इतिहास की ओर लौटना होगा। हिमाचल प्रदेश के मणिमहेश से उत्तराखंड के लोहाघाट तक भगवान शिव के परम भक्त बाणासुर का एकछत्र राज हुआ करता था। पिथौरागढ़ का सौर गढ़ भी उसी सीमा रेखा के अंदर माना जाता है। यह भी पढ़ें : हद हो गई, पति ने पत्नी की अश्लील फोटो की वायरल, अब परिवार की लड़कियों की अश्लील फोटो भी वायरल करने की दे रहा धमकी

लिहाजा केदारनाथ धाम से हिमाचल प्रदेश के लिए पर्याप्त संदेश जा चुका था। हिमाचल के लोग भी अभिभूत हो गए होंगे कि आज एक बार फिर उनके परिवेश की मार्केटिंग हो गई। पर्वतीय लोग स्वभाव से भी भावुक होते हैं। उनकी भावनाओं का पर्याप्त पोषण हो गया। ऐसे में बदरीनाथ में हिमाचली चोला और टोपी का ज्यादा महत्व नहीं रह गया था। अब आप मान गए होंगे कि गुजराती चार चवन्नी से पांच चवन्नी कैसे बनाते हैं ? यह भी पढ़ें : यह भी पढ़ें : शिक्षक ने की छात्रा के साथ अश्लील हरकत, गिरफ्तार

अब उत्तराखंड के लोग ये शिकायत न करें कि उनकी पोशाक में क्या कांटे लगे थे, जो पीएम ने उनकी मार्केटिंग नहीं की ? तो भाई साफ और खरी बात यह है कि आपके उत्तराखंड की ऐसी कौन सी सर्वमान्य पोशाक है जिसे पीएम पहन लेते ? पहले आप एकमत तो हो जाओ। अपनी भाषा की एकरूपता तो आप आज तक बना नहीं पाए। बेचारे हरदा उत्तराखंडियत का राग अलापते-अलापते बूढ़े हो गए लेकिन उत्तराखंडी एक नहीं हो पाए उल्टे हरदा को ही किनारे कर दिया। अगर आपको भी चार चवन्नी की पांच चवन्नी बनाने का हुनर सीखना है तो पहले एक होने की कोशिश करो, फिर देखते हैं, कैसे झंगोरा, मंडुआ के दिन नहीं बहुरते हैं। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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यह भी पढ़ें : इस बार भी यूपी-उत्तराखंड में भाजपा की जीत सुनिश्चित करेंगे कांग्रेस, सपा, आआपा के घोषणा पत्र !

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव : कांग्रेस पार्टी 10 दिन में जारी करेगी घोषणा पत्र,  प्रियंका गांधी का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा स्थगित | Uttarakhand ...अनिल धर्मदेश @ नवीन समाचार, रुद्रपुर, 25 जनवरी 2022। कभी-कभी लगता है कि कांग्रेस, सपा और आआपा जैसे दलों की कार्यकारिणी में भाजपा के लोगों ने सेंध लगा रखी है। अन्यथा क्या कारण है कि प्रत्येक चुनावों में इन पार्टियों का मेन्युफेस्टो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करता है?

2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने घोषणापत्र में सभी को 12 हजार मासिक भत्ता और देशद्रोह कानून समाप्त करने का वादा बड़े धूमधाम से लेकर आयी थी। पार्टी के नीति निर्धारकों को अंत तक भनक नहीं लगी कि यह दो वादे पूरे समाज को पार्टी से दूर करने के लिए पर्याप्त हैं।

आर्थिक रूप से सशक्त वर्ग 12 हजार मासिक की मुफ्तखोरी से रुष्ट हो गया और मध्यम व निम्न वर्ग के लिए देशद्रोह कानून की समाप्ति अपने आप में देशद्रोह करने जैसा निर्णय था। परिणामस्वरूप लोकसभा चुनावों में समाज के प्रत्येक वर्ग ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया।

बिल्कुल यही स्थिति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में भी बन गयी है। उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी ने और उत्तराखंड में आआपा ने भी उसी कांग्रेसी आत्ममुग्धता को दोहरा दिया है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली के दावे पूरे उन्माद के साथ हवा में उछाले जा रहे हैं।
दूसरी तरफ धरातल का सत्य यह है कि निर्धन परिवार में बिजली का मासिक खर्च 100 यूनिट भी नहीं उठता। जिसके घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, गीजर और चार-छह पंखे नहीं होंगे, वह 300 यूनिट बिजली कहाँ खर्चेगा? स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से सक्षम समाज के लिए यह मुफ्तखोरी पूर्णतः अस्वीकार्य होगी।

प्रदेश के समस्त कारोबारी अंदर से इसका विरोध करेंगे क्योंकि जो धन प्रदेश के विकास और आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए लगना चाहिए था, वह अपात्रों को मुफ्त बिजली देने में बर्बाद होगा। 12-15 रुपए प्रति यूनिट की बिजली मुफ्त बांटने से धनाड्य वर्ग भी संतुष्ट नहीं हो सकता क्योंकि इससे भावी बिजली कटौती का व्यावहारिक भय उसके समक्ष खड़ा हो चुका है।

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार में रातों-रात बढ़ने वाली गुंडागर्दी और माफियाराज पूरे समाज के लिए भय का विषय है। उसपर धार्मिक तुष्टिकरण का तड़का समाज के मध्यम और निम्न वर्ग को पार्टी से दूर करने के लिए पर्याप्त है। योगी राज में सशक्त और निरपेक्ष कानून-व्यस्था और सशक्त प्रशासन का अनुभव कर चुका समाज अब अपराध और अराजकता में दुबारा नहीं जाना चाहता।

मुफ्त बिजली-पानी की पोल दिल्ली में भी खुलने लगी है। सीएए विरोध की आड़ में वहाँ जिस प्रकार दंगों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया, उससे अवगत उत्तराखंड का नागरिक पहले ही सचेत हो चुका है। देवभूमि की जनसांख्यिकी को बिगाड़ने के सुनियोजित षड्यंत्र के समानांतर स्थानीय समाज किसी लालच में नहीं आने वाला।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों का घोषणापत्र वर्तमान भाजपा सरकारों के लिए वरदान साबित होने वाला है। केंद्रीय कार्यकारिणी यदि राज्यों में संगठन स्तर पर जारी खींचतान को साधने में सफल रही तो दोनों ही राज्यों में भाजपा के लिए दुबारा बहुमत सिद्ध करना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। भाजपनेकार्यकर्ताओं का समर्थन और जोश परिणामों को एकतरफा भी कर सकता है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : तीखी बात : सब कुछ तो रुक रहा, क्या चुनावी सभाओं-रैलियों पर भी लग पाएगी रोक ?

डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला @ नवीन समाचार, नैनीताल, 29 दिसंबर 2021। उत्तराखंड और पंजाब समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा भले नहीं हुई हो, नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं. बड़ी रैलियां हो रही हैं और इन रैलियों में- काफी भीड़ भी जुट रही है लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार सियासी रैलियों और जनसभाओं पर भी रोक लगाएगी? राजनीतिक दल भी इसके लिए तैयार होंगे या नहीं? 

कोरोना वायरस के नये स्वरूप ओमीक्रोन की वजह से प्रदेश में एक बार फिर चिंता का माहौल है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सरकार अलर्ट मोड में आती दिख रही है।इसके चलते नाइट कर्फ्यू और भीड़ प्रबंधन समेत कई  कदम उठाए जाने लगे हैं। पर चिंता राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर ही है। चुनावी रैलियों-सभाओं में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ने से संक्रमण का खतरा बन सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम दल इस वक्त काफी सक्रिय हैंउत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए भीड़ नियंत्रण को कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस क्रम में मंगलवार को मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिए कि कोरोना के केस बढ़ने पर वो अपने स्तर पर नाइट कर्फ्यू, ज्यादा भीड़ जुटने पर प्रतिबंध, विवाह और अंत्येष्टि में लोगों की संख्या सीमित करने जैसे कदम उठा सकते हैं।

कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बड़ी चुनावी रैलियों पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। उकाफी समय से इसकी लगातार बड़ी रैलियों का आयोजन कर कोरोना को बढ़ावा देने का काम कर खतरा बन सकता हैं। लेकिन एक ही क्षेत्र ऐसा है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आया और वो है राजनीति. पिछले दो वर्षों में ना तो चुनाव बदले हैं, ना चुनाव की प्रक्रिया बदली है और ना ही नेताओं की रैलियों के तौर तरीक़े बदले हैं. इस समय उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार चल रहा है. सभी पार्टियां हज़ारों लोगों की भीड़ जुटा कर रैलियां कर रही हैं. इन रैलियों पर कोई पाबंदी नहीं है.

भारत में पिछले दो साल में राज्य स्तर पर 40 से ज़्यादा चुनाव हो चुके हैं और अगले साल का भी चुनावी तारीख़ों से फुल है.वर्ष 2022 में सात राज्य उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मणिपुर में विधान सभा के चुनाव होने हैं. रात को कर्फ्यू का औचित्य इसलिए भी समझ नहीं आता कि उत्तराखंड में वैसे भी सर्दियों में लोग जल्दी घरों में दुबक जाते हैं। जो भी भीड़ होती है, वो दिन के समय होती है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी कि यूपी और अन्य राज्यों में चुनाव नहीं टाले जाएंगे। हालांकि कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पीएम मोदी से रैलियों पर रोक लगाने और चुनाव आयोग से कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर चुनाव की तिथि कुछ आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। चुनाव आयोग संभवत: संविधान के अनुसार, चुनाव के अपने कार्यक्रम पर टिका रहेगा। देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के बीच चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सचिव के साथ बैठक की थी।

सूत्र बताते हैं कि आयोग की ओर से वैक्‍सीन कवरेज और विधानसभा चुनाव वाले राज्‍यों में ओमिक्रॉन के केसों से जुड़े डिटेल मांगे गए थे। चुनाव आयोग ने ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के साये में चुनाव के चलते सख्‍त कोविड प्रोटोकॉल की जरूरत पर भी चर्चा की थी। आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कल यूपी का दौरा करेगी। इस दौरान आयोग अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के साथ मुलाकात करते चुनाव के दौरान नियुक्‍त किए जाने वालों बलों के बारे में भी चर्चा करेगा। ऐसे में चुनाव टलने के आसार कम हैं। वहीं, राजनीतिक रैलियों में भीड़ जुटेगी और आगामी खतरे की घंटी भी बज सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति बिगड़ी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस दौरान अगर इन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते भी हैं, तब भी शायद चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं बदलेगी.

दुर्भाग्य की बात ये है कि आज किसी शादी समारोह में 200 से ज़्यादा मेहमान नहीं आ सकते, लेकिन चुनावी रैलियों में 20 हज़ार लोग आसानी से एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं.दुनिया ने आपको यही बताया है कि कोविड में आम लोगों के लिए तो बाज़ार बन्द हो सकते हैं, शादी भी रुक सकती है, नौकरी भी घर से हो सकती है. जन्म और मृत्यु के रीति रिवाज़ भी बदले जा सकते हैं और फिल्में भी सिनेमा हॉल की जगह ऑनलाइन रिलीज़ हो सकती है. यानी आपके लिए सबकुछ बदला और रोका जा सकता है. लेकिन राजनीति और नेताओं के लिए कुछ नहीं रुक सकता. चाहे कोरोना रहे या ना रहे, राजनीति वैसी ही रहेगी, जैसे पहले थी. (लेखक दून विश्वविद्याल में कार्यरत हैं)

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वार्ता करते ग्वल सेना के संस्थापक पूरन मेहरा।

पूरन मेहरा @ नवीन समाचार, नैनीताल, 29 दिसंबर 2021। उत्तरकुरू से उत्तराखंड, उत्तरांचल और फिर उत्तराखंड नाम बदलते गए पर यहां की आध्यात्मिक सामाजिक, सांस्कृतिक धार्मिक चेतना का मानस वैदिक काल, महाभारत काल से हमेशा समुद्ध रहा।

आदि कैलाश की गोद में स्थित, हिमवन्त प्रदेश के नाम से पूजित, सुरीली हवाओं, सर्पीली घाटियों, कल-कल करती नदियों से गौरवान्वित, इस क्षेत्र को 1947 में बनी प्रोविजनल पार्लियामेंट की सांसद एवं टिहरी नरेश वीर मानवेन्द्र शाह की माता कमलेन्द्रमति ने रामनगर में 1952 में हुए अधिवेशन में अलग उत्तराखंड की मांग की। चार-पांच दशकों तक उत्तराखंड का यह पर्वतीय क्षेत्र ‘आज दो-अभी दो उत्तराखंड राज्य दो’ के नारों से गुंजायमान रहा। आखिर अहिंसात्मक जनआदोलन के परिणामस्वरूप वर्ष 2000 में राज्य का निर्माण हुआ।

कहते हैं, हर जंग से कोई ना कोई जख्म मिलता है। उत्तर प्रदेश जैसे विराट प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य में तब्दील कर जंग जीतने वाले उत्तराखंडियों की नियति में शायद जख्मी ही होना लिखा था…।

रोजगार के नाम पर अरबों की सब्सिडी डकारे उद्योगों में चंद रुपयों में युवा जख्मी हैं। पहाड़ों से मंडियों तक अपने उपजाये उत्पाद को पहुँचाने, फिर औने-पौने दामों में फसल बेचकर किसान जख्मी हैं। अस्पतालों, सामुदायिक केंद्र में डाक्टरों की कमी से मल्टीप्लेक्स अस्पतालों में रेफर, जेवर बेचकर इलाज करवा रही माताएं बहनें जख्मी हैं। जंगली जानवरों के आतंक से उपजाऊ जोत भूमि में बंजर खेत देख खून के आंसू बहाते सासों को बल प्रदान करते बुजुर्गजन जख्मी हैं।

जहां-जहां से हिमालय दिखता है वहां बिल्डर भूमाफियाओं के कब्जे में जाता देख फिर उस पर जूनियर कटर बोल्डर-जेसीबी से काट-छांटकर बेशकीमती जमीनों को औने-पौने दामों पर खरीदते बिकते, पहाड़ के लोगों को भूमिहीन बनते व आने वाली पीढी के सपनों को अंधकारमय देख पहाड़ के अधिकांश लोग जख्मी हैं। राज्य के मिस्त्री, लेबर, बढ़ई अपना काम धंधा छिनते देख घरों में जख्मी हैं। पहले कार्यकारी मुख्यमंत्री से लेकर अब तक के मुख्यमंत्रियों को पूरा कार्यकाल न मिल पाने के कारण भी जैसे सभी जख्मी से दिखाई देते हैं।

राज्य में जुझारू, कर्मठ, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कर्मियों, रंगकर्मियों व सत्यवादी नेतृत्व की कमी सभी जगह साफ साफ नजर आती है। पर जैसे मोर्चाबंदी में जुटे बाघों, बंदरों भालुओं सहित करीब-करीब सभी जंगली जानवरों ने अपने अपने दल बनाकर तय कर लिया है कि वह जंगलो में नहीं रहगें, क्योंकि उन्हें पोस्टर, होर्डिंग बाज टाइप नेताओं, कार्यकताओं, दलों, संगठनों से विशाल महागठबंधन करने के बाद अब कोई खतरा नही रह गया है। उनके यूनियन के अध्यक्ष ने तो अन्य जानवरों को बता दिया है वो अब जंगल का कुछ नही खायेंगे जब मनुष्य का खान-पान बदल सकता तो फिर हमारा महागठबंधन भी उन्हीं से हुआ है उन्हें विश्वास है मनुष्य रिश्तेदारी निभाता ही है, अब खानपान में मनुष्य का साथ देना ही होगा। पर राज्य के अधिकतर नेतागणों ने अलग राज्य से पूर्व वाला भाव त्याग कर नये लक्ष्य तय कर दिए हैं।

क्या मात्र उत्तर प्रदेश के बंटवारे तथा चंद तिकड़म बाज लोगों, अधिकारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, न्यायिक व्यवस्थाओं से सेवानिवृत्त अघिकारियों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के राज्य निर्माण की मांग की गई थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राज्य की मांग का मूल आधार पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा थी। यहां के जल, जंगल, जमीन व जवानी का स्थानीय विकास में सदुपयोग हो तथा पुरातन संस्कृति को संजोए रखने के लिए राज्य का एतिहासिक आंदोलन हुआ था। लेकिन यदि आज राज्य स्थापना के 21 वर्षों का निष्पक्ष मूल्यांकन करें तो, निश्चित रूप से निराशा ही हाथ लगती है। इन इक्कीस साल में न तो पर्वतीय इलाकों से पलायन रुका न ही इन क्षेत्रों के संसाधनों का उपयोग पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए हो पाया। आज पहाड़ की ज्वलंत समस्याओं की जनता के बीच से शासन-प्रशासन तक पहुंचने व चेताने, राजनीति को समाज सेवा का साधन मानने जैसे उद्देश्यों के प्रति ईमानदारी से काम करता हुआ कोई सामाजिक, राजनीतिक संगठन दूर-दूर तक नहीं दिखता है।

ऐसा लगता है सभी राजनीतिक दल, गैर-राजनीतिक संगठन धनिकों के अधीन होते जा रहे हैं। दलों, संगठनों में प्रशंसकों को पाला जा रहा है, ताकि झूठ उजागर न हो पाए। समाज का अग्रणी वर्ग आगे आना नही चाहता। इसी कारण से कई सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं निर्मित हो रही हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। नौजवान अपने गांवों से न भागे, जमीन बेचकर अर्थ का क्रूर चेहरा बन रहे पहाड़ों को बचाए रखने, नशे के बढ़ते प्रचलन पर रोक लगाने, बैंक से ऋण लेने पर बेरोजगार से औकात न पूछे जाने, रोजगार की आस में डिग्रियां लेकर महानगरों की गलियों में खाक छान रही जवानी को गलत रास्ते में न जाने देने, बच्चों को नशे के दलदल से बचाने जैसे कुछ बुनियादी मुद्दो पर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

राज्य निर्माण के इतने वर्षों बाद भी हम आज तक उत्तर प्रदेश की प्रसाशनिक व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी घोड़ा, गाड़ी मोटी आय की व्यवस्था की गई है। सरकारी कर्मचारियों से काम कराने का मतलब पहाड़ में कहावत है, ‘मुसों है हौ जोतण’ यानी ‘चूहों से हल जोतना’ जैसा दुष्कर हो गया है। पहाड़ में अपना भविष्य असुरक्षित देख युवा पीढ़ी रोजगार की तलाश में नगरों की गलियों में दो जून की रोटी के लिए भटकना अपनी नियति समझ रही हैं। गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन से हताश जवानी रास्ता भटक नशे की आदी होती जा रही है। पहाड़ की जनता गरीबी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अत्याचार, राजनीतिक धोखेबाजी से त्रस्त लगती है, खेती से लेकर छोटा-मोटा करोबार चलाने, करने वालों विशेष कर शहरी क्षेत्रों में महंगी किराए की दुकानें लिए व सड़क किनारे चाय, भात बनाने वालों के लिए हर सौदा घाटे का साबित हो रहा है। पहाड़ के लोगों का जीवन असहाय सा हो रहा है। फरियाद करने की भी कहीं-कोई जगह नहीं है। धरातली हकीकत बद से बदतर होते जा रही है।

जनता की स्थिति रंगभूमि के पात्र सूरदास की तरह हो गई है। अभावों में जी रहे राजनीतिक कार्यकर्ता, ईमानदार संगठन, आम पर्वतवासी कही से कही तक चुनौती देते नहीं दिख रहे है। अब पहाड़ देखने में पहाड़ जैसा तो दिखाई देता है लेकिन व्यहवार व आचरण में एक समय के बिहार, रामपुर, मुरादाबाद जैसा महसूस हो रहा है। आज हर उत्तराखंडियों के सामने प्रश्न खड़ा है उत्तराखंडी कोन है? उत्तराखंडी किसे कहें, या उत्तराखंडी होने के मायने क्या हैं? अवसर मिलने के बाद भी बहाने बनाने के मार्ग प्रशस्त कर लिए है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 12 जून 2021। देश में पहली लहर जाते-जाते कोरोना की और ज्यादा खतरनाक रूप में दूसरी लहर में वापसी ने मौत का ऐसा तांडव मचाया कि हर कोई सिहर उठा। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर की मार भी अब फिर हल्की पड़ने लगी है, और पहली लहर के उच्च शिखर से चार गुने से भी ऊपर चढ़ने के बाद अब नीचे आ गई है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने कई सवालों को पैना बना दिया है। मसलन, क्या हमें खौफ ज्यादा सुहाता है। हमारे अंतर्मन में खौफ के प्रति ज्यादा सम्मान का भाव है और हम उससे जल्दी प्रेरित होते हैं।

सामान्य तौर पर लोग यही जवाब देंगे, खौफ से भला कैसा लगाव। भय की प्रीत स्थायी नहीं होती। कोई भी भय को पसंद नहीं करता। ऐसे तमाम जवाबों से इतर ये एक कड़वी सच्चाई है कि लोगों को खौफ पैदा करने वाली चीजें सामान्य चीजों के मुकाबले जल्द आकर्षित करती हैं। वे उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं और उन पर जल्द विश्वास भी कर लेते हैं। जिस खौफ का आवरण, चाहे वह छद्म ही क्यों न हो, बुना जाता है, उससे बचने की जुगत भी निकालने लगते हैं। यही इंसानी स्वभाव है।

पिछले कुछ सालों से इसे बहुत शिद्दत से महसूस भी किया जा रहा है। बाजार की ताकतों ने खौफ के इस जादू को शायद सबसे पहले पहचाना है। बाजार ने इसे भुनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तकरीबन हर घर तक अपनी पहुंच बना चुके टेलीविजन पर आने वाले विज्ञापनों के जरिये इसे बखूबी जाना और समझा जा सकता है। मच्छर जैसा जीव कितना जानलेवा हो सकता है, हारना नहीं तो जीतने के लिए फलां चीज दूध में डाल लें, वायरस यहां भी हो सकते हैं और कल आप नहीं रहे तो.. कुछ इसी तरह के विज्ञापनों के जरिये बाजार की ताकतें खौफ का आवरण बनाती हैं और साथ-साथ उससे निकलने का मंत्र भी सुझा देती हैं। ऐसे आंकड़े तो उपलब नहीं हैं कि ऐसी कोशिशों में खौफ के सौदागरों को कितनी कामयाबी मिलती है, लेकिन ऐसे विज्ञापनों का बार-बार आना ये दर्शाता है कि इनका प्रभाव जरूर पड़ता है, अन्यथा बाजार की रणनीति में बदलाव आते देर नहीं लगती।

कोरोना के खिलाफ लड़ाई की मजबूती को भी ऐसे ही खौफ की दरकार है। यह सूक्ष्म वायरस इतना खतरनाक है कि दुनियाभर में 38 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। विश्व के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका में छह लाख से अधिक लोग कोरोना के कारण मौत के मुंह में चले गये। ब्राजील में 4.84 लाख से ज्यादा लोगों की इस वायरस ने जान ली और हमारे देश में 3.67 लाख से अधिक लोग इसकी गिरफ्त में आकर जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद कोरोना का खौफ तमाम लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित नहीं कर सका। जबकि पुलिस और कार्रवाई के भय का असर इस महामारी के खौफ से कहीं अधिक नजर आता है। पुलिस से बचने के लिए मास्क लगाते या नाक को मास्क के भीतर करते लोग सड़कों पर कहीं भी देख जा सकते हैं। चुनावी अभियानों और महाकुंभ सरीखे बड़े आयोजनों में जिस जगह खाकी का खौफ नहीं, वहां लगता रहा कि कोरोना का भी कोई खौफ नहीं था और तमाम लोग बगैर मास्क के घूमते और कोरोना के रूप में आफत को दावत देते दिखाई दिये।

कोरोना से बचाव के लिए पहला ऐच्छिक लॉकडाउन अभूतपूर्व रूप से सफल रहा था। यह वो दौर था, जब अचानक सड़क पर गिरते और मरते लोगों के वीडियो वायरल हो रहे थे। उनसे उपजे खौफ ने ऐच्छिक लॉकडाउन की कामयाबी के लिए माहौल बनाने में उत्प्रेरक का कार्य किया। इधर कई शहरों में श्मशानों में चिताएं जलाने के लिए जगह कम पड़ने और अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करने की खबरें आईं। कई राज्य सरकारें खुद चिंतित रहीं कि मरीजों की अधिक तादात के आगे अस्पतालों में बेड कम पड़ गए। ऐसे दौर में जान बचाने के लिए आवश्यक अक्सीजन की कमी जानलेवा होने लगी। इस दौरान साफ हुआ कि कोरोना की वापसी और हालात को इस कदर बिगाड़ने में खौफ में आई कमी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मौतों के लगातार बढ़ते आंकड़ों ने स्वस्थ लोगों को भी हिलाकर रख दिया। लेकिन इधर फिर लगे लॉकडाउन-कोविड कर्फ्यू की वजह से स्थितियां पूरी तरह से सुधरने भी नहीं पाईं कि लोगों को अपने कारोबार, देश की खराब होती आर्थिक स्थिति और पेट्रोल के 100 के पार चढ़ने जैसी चिंताएं मौतों से अधिक बड़ी नजर आने लगी हैं। फलस्वरूप सरकारों में भी छूट देने को लेकर होड़ मची नजर आने लगी है। पुलिस और उसका खौफ भी सुस्त पड़ गया है।

लेकिन भूलना न होगा कि कोरोना की तीसरी लहर मुंह बांए बताई जा रही है। कोरोना के प्रति खौफ को कमजोरी नहीं, बल्कि कोरोना के खिलाफ जंग का हथियार बनाने की जरूरत है। कोरोना से डरें नहीं, मिथ्या है। कोरोना को हराना है, तो इससे डरना ही होगा। देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन में ढील के दौरान बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ देखकर दुबारा संक्रमण फैलने का अंदेशा जताने लगी है। जरा सी लापरवाही फिर एक बड़े खतरे की वजह बन सकती है। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आर्थिक गतिविधियां खोलना भी जरूरी है। हर तरह के कारोबारी को अपनी आजीविका चलाने का अवसर देना तो समय की मांग है, लेकिन इसकी पैरवी उस डर को ध्यान में रखकर ही की जा सकती है, जो कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। यह डर अगर हमें मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और बचाव के अन्य उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करता है तो यह डर अच्छा है। कोरोना कर्फ्यू के नतीजे भी यही इशारा कर रहे हैं। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होने के डर से लोग घरों में सिमटे, तो फिर तस्वीर बदलने लगी। इस डर ने कोरोना के संक्रमण और मौतों के आंकड़े पर एक प्रभावी अंकुश का काम किया है। लिहाजा, जिंदगी को पटरी पर लाने और सुरक्षित बचे रहने के लिए कोरोना से बचाव के लिए निर्धारित उपायों का पालन करना ही होगा। (लेखक डॉ. सुभाष गुप्ता पत्रकारिता के शिक्षक हैं।) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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डॉ. गिरीश रंजन तिवारी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 23 जनवरी 2021। देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। ऐसे में कुमाऊं के लिए यह गर्व की बात है कि देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने को अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले महान सेनानी नेताजी को देश को आजादी दिलाने की अपनी मुहिम के दौरान जेल में रहने के कारण बीमार पड़ने पर जब स्वास्थ्य लाभ की जरूरत पड़ी तो उन्हें कुमाऊं में सहारा, इलाज और नवजीवन मिला था। सुभाष चंद्र बोस ने टीबी की बीमारी के कारण लंबे समय तक नैनीताल के भवाली स्थित सेनेटोरियम में अपना इलाज कराया था। इसके लिए वह यहां भर्ती भी रहे और वह इस संस्थान में कई बार आए।

जाने-माने इतिहासविद् प्रोफेसर अजय रावत ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम स्टोन एज टू 1949 में इसका उल्लेख किया है। प्रो. रावत ने इस संबंध में 1980 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के कोलकाता वार्षिक अधिवेशन में एक शोधपत्र भी प्रस्तुत किया था, जिसमें इन तथ्यों का उल्लेख है। उत्तराखंड सरकार ने मूलरूप से 1904 में आईसीएसएचआर नेविल लिखित द गजेटियर ऑफ नैनीताल का वर्ष 2016 में पुनर्प्रकाशन कराया था, जिसका परिचय रस्किन बांड और प्रस्तावना तत्कालीन मुख्य सचिव एन रविशंकर और प्रो. रावत ने लिखी थी। इसमें भी सुभाष चंद्र बोस के भवाली में इलाज कराए जाने का उल्लेख है। प्रो. रावत के अनुसार इस संबंध में पुरातात्विक साक्ष्यों के अध्ययन से प्रमाणित होता है कि वर्ष 1927 में नेताजी को टीबी का इलाज कराने की सलाह दी गई। उस वक्त भारत में टीबी का इलाज करने वाले संस्थान नहीं थे, जबकि भवाली स्थित सेनेटोरियम की बहुत अधिक मान्यता थी और यहां इस रोग के इलाज की बेहतरीन सुविधाएं थीं। उस दौर में तमाम नामचीन हस्तियां यहां टीबी से ग्रस्त होने पर स्वास्थ्य लाभ ले चुके थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, खिलाफ त आंदोलन के नेता रहे शौकत अली बंधु, कैलाश नाथ काटजू, कुंदन लाल सहगल, प्रोफेसर यशपाल जैसे तमाम लोग शामिल थे।

प्रो. रावत के अनुसार उस वक्त पर नैनीताल एक विशिष्ट प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित हो चुका था। यहां कार्यरत कर्मचारियों में बंगाली समुदाय के लोगों की अधिकता थी। इस कारण भी सुभाष चंद्र बोस को भवाली लाया जाना सुरक्षित माना गया। उनके अनुसार पहली बार वह यहां छद्म वेश धारण कर पहुंचे थे। इतिहासकार व कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल जोशी का मानना है कि सुभाष के रंगून (अब यंगून) की इंसिन जेल से रिहा होने के बाद 1927 की गर्मियों में बर्मा (अब म्यांमार) में सुभाष चंद्र बोस के चिकित्सक भाई शरत चंद्र बोस को उन्हें टीबी होने का संदेह हुआ और उन्होंने सुभाष को इलाज की सलाह दी।

पहले स्विट्जरलैंड में इलाज कराना चाहते थे सुभाष
सुभाष चंद्र बोस स्विट्जरलैंड में टीबी इलाज कराना चाहते थे, लेकिन वहां से उनके जर्मनी चले जाने की संभावना को देखते हुए उन्हें इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई। तब उन्होंने इलाज के लिए कुमाऊं का रुख किया, जहां गेठिया और भवाली में विशिष्ट जलवायु के कारण टीबी सेनेटोरियम स्थापित किए गए थे जिनकी बहुत अधिक प्रसिद्धि थी।

आजाद हिंद फौज में शामिल हो गईं थी गढ़वाल रेजिमेंट की दो बटालियनें
यहां यह तथ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गढ़वाल रेजिमेंट की दो बटालियन बाद में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गईं थीं और हिंद फौज में जनरल रहे मोहन सिंह सहित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पेशावर विद्रोह और सुभाष की रणनीति के समर्थक रहे तमाम लोगों का उनसे संपर्क इसी दौरान हुआ था। गढ़वाल रेजिमेंट की बटालियन के आजाद हिंद फौज में शामिल होने की पृष्ठभूमि भी उनके इलाज के दौरान ही बनी।

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  • स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक क्रूरता और सबसे लंबी कैद भुगती थी सावरकर ने
  • इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत का सपूत बताया उन पर डाक टिकट जारी किया
  • आपत्तिजनक है ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की खिल्ली उड़ाना

डा. गिरीश रंजन तिवारी।विनायक दामोदर सावरकर के असाधारण बलिदान की भले ही हाल में राहुल गांधी ने खिल्ली उड़ाई हो लेकिन सच्चाई यह है कि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे लंबी कैद और अंग्रेजों की सर्वाधिक क्रूरता भुगतने वाले सावरकर का नाम इस आंदोलन में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए।
सावरकर के साथ अंडमान की जेल में 10 वर्षों तक जो जुल्म किया गया वो विश्व के अब तक के सर्वाधिक अमानवीय जुल्मों में शुमार है जिसे सुनने मात्र से किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जेल में उन्हें जिस कोठरी में रखा गया उसके भीतर ही एक कोने में ही शौच भी करना होता था। खाने के नाम पर उबला हुआ चावल का चूरा, बरसाती पानी और जंगली घास की कीड़ों से युक्त सब्जी होती थी। राजनैतिक कैदियों का मनोबल तोड़ने के लिए अंग्रेज भूख-प्रताड़ना – तन्हाई फॉर्मूला अपनाते थे। इनमें भूख और प्रताड़ना से सावरकर का मनोबल न तोड़ पाने पर उन्हें छह माह इस कोठरी में तन्हाई में रखा गया। इसके अलावा सावरकर को बेड़ियों में बांध कर और हाथ छत से बांधकर लगातार सात दिन खड़ा रखा गया। दस दिन उन्हें त्रिभुज के आकार के लट्ठों में पैर फैलाकर जंजीर से बांधकर रखा गया।नियमित रूप से नैनीताल, कुमाऊं, उत्तराखंड के समाचार अपने फोन पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस लिंक https://t.me/joinchat/NgtSoxbnPOLCH8bVufyiGQ से एवं ह्वाट्सएप ग्रुप से इस लिंक https://chat.whatsapp.com/ECouFBsgQEl5z5oH7FVYCO पर क्लिक करके जुड़ें।
कालापानी में उन्हें एक लंगोट पहनकर बैल की तरह जुए में जुतकर प्रतिदिन तीस किलो तिल का तेल भी निकलना पड़ता था। जब भी किसी कैदी को फांसी दी जाती सावरकर को वह फांसी दिखाने ले जाया जाता। इन हालातों में अनेक कैदी मारे गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली यहां तक कि पागल भी हो गए पर सावरकर ने संघर्ष की अद्भुत मिसाल दर्शाई जिसने क्रूर अंग्रेजों को तोड़ कर रख दिया। जेल का जीवन कितना अमानवीय था यह इसीसे समझा जा सकता है कि बहुत बाद में 1933 में कैदियों को हाथ धोने को साबुन और ‘खा सकने लायक भोजन’ तक के लिए 45 दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी थी।
इन तमाम हालातों के बीच उन्होंने जेल की दीवारों में 5000 पंक्तियां कविताओं की लिखीं और याद भी रखीं। इससे पूर्व गिरफ्तारी के बाद जिस जहाज से उन्हें लंदन से भारत लाया गया उसमें उन्हें कैदियों के मलमूत्र से भरे ड्रम के सटाकर बिठाया गया था।
सावरकर से अंग्रेज किस कदर खौफजदा थे यह इससे पता चलता है कि उन्हें दो जन्मों के कारावास की सजा सुनाई गई । यही नहीं कालापानी में अंग्रेजों ने किसी भी कैदी को पांच वर्ष से ज्यादा नहीं रखा, या तो उन्हें रिहा कर दिया या जेल के बाहर खुले में उनके परिवारजनों के साथ रख दिया लेकिन सावरकर को इस जेल में दस वर्ष रखा गया। 1918 में जब तमाम राजनैतिक कैदियों को आम माफी दे दी गई तब भी सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश बाबाराव को रिहा नहीं किया गया। अन्य कैदियों के परिजनों को वर्ष में एक बार उनसे मुलाकात कराई जाती थी लेकिन सावरकर को आठ साल तक परिवारजनों से नहीं मिलने दिया गया। 1921 में जेल से छूटने के बाद भी उन्हें 1926 तक रत्नागिरी में जेल में और फिर 1937 तक नजरबंदी में रखा गया। इस तरह वे भारत के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी रहे जो सर्वाधिक 27 वर्ष तक जेल या नजरबंदी में रहे।
सावरकर को मार्च 1910 में लंदन में ब्रिटिश सरकार विरोधी गतिविधियों और पूर्व में बम्बई में भड़काऊ भाषणों के आरोप में गिरफ्तार कर एसएस मोरिया जहाज से भारत लाया जा रहा था। फ्रांस के तट पर वे खिड़की से कूद कर सिपाहियों की गोलियों की बौछार के बीच तैरते हुए फ्रांस जा पहुंचे। अंग्रेजों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ धोखे से फ्रांस से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
ये सारा वर्णन सावरकर की जीवटता का अहसास कराता है और उनके ब्रिटिश सरकार से कथित माफी मांगने के दुष्प्रचार की असलियत समझी जा सकती है। अंग्रेज सरकार के दस्तावेजों के मुताबिक सावरकर ने सरकार से कई बार माफी की गुहार लगाई थी। अंग्रेजों द्वारा सावरकर की छवि धूमिल करने के इस दुष्प्रचार को ही राहुल गांधी ने मान्यता देते हुए हाल में कहा था कि मैं सावरकर नहीं जो माफी मांग लूं। वह बात अलग है कि राफेल मामले में देश को गुमराह करने के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट को लपेटने के बाद कोर्ट की एक फटकार भर में राहुल ने बाकायदा माफी मांग ली थी वह भी तब जब माफी न मांगने पर उन्हें बमुश्किल एकआद दिन हिरासत भर ही होती जहां उन्हें वीवीआईपी आतिथ्य मिलता। इसके अलावा राहुल एजेएल घोटाले सहित अहमदाबाद के दो कोर्ट से विभिन्न मामलों में जमानत पर चल रहे हैं। जमानत मांगना भी एक तरह से जेल भेजे जाने से माफी मांगने जैसा ही है। ऐसे में सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी का मखौल उड़ाने का राहुल को कितना नैतिक अधिकार है यह सहज ही समझा जा सकता है।
अंग्रेजों द्वारा सावरकर का मनोबल तोड़ने का हर प्रयास असफल रहा तो उन्होंने उनकी छवि धूमिल करने को इस दुष्प्रचार का सहारा लिया यह अनेक तथ्यों से प्रमाणित होता है। पहली बात यह कि यदि सावरकर ने अनेक बार माफी मांगी थी तो वे सर्वाधिक अवधि तक इस जेल में क्यों रहे जबकि इस बीच माफी मांगने, न मांगने वाले दूसरे तमाम कैदी रिहा कर दिये गए?
अंडमान की अमानवीय यातनाओं में अनेक कैदी मारे गए सावरकर अपनी जिजिविषा के चलते सब सह गए उन्होंने अन्य कैदियों को भी आमरण अनशन न कर जीवित रह कर संघर्ष करने का मंत्र दिया वह स्वयं के लिए माफी कैसे मांग सकते थे। यदि उन्होंने माफी मांगी थी तो उन्हें वीर की उपाधि से क्यों नवाजा गया। सावरकर की जीवटता इससे भी समझी जा सकती है कि 1966 में गंभीर बीमार होने पर उन्होंने आत्म अर्पण की अपनी थ्योरी के तहत भोजन, दवा और पानी तक त्याग दिया और 26 दिन ऐसे ही रहकर प्राण समर्पित किये।
प्रसिद्ध इतिहासविद प्रो अजय रावत कहते हैं कि सावरकर का माफी मांगना अंग्रेजों का फैलाया हुआ झूठ था जिसे कुछ भारतीय इतिहासकारों ने भ्रामक तरीके से प्रस्तुत किया। इस संबंध में अंग्रेजों के खुद के बनाये पेपर्स के अलावा अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। वैसे भी जेल के ऐसे कठोर माहौल में वे किसी से कुछ भी लिखवा सकते थे। सावरकर की जीवनी सावरकर ईकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट के लेखक विक्रम संपथ ने इस संबंध में लंदन जा कर संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि सावरकर ने माफी नहीं मांगी बल्कि नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के तहत बैरिस्टर होने के नाते स्वयं अपनी पैरवी की थी। ऐसे प्रावधानों के सहारे तमाम बड़े बड़े नेता सजा पूरी होने से पहले रिहा होते रहे थे। उन नेताओं पर तो किसी ने उंगली नहीं उठाई फिर अपनी पैरवी करने मात्र पर सावरकर को बदनाम करना कहां तक उचित है।
सावरकर के खिलाफ यह दुष्प्रचार अंग्रेजों ने इसलिए किया जिससे वे भारतीय जनमानस के हीरो न बन सकें। वह बात अलग है कि 1937 में फिर सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हुए सावरकर की लोकप्रियता इतनी व्यापक थी कि हर पार्टी उन्हें अपने दल में शामिल करने को आतुर थी हालांकि गांधी नेहरू से वैचारिक मतभेदों के चलते सावरकर ने अपनी प्रथक राह चुनी।
इस सबके बावजूद भी यह मान लिया जाय कि उन्होंने माफी मांग भी ली थी तो भी इसके लिए उनके समस्त संघर्ष और सामाजिक कार्यों को दरकिनार कर उन्हें दोषी, मजाक का पात्र और राजनैतिक अछूत नहीं माना जा सकता क्योंकि इन हालातों में दस वर्ष क्या दस दिन भी किसी को रहना पड़े तो वह माफी मांग कर बाहर आना ही चाहेगा।
अंग्रेजों का दावा था कि सावरकर ने कभी सरकार विरोधी कार्य न करने का हवाला दे कर माफी मांगी थी लेकिन सच्चाई यह है कि 1937 में हर तरह की बंदी से आजादी के बाद उन्होंने भारतीय युवाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए नासिक में मिलिटरी स्कूल प्रारंभ किया बल्कि रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के बीच तालमेल बनाकर आईएनए की स्थापना तक में भूमिका निभाई जिसने बाद में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। इस दौरान वे जातिवादी व्यवस्था, छुआछूत और रूढ़िवादी परंपराओं की समाप्ति के अभियान में भी लगे रहे। रत्नगिरि में उन्होंने जातिवादी व्यवस्था समाप्त करवा भी दी थी।
हिंदुत्व शब्द के प्रणेता सावरकर के लिए इसका अर्थ हिंदूवाद नहीं बल्कि जातिरहित समरस समभाव समाज से था जहां किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। वरना धार्मिक रूप से तो सावरकर एक कट्टर नास्तिक थे जिनका पूजापाठ आदि में कोई विश्वास नहीं था।
इसे दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों ने उन्हें साजिशन बदनाम किया तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय नेताओं ने उनकी लोकप्रियता और वैचारिक स्पष्टवादिता से बौखलाकर उन्हें गांधी की हत्या में दोषी ठहराने के कुचक्र रचा। हांलांकि कोर्ट में इस आरोप का पर्दाफाश हो गया और इस मामले में उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई। आज यह जरूरी है कि सावरकर के संघर्ष और बलिदान का सही मूल्यांकन हो और वर्ग विशेष उनका मखौल उड़ाने के बजाय समुचित सम्मान दे।

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-अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के राष्ट्रीय सचिव रवींद्र धामी ने कहा हर स्तर पर अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर राष्ट्रभाषा हिंदी और मातृ भाषा लागू हो, नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए कहा, लॉकडाउन के बाद सरकार के समक्ष उठाएंगे यूपीएससी सहित सभी परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने की
नवीन समाचार, खटीमा, 2 अगस्त 2020। भाषाई अस्मिता के लिए संघर्षरत अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के राष्ट्रीय सचिव रवींद्र धामी ने कहा कि हिंदी भाषा को लेकर लड़ी गई लड़ाई के फलस्वरूप आज शिक्षा नीति में बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई है। देर से ही सही मोदी सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर आज जो फैसला लिया है वह स्वागत योग्य है। उन्होंने यूपीएससी समेत सभी परीक्षाओं में भी अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर राष्ट्र भाषा हिंदी समेत भारतीय भाषा लागू की करने की मांग की।
नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए अंग्रेजी की अनिवार्यता हर स्तर पर समाप्त कर मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए संघर्षरत रवींद्र सिंह धामी ने कहा कि भाषा आंदोलन में शामिल उनकी मांगों में मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को बदलकर मातृभाषा में शिक्षा देने की मांग भी थी, जो आज मोदी सरकार ने पूरी की है। मैकाले की शिक्षा नीति को बदलने की अब तक कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। धामी ने कहा कि मैकाले की शिक्षा नीति देश से भारतीय सनातन संस्कृति को धीरे-धीरे खत्म कर रही थी, क्योंकि मैकाले ने भारत में अंग्रेजीयत की शिक्षा नीति लागू की थी। उन्होंने कहा कि बच्चों का बौद्धिक और मानसिक विकास मातृभाषा में ही बेहतर होता है। लिहाजा, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा होने से इसके सार्थक नतीजे बहुत जल्द सामने आएंगे। साथ ही भारतीय संस्कृति की वाहक भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि गांधीजी ने भी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की जरूरत बताई थी।
90 के दशक में हुए भाषा आंदोलन के बाबत धामी ने कहा कि अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के बैनर तले 12 मई 1994 को अपनी मातृ भाषा के लिए दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष ऐतिहासिक धरना दिया था, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, अटल विहारी वाजयेपी, उप प्रधानमंत्री देवीलाल आदि समेत कई नेता, संपादक और साहित्यकार शामिल हुए थे। इस दौरान आंदोलनकारी कई बार गिरफ्तार हुए और तिहाड़ जेल तक गए, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाए, नतीजतन अंग्रेजीयत बेनकाब हुई और भारतीय भाषा को बढ़ावा मिला।
उन्होंने कहा कि 90 के दशक में अंग्रेजीयत के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल रही शक्तियों के आगे आने के बाद ही मातृभाषा को लेकर ही इस पर विचार मंथन तेज हुआ। उन्होंने मांग की कि जिस तरह नई शिक्षा नीति बनाई गई है, उसी तरह यूपीएससी समेत सभी परीक्षाओं में भी हिंदी समेत भारतीय भाषाएं लागू की जाए। उन्होंने मोदी सरकार और भाषा आंदोलन के समर्थकों से आग्रह किया कि यूपीएससी समेत सभी परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने की पहल करें। आम आदमी की सोच की तरह अगर आम आदमी के लिए नीतियां बनेंगी तो भारत फिर विश्व गुरू बन सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही यूपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं में भी अंग्रेजीयत का वर्चस्व खत्म करने के लिए लॉकडाउन के बाद दिल्ली में सरकार के समक्ष मामला उठाया जाएगा।

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डॉ. केतकी तारा कुमैय्या, जिलाध्यक्ष, वीरांगना वाहिनी मंच, नैनीताल

 

आज पूरे विश्व को ICU में पहुंचाकर चीन ने वेंटीलेटर मास्क और सेनेटाइजर बेचने फिर से शुरू कर दिए हैं। यह अपने काल को आमंत्रित करना है।  आज विश्व के सर्वाधिक देश और उनके महत्वपूर्ण शहर जहाँ इस कोरोना महामारी को झेल रहे है, वहीँ चीन के मुख्य शहर ‘बीजिग’और ‘संघाई ‘इस वायरस की चपेट से प्रतिरक्षित है, या फिर कहे उनका DNA ऐसा रहा जैसे उन्होंने ही समुद्र मंथन से निकले अमृत को ग्रहण किया है। चौकाने वाली बात यह है कि सबसे अधिक मृत्यु इटली में हुई न की चीन में। और अब अमरीका उस वायरस के जाल में फस चुका है। 

यहाँ समझने वाली बात यह है कि चीन अपना प्रभुत्व साम-दाम-दंड-भेद से मनवाना चाहता है। पहले ही भू -क्षेत्र में अपना वर्चस्व (OBOR) के द्वारा और जलमार्ग में ‘STRING OF PEARLS PROJECT के द्वारा चीन ने अपना निर्विवाद प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। वहीँ उसे भारत जैसे उभरते देश से मुँह की खानी पड़ रही थी, जिसने अपनी संप्रभुत्ता को सर्वोपरि रखते हुए ONE BELT ONE ROAD  प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं किया और न ही अभी हुई RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership ) में अपनी दिलचस्पी दिखाई। अंतराष्ट्रीय पटल पर इस प्रकार की दोहरी हार से झल्लाए चीन ने कोरोना वायरस तैयार किया जिसमें चाहे वह खुद भस्म हो जाएं लेकिन वह हार नहीं मानेगा। 
इस त्रासदी में चीन ने उन देशों को मोहरे की तरह उपयोग किया, जहाँ या तो उसने पूंजी निवेश की है या फिर जो DEBT-Trapped है या फिर चीन के देनदार /कर्जदार हैं, जैसे इस विमर्श में बार-बार आने वाला नाम है WHO के वर्तमान मुखिया तेड्रोस, जो चीन के Stooge माने जा रहे है, इन्होंने Quid-pro-Quo के तहत न केवल चीन के वास्तविक मृत्यु के तथ्यों को छिपाया बल्कि इस वायरस की भयावहता व वीभत्सता को घोषित करने में भी उदासीन दिखाई।
आज इसी भयानक गठबंधन WHO हान (चीन ) के कारण विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था तहस -नहस हो चुकी है और स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि अब देश ना केवल इस वायरस से बल्कि STOCKHOLM SYNDROME से भी ग्रस्त हो चुके हैं। जिसमें देशों को अपने ही शोषणकर्ता (चीन ) का मुँह जीवन रक्षक वस्तुओं लिए (दोनों स्वास्थ्य व अर्थव्यवस्था ) देखना पड़ रहा है। 
कुछ महत्वपूर्ण स्रोत बताते है कि अमरीका UN छोड़ रहा है और UN की कई विशिष्ट इकाईयों जैसे UNESCO, WHO, ILO में चीन का वर्चस्व अमरीका के मुकाबले अधिक है। अभी यहां चीन को इस जघन्य अपराध के लिए प्रतिबंधित करने की बात हो ही रही थी कि मार्च में चीन को UN के सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिल गई है, ऐसी स्थिति में हालत और नासाज और नाजुक हो चुके है। 
यहां अब कहा जा सकता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इस गरल का विष समाप्त कर सारे विश्व को नवजीवन दे सकता है। चरणबद्ध तरीके से जिस प्रकार भारत न केवल अपनी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है, वह वास्तव में इस कोरोना वायरल का स्टॉक (Anti-dote एंटी -डॉट) है। इसलिए समस्त भारतवासियों से अपेक्षित है कि वह (सोशल डिस्टेंसिंग) यानी सामाजिक दूरी का पालन करें क्यूंकि यही एक ऐसा शस्त्र है जो न केवल वायरस का अंत करेगा बल्कि चीन के खतरनाक मंसूबों का भी अंत करेगा !

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-मानव अधिकारों की रक्षा करने की भारतीय सांस्कृतिक मजबूती देता है CAA

डॉ. केतकी तारा कुमय्या, जिलाध्यक्ष, वीरांगना वाहिनी मंच नैनीताल। ‘धर्म एवं हतों हंति धर्मो रक्षति रक्षित :। अर्थात जो धर्म की रक्षा करता हैं धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसी की परिणीति है CAA यानी नागरिकता संसोधन अधिनियम। इसे मोदी सरकार के एक और ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कि ‘idea of india’ की संकल्पना को पुनर्जीवित करता है। जिसे 1947 के विभाजन ने जर्जर हालत में छोड़ दिया था, दशकों से विषम परिस्थितियों में अपने आत्म-सम्मान, अपनी आस्था और अपने धर्म को बचा रहे अल्पसंख्यकों को मोदी जी ने जिस प्रकार मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया हैं वह वास्तव में नैतिक ईमानदारी और नैतिक सुचिता का सच्चा प्रमाण है। यह अधिनियम एक समावेशी, बहुसांस्कृतिक और धर्मनिरपेक्ष भारत की स्थापना करता है। जहाँ हमारे बिछड़े सहोदरों को एक गरिमामयी जीवन जीने का दोबारा अवसर दिया गया है। समझने वाली बात यह भी हैै कि कठोर संसदीय चर्चाओं और बहसों से गुजरने के बाद इसे विधिवत रूप से संसद में पारित किया गया है तो यह पूर्णतया संविधान सम्मत है और किसी भी प्रकार से किसी भी धर्मपंथ व संप्रदाय के हितों को आहत नहीं करता है। भारतीय संसद की सयुंक्त समिति के अनुसार इस कानून से केवल 31,313 व्यक्तियों/शरणार्थियों यानी 25,447 हिन्दुओं (ज्यादातर पिछडी जाति और दलित), 55 ईसाई, 5807 सिख, 2 पारसी तथा 2 बौद्ध व जैन) को ही नागरिकता का लाभ मिल पाएगा तो फिर इतनी कम संख्या पर इतना बवाल क्यों ? कारण मुख्यत: है जानकारी का अभाव और दूसरा विभाजनकारी शक्तियों की सत्तालोलुपता।
सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि व्यवस्थित तरीके से नागरिकों का दस्तावेजीकरण न केवल अपरिहार्य और समय की एक तात्कालिक आवश्यकता है, वरन वैध दस्तावेजों का निरीक्षण इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि यह देश के वास्तविक नागरिकों को संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित करता है, और विवेकपूर्ण रूप से अप्रवासियों और शरणार्थीयों के बीच तार्किक अंतर कर आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूती देता है। आज बांग्लादेश के पास NID एक अनिवार्य राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में और इसी तरह पाकिस्तान के पास CNIC (कप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र) जो एक व्यक्ति को पाकिस्तानी नागरिक के रूप में प्रमाणित करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, इसलिए यदि भारत CAA के द्वारा अपने नागरिकों का अद्यतन डेटाबेस तैयार कर रहा है तो यह व्यर्थ अभ्यास नहीं है बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तीन धार्मिक देशों यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश से छ: धार्मिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करता है जहाँ इन्हेें ‘काफ़िर ‘ या धिम्मी या नीच नागरिक के रूप मे देखा जाता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नागरिकता का लाभ उन शरणार्थीयों को दिया जायेगा जो दिसम्बर 2014 से पहले से हमारे देश मे रह रहे हैं। इसमें 11 साल के प्राविधान को घटाकर 5 वर्ष के प्रवास को महत्व दिया गया है ताकि उन्हें शीघ्र ही गरिमापूर्ण जीवन मिल सके। इन्हीं छ: समुदायोें को नागरिकता प्रदान करने के लिए चुने जाने का कारण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो नरसंहार, दुष्कर्म, बलपूर्वक, धर्मातरण, अतिरिक्त न्यायिक हत्याअों और हिंदू मंदिरों में बबर्रता व पलायन जैसे प्रसंगों से रक्तरंजित हैं।
Global human right defense की एक हाल ही में आयी रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में किस प्रकार जबरन धर्मातरण एक सर्वव्यापी तथ्य बन गया है वहीं कुछ रिपोर्ट के अनुसार हर महीने-20-25 युवा हिंदू लड़कियों का अपहरण कर जबरन सिंध में इस्लाम में मतांतरित कर दिया जाता है। इन्हीं भीषण अत्याचारों के कारण भारत ने अपने पट इन समुदायों के लिए खोल दिये हैं जिन्हें उन देशों में न तो सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हुयी है और न ही वो हक़-हकूक मिले हैं, जो वहां की स्वदेशी आबादी भोगती है।
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक और गैर मुस्लिमों के संस्थागत उत्पीड़न की बात करें तो सब से उग्र कानून जनरल जिया-उल-हक़ के द्वारा शुरू किया गया ईशनिंदा कानून है जो अल्पसंख्यकों को लक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हाल ही में यह क़ानून आशिया बीबी के कारण वैश्विक जाँच के अधीन रहा और दुनिया में उजागर किया गया। इस निर्मम क़ानून की आलोचना यूरोपीय संघ की संसद की रिपोर्ट ‘RELIGIOUS MINORITIES IN PAKISTAN’ मे भी की गयी है। अगर गौर से देखा जाए तो पिछले 30 वर्षो में (1987-2017 के बीच) लगभग 1500 व्यक्ति (मुख्यत: हिंदू व ईसाई) इस दमनकारी कानून का शिकार हुए हैं। इस सच्चाई को उनके अपनी घऱेलू सांसद, नेशनल असेंबली की पूर्व सदस्य, फ़ाराहनाज इसपहानी ने अपनी पुस्तक ‘PURIFYING THE LAND OF THE PURE: PAKISTAN’S RELIGIOUS MINORITIES में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान की लगभग 23% आबादी गैर -मुस्लिम नागरिकों से बनी थी, जबकि आज गैर-मुस्लिमों की वही आबादी मात्र 3% रह गई है। यह विडबनापूर्ण है लेकिन सत्य है कि यह सब नेहरू-लियाकत समझौते (1950) के बावजूद हुआ जो कि आधिकारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की पारस्परिक रक्षा और सम्मान करने का वादा करता है। लेकिन जहाँ भारत अपने वादे पर अटल रहा वही पाकिस्तान ने समझौते में निहित विश्वास को तार-तार कर दिया। जहाँ तक CAA की उत्पत्ति की बात है तो इसकी पटकथा आज की नहीं बल्कि गाँधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और हाल तक मनमोहन सिंह सहित कई राजनीतिक हस्तियों द्वारा लिखी जा चुकी थी, इसलिए इसे सांप्रदायिक और धार्मिक ध्रुवीकरण का साधन कहा जाना एक तरह से उन विभूतियों की सदियों पुरानी समझदारी पर आघात करना है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान से हिन्दुओं और सिखों की वापसी के बारे में गाँधी के इस प्रकार विचार थे, “इस मामले में भारत सरकार उन्हें आरामदायक जीवन जीने के लिए नागरिकता, रोजगार और सुविधाए प्रदान करने के लिए बाध्य हैं ” इसी प्रकार नेहरू ने भी इसी स्वर में कहा था, ‘यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वे हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, उनका कल्याण हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है। मैं उन्हें, पाकिस्तान के हिन्दुओं और सिखों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वे यहाँ आने के लिए स्वतंत्रत हैं, जब वे भारत आना चुनते है, हम उन्हें स्वीकार करेंगे।’
अत: यह कहा जा सकता है कि CAA न तो नागरिकों के विरोध में है और न ही धर्म बनाम धर्म है। बल्कि यह इंडिक सभ्यता को मजबूत करता है। यह भारतीयों के द्वारा व भारतीयों के लिए एक सकारात्मक कदम है जिसका हम सबको खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए। भारत पहले भी मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में जाना जाता था और आज भी CAA के द्वारा विभाजन की ऐतिहासिक भूल का नैतिक सुधार कर अपने नैतिक प्रमाण दे रहा है, जिसका हम सबने समर्थन करना चाहिए। जय हिन्द !

 

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अनिल मिश्र ‘कामिल’ @ नवीन समाचार, 16 फरवरी 2019। देश का जनमानस आज आहत है। हमारी रक्षा करने वाले जांबाज सैनिकों पर पाकिस्तान के कायरतापूर्ण हमले का तुरंत मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाने की मजबूरी इस पीड़ा को और हवा दे रही है। जबकि कड़वा सच यह है कि यह धैर्य रखने का समय है। यह समय है इस पूरी घटना के पीछे खड़ी मानसिकता को जानने का और फिर उसके समूल नाश के लिए एकजुट होने का।

भारतीय सेना पर पाक प्रायोजित आतंकियों का यह कोई पहला हमला नहीं था। आकार और वीभत्सता में भयंकर होने के बावजूद यह कायरतापूर्ण परोक्ष युद्ध की पुनरावृत्ति मात्र ही है। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने को लेकर कभी जैश-ए-मुहम्मद तो कभी लश्करे तैयबा या हिजबुल का नाम आगे आना असल में मुख्य समस्या से ध्यान हटाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।

इन नापाक घटनाओं के मूल में मसूद अजहर, हाफिज सईद या जाकिर मूसा के महत्व को बढ़ावा दिया जाना भी एक साजिश का ही परिणाम है, जिससे कि जन भावनाएं व्यक्ति और संघटन के विरुद्ध केंद्रित रहें और मूल संक्रमित विचारधारा को संरक्षित रखा जा सके। सीधा सच यह है कि आज आतंकवाद वैश्विक कूटनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। तमाम सम्पन्न देश भी इसका इस्तेमाल रणनीति के रूप में करते हैं।

यदि यह सत्य नहीं है तो 33 वर्ष बाद भी संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद जैसी वैश्विक त्रासदी के विरुद्ध राष्ट्रों के मध्य सहमति क्यों नहीं बन सकी? यूएन में वीटो के मार्फत मसूद अजहर को संरक्षित करके चीन पाकिस्तान में रोड वन बेल्ट की अपनी अति महत्वाकांक्षी परियोजना को सफलतापूर्वक चला रहा है। इजराइल को दबाने के लिए तमाम देशों ने फिलिस्तीनी आतंकवाद को शह दे रखी है। स्वयं भारत ने भी फिलिस्तीन में हमास सहित अन्य संगठनों को देशों से आतंकवादी नहीं माना है। उधर रूस को परेशान करने के लिए यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र चेचेन्या और क्रोएशिया के आतंकी संगठनों की हिमायत से बाज नहीं आते। मध्य और पूर्वी अफ्रीका में व्यापक रूप से पांव पसार रहे बोको हराम को खाड़ी देशों का समर्थन है। जबकि गल्फ क्षेत्र में राष्ट्रों की आपसी रस्साकशी ने तमाम आतंकी संगठनों को पनपाया है। मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड से लेकर दक्षिण पश्चिम एशिया में आईएसआईएस तक को परोक्ष रूप से तमाम देशों का आर्थिक व सामरिक समर्थन हासिल है।

बीते कुछ वर्षों में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बहुत स्पष्ट नीति का प्रतिनिधित्व किया है। भारत सभी वैश्विक मंचों पर ‘अच्छे और बुरे आतंकवाद’ की आड़ में हिंसा को संरक्षित किये जाने का पुरजोर विरोध करता रहा है। और यही भविष्य का रास्ता भी है। भारत को कटु सत्य स्वीकारना होगा कि निजी हितों के कारण विश्व आज खुलकर पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई में साथ नहीं दे सकता। भारत को अपना वर्तमान और भविष्य सुरक्षित करने के लिए स्वावलंबन का मार्ग ही चुनना पड़ेगा। पुलवामा में भारतीय सेना पर परोक्ष हमले के लिए पाकिस्तान को और इसे अंजाम देने वाले आतंकी संगठनों को कठोर सबक सिखाकर भारत विश्व के सामने एक मिसाल प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी प्रकार के आतंकवाद से समझौता नहीं करने की हमारी वर्तमान रणनीति को अमलीजामा पहनाने का यह एकदम सही समय है।

हर बार परमाणु सम्पन्न राष्ट्र की धमकी देने वाले पाकिस्तान में आतंकियों का फलन-फूलना और सुरक्षित रहना बताता है कि पाकिस्तान एक संस्था के रूप में एक वैश्विक समस्या का संरक्षक बन बैठा है। आतंकवाद को प्रश्रय न देने की अमेरिकी चेतावनी पाकिस्तान में धरातल पर हमेशा निरर्थक साबित हुई है। यदि भारत परमाणु हमले की धमकी को दरकिनार करके एक-एक दोषी को उसके अंजाम तक पहुंचाने की अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा मूर्त करे तो निश्चित रूप से आतंकवाद के विरुद्ध एक राष्ट्र के रूप में भारत 21वीं सदी का वैश्विक प्रणेता बनकर उभरेगा। दुनिया से अपनी सुरक्षा की अनुमति लेने के बजाय कायरतापूर्ण हिंसा को क्षत-विक्षत करके भारत विश्व के समक्ष आतंकवाद के निराकरण का पूर्ण संकल्पित, सदृष्ट और साहसिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, जो निश्चित रूप से भविष्य में पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय होगा।

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अनिल मिश्र ‘कामिल’ @ नवीन समाचार, 4 फरवरी 2019। देश के कई राज्यों की सरकारों ने महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का विरोध कर, इसे लागू करने से इनकार कर दिया है। यदि आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि उन राज्यों में आयुष्मान भारत योजना के विरोध का कारण राजनीति मात्र है तो आपका आंकलन एकदम गलत है। वास्तविकता यह है कि इस योजना का राजनीतिक विद्वेष के कारण विरोध किया जाना सिर्फ एक बहाना भर है और इसकी आड़ में कई राज्य भ्रष्टाचार की दशकों पुरानी बेल को पोषित करने के खेल में जुटे हैं।दरअसल जिस तिकड़म के जरिए एक अस्पताल अपने अशक्त-मजबूर मरीज को लूटता है, आयुष्मान भारत योजना उस कुत्सित खेल पर करारा प्रहार है। यही नहीं, बगैर लिखापढ़ी के आने वाली रकम प्रवाहित-एकत्रित हो रहे कालेधन के पहाड़ पर भी इससे रोक लगनी तय है। दो टूक कहें तो अब अस्पाल में एक मरीज के इलाज पर हुए खर्च का हिसाब किसी गरीब-मजलूम को नहीं बल्कि एक कुशल बीमा कंपनी को पूछना है। वह स्वास्थ्य बीमा कंपनी, जिसके पास मेडिकल साइंस की विशेषज्ञ टीम है। वह किसी बीमारी के उपचार में होने वाले टेस्ट से लेकर चलने वाली दवाओं और आईसीयू आदि के खर्च लिए भुगतान करने हेतु नियत है। अब वह अस्पताल के समस्त बिलों का अंकेक्षण करेगी। नाजायज खर्च पर सवाल खड़े होंगें। मतलब साफ है कि इस योजना के लागू होने का सही अर्थ यह है कि अस्पतालों की मनमानी लूट पर विराम संभव हो सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के पूर्णतः लागू हो जाने का अर्थ यह भी होगा कि समाज का समूचा निर्धन, निम्न और मध्यम वर्ग इसमें शामिल हो जाएगा। वहीं उच्च मध्यम, सशक्त और धनाढ्य वर्ग अब पहले ही स्वेच्छा से अपने परिवार को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक व सक्षम है। इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि आयुष्मान भारत योजना के पूर्णतः लागू होने की स्थिति में पूरा देश उपचार के लिए स्वास्थ्य बीमा से जुड़ जाएगा। इस स्थिति में अस्पताल अपने समस्त व्यापार को दर्शाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मरीजों की वास्तविक संख्या और उनके उपचार में हुए वास्तविक खर्च की जानकारी देश की वित्तीय संस्थाओं को मिल सकना संभव हो जाएगा। आंकड़ों के आधार पर देश की जीडीपी में स्वास्थ्य क्षेत्र का योगदान 4.86% है, लगभग जो 9.09 लाख करोड़ रुपये के बराबर है। जबकि इसका वास्तविक आंकड़ा 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। भारत में 72% ग्रामीण और 79% शहरी आबादी निजी क्षेत्र के अस्पतालों में ही उपचार कराती है। अतः निजी क्षेत्र के अस्पतालों में प्रवाहित लगभग 9.75 करोड़ रुपए में से प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि कालेधन का माध्यम बन रही है। आयुष्मान भारत योजना सिर्फ गरीबों के हित का ही संरक्षण नहीं करती, यह देश को भ्रष्टाचार और कालेधन से मुक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी साबित होने वाली है। 
इतना सबकुछ जानने-समझने के बाद भी मंशा पर संदेह का छद्म करके दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्य यदि इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल होने से रोक रहे हैं तो कहीं न कहीं खुद इनकी मंशा भी संदेहास्पद हो जाती है। इन राज्यों की जनता को आयुष्मान भारत का महत्व समझना होगा। इसे शीघ्र-अतिशीघ्र लागू किए जाने के लिए दबाव बनाए जाने की जरूरत है। 

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अनिल मिश्र ‘कामिल’ @ नवीन समाचार, 1 फरवरी 2019। राजनीतिक तुष्टिकरण किसी वर्ग विशेष का उन्माद तृप्ति कर भी दे मगर इसका स्याह पक्ष यह है कि सामान्य से अतिरिक्त पाने का मूल्य वह वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की तिलांजलि देकर चुकाता है। इसका सीधा कारण यह है कि उस वर्ग के नागरिक अपनी प्राथमिकताएं बदल देते हैं। नतीजतन समूह के लोग विकास की मुख्य दौड़ में पीछे छूट जाता है।

आप सोंच रहे होंगे कि तुष्टिकरण का जींद विधानसभा में हुए उपचुनाव के नतीजों से क्या संबंध है? जहाँ कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला एक विधानसभा चुनाव में अपमानपूर्ण पराजय झेलकर बमुश्किल अपनी जमानत बचा पाते हैं। तीसरे स्थान पर रहे सुरजेवाला को जनता का सीधा संदेश यह है कि वह अपने राजनीतिक दल को प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार झूठ को प्रचारित-प्रसारित करते हैं, वह अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राफेल से लेकर ईवीएम हैकिंग जैसे दर्जनों फर्जी मुद्दों को बतौर प्रवक्ता जिस प्रकार सुरजेवाला ने हवा दी और अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश व उसकी प्रतिष्ठित संस्थाओं को बदनाम किया गया, जनता का साफ-साफ संदेश यही है कि वह अवसरवादिता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था।

कांग्रेस पार्टी में सुप्रीमो परिवार को प्रसन्न करने के लिए किसी भी हद तक तुष्टिकरण करना कार्यकर्ताओं और नेताओं की पुरानी आदत रही है। हालाँकि 21वीं सदी के इस दशक में सोशल मीडिया के विस्तार ने सही-गलत के निरपेक्ष और बेलाग परीक्षण की जो व्यापक व्यावस्था खड़ी की है, संभवतः कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभी उसका ठीक-ठीक अनुभव नहीं कर सके हैं। काँग्रेस के नेता, प्रवक्ता और कार्यकर्ता यह भुला बैठे हैं कि उनकी क्षमता की साख पार्टी के भीतर न होकर जान सामान्य के मध्य होनी चाहिए। किसी भी नेता के लिए आवश्यक है कि वह जानता की आवश्यकताओं और भावनाओं को जाने, उसे महसूस करे। जो समाज की जमीनी हकीकत को गंभीरता से लेता है, उसी नेता की जनता में पैठ होती है। और यदि एक नेता के तौर पर समाज में पकड़ हो तो वह किसी पार्टी की दया का याचक नहीं होता। उल्टे राजनीतिक दल उसके दरवाजे पर पद-प्रतिष्ठा देने के लिए सदैव खड़े रहेंगे।

सुरजेवाला विगत तीन-चार वर्षों में दिव्यांग और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों से लेकर विकास दर और गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाओं के विरुद्ध पार्टी सुप्रीमो का तुष्टिकरण करने के लिए देश को बरगलाते रहे। वह भूल गए कि धरातल का भी अपना महत्व है। जनता के भी अपने अनुभव हैं। असल में रणदीप सुरजेवाला की जींद विधानसभा सीट पर हार कांग्रेस पार्टी के हर स्थानीय नेता और कार्यकर्ता के लिए सीधा सबक है कि सरकार का विरोध करने की आड़ में देश का विरोध करने की अवसरवादिता नहीं स्वीकारी जाएगी। पार्टी सुप्रीमो की प्रसन्नता किसी नेता या कार्यकर्ता को पार्टी के भीतर अनपेक्षित लाभ दिलवा सकती है मगर इससे जन सामान्य में पकड़ भी बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

एकदम संक्षेप में कहें तो राष्ट्रीय स्तर पर सुरजेवाला का मिथ्यावाचन, उनकी अवसरवादिता और तुष्टिकरण की नीति को विधानसभा चुनावों में जनता ने निशाने पर ले लिया। हालांकि हार के तुरंत बाद ईवीएम पर निशाना साध कर सुरजेवाला ने साफ कर दिया है कि उन्होंने इस हार से कोई सबक नहीं लिया है और वह जन भावनाओं का सम्मान करने को अभी भी तैयार नहीं हैं।

(सुरजेवाला के केंद्र की राजनीति में स्थापित होने के बावजूद हरियाणा के जींद से विधानसभा चुनाव लड़ने पर बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ था। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह हरियाणा की राजनीति में उतरने, खासकर आगे विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में स्थापित होने के लिए जिंद का उप चुनाव लड़े थे। दूसरी तरफ भाजपा ने यह चुनाव आसन्न विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत को मापने-भाँपने के अवसर के रूप में लिया था। अब जबकि सुरजेवाला का मंसूबा ध्वस्त हो गया है और दूसरी तरफ भाजपा बड़े बहुमत से यह चुनाव जीती है और हरियाणा में उसकी ताकत पर जनता ने मुहर लगा दी है ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि वह लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने जा सकती है। -नवीन समाचार)

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(#सैयदशुजा शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर त्वरित टिप्पपणी)

अनिल मिश्र ‘कामिल’ @ नवीन समाचार, 23 जनवरी, 2019। क्या हिंदी जानने वाला हर व्यक्ति पत्रकार बन सकता है? यदि नहीं तो महज अंग्रेजी भाषा की जानकारी के आधार पर लोगों को बड़े-बड़े अखबार का संपादक क्यों बना दिया जाता है?

मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल लंदन में एक संदिग्ध हैकर की पत्रकार वार्ता को भारत के अंग्रेजी अखबारों ने इस प्रकार शब्दशः छाप दिया मानो वहाँ भारत की सरकार ब्रीफिंग कर रही हो। मतलब साफ है कि कुछ एक हिन्दी और समस्त अंग्रेजी अखबारों के लिए सनसनी के समक्ष तथ्य और व्यवस्था कोई मायने नहीं रखते। या फिर इनके पत्रकारों और संपादकों को इसकी समझ ही नहीं है। अन्यथा हम, यह सब किसी मूल्य के बदले रची जाने वाली साजिश मानने को मजबूर हैं।

कल लंदन हैकॉथन में एक कथित साइबर विशेषज्ञ सैयद शुजा शाह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल की मौजूदगी में एक पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उसने सनसनीखेज दावा किया कि भारत में 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे साइबर हैकर्स ने तय किए थे। महज 14 लोगों की एक टीम ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया को बंधक बनाकर देश भर के करीब साढ़े दस लाख पोलिंग बूथ और 26 लाख से अधिक ईवीएम मशीनों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी काम को करने के लिए भारत की सरकार को करीब 650 आईएएस, 3000 पीसीएस और लाखों कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते हैं।

अब यहां पहले थोड़ी सी तकनीकी जानकारी समझना जरूरी है। पहली यह कि जियो को टेलीकॉम का लाइसेंस अप्रैल-2013 में मिला। मई-2013 में कंपनी ने टावर इरेक्शन शुरू किया। पूरे भारत में लाखों पार्टियों(भूमि एवं मकान मालिकों) के साथ टावर स्थापना के लिए समझौते शुरू हुए, जिनमें से महज कुछ हजार ही पूर्ण हो सके। नतीजतन जून-2014 तक कंपनी पूरे भारत में सिर्फ 20-25 फीसद क्षेत्रफल पर ही नेटवर्क कायम कर सकी। हालांकि इस दौरान भी यह टावर ट्राई के नियमों के तहत टेस्टिंग के अधीन थे। अगस्त-2014 में जियो की लॉन्चिंग के वक्त कंपनी लुभावने ऑफर के बावजूद टावर विस्तार में पिछड़ने के कारण अपेक्षित कारोबार नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप उसने अन्य कंपनियों के टावर से शेयरिंग करके संचालन शुरू किया। 2016 में अनिल अम्बानी की आरकॉम के बंद होने पर उसका सारा टावर जिओ ने खरीदा। तत्पश्चात बीएसएनएल के टावरों का अधिग्रहण करके जियो ने देश भर में अपने नेटवर्क सुनिश्चित किये।

अब वापस अप्रैल-2014 पर लौटते हैं। जिस जियो के पास तत्कालीन लोकसभा चुनाव के वक्त देश के 75 प्रतिशत भूभाग पर नेटवर्क था ही नहीं, उसकी बदौलत चौदह हैकरों ने ‘लो-फ्रीक्वेंसी’ की मदद से पूरे भारत के करीब साढ़े दस लाख पोलिंग स्टेशन और करीब 25 लाख ईवीएम हैक कर लिए। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जो, 650 आईएएस और पीसीएस निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभा रहे थे, उनमें से किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। इन एक हजार अधिकारियों में 10-20 टेलीकॉम इंजीनियर जरूर होंगे और इन एक हजार अधिकारियों के शायद 25-50 आईटीएस(इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज) मित्र भी होंगें। यहां यह जानना भी जरूरी है कि पूरे भारत में किसी स्थान विशेष पर किसी भी कंपनी के नेटवर्क की प्रति सेकेंड की समस्त जानकारी ट्राई व सूचना एवम प्रसारण मंत्रालय के पास होती है। इसी आधार पर किसी इलाके का नेटवर्क या इंटरनेट विशेष परिस्थिति में बंद किया जाता है। मतलब जिस 25% भूभाग पर जियो का कथित ‘लो-फ्रीक्वेंसी’ नेटवर्क हॉकर्स की मदद कर रहा था, उसकी जानकारी देश भर के एक भी आईटीएस को नहीं हुई।

यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि साइबर विशेषज्ञ कम्प्यूटर पर किसी सूचना आदि को लुप्त अथवा अदृश्य कर भी लें, वह किसी टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क को अदृश्य नहीं कर सकते। यदि ऐसा संभव हो जाए तो इस टेलीकॉम युग में किसी भी देश की समस्त संस्थाओं को, इनकी सूचनाओं के डिकोड करना और उस देश के संचालन को ध्वस्त करना बहुत आसान हो जाता। फिर युद्ध जीतने के लिए परमाणु बम नहीं चाहिए होंगे। ध्वनि की चाल से दुगुने रफ्तार वाले जेट जहाज तक का सिग्नल पकड़ लिया जाता है।

अब उसी प्रेस कांफ्रेस के दूसरे हिस्से पर नजर डालिये। संदिग्ध साइबर जानकर ने दावा किया है कि एनआईए के डिप्टी डायरेक्टर तंजील अहमद(जिनकी हत्या बिजनौर के सहवारा में हुई) इसी मामले में हुई थी। क्योंकि वरिष्ठ भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे वाहन दुर्घटना की चपेट में आकर नहीं मरे बल्कि लोकसभा चुनाव मैनेज करने के कारण उनकी हत्या करा दी गयी, जिसका खुलासा तंजीम अहमद करने वाले थे। अब, जबकि तथ्य और तकनीक से ही स्पष्ट है कि ईवीएम हैक करने का सारा दावा किसी आधारहीन साजिश से अधिक और कुछ भी नहीं। ऐसे में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं संघ कार्यकर्ता की मौत को हत्या जताने का षड्यंत्र बहुत खोखला है। अब थोड़ी सी बात तंजील पर भी के ली जाए ताकि कथित खुलासे का जमीनी सच भी बयाँ हो सके।

एनआईए के डिप्टी डायरेक्टर तंजील अहमद की हत्या 07 अप्रैल 2016 को बिजनौर के सहवारा में देर रात उस वक्त हुई, जब वह अपने परिवार के साथ एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। इस मामले में तंजील के जीजा जखावर और उसके बेटे रेहान व जैनी मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किये जा चुके है। एसटीएफ के 10 लोगों की हत्या में नामजद हिस्ट्रीशीटर मुनीर अहमद ने तंजील अहमद की हत्या को अंजाम दिया था। जिसके इकबालिया बयान के आधार पर जखावर, रेहान और जैनी पुलिस के हत्थे चढ़े थे। एनसीआर में करोड़ों की एक विवादित संपत्ति को लेकर जखावर और तंजील के बीच झगड़ा था। शूटर मुनीर के मना करने पर भी तंजील उस विवादित संपत्ति से हटने को तैयार न हुए, जिसके कारण मुनीर ने तंजील की हत्या कर दी।

गौरतलब है कि 07 अप्रैल-16 को हत्या से पूर्व तंजील एनआईए से 01 अप्रैल-16 को निजी अवकाश पर चले गए थे। इससे ठीक पहले वह पठानकोट हमले की जांच के लिए बनी पांच सदस्यीय समिति में बतौर सदस्य कार्यरत थे। जबकि इससे पहले वह बीएसएफ में अपनी सेवाएं दे रहे थे। एनआईए में कार्यरत रहकर उन्होंने सिमी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का नेटवर्क उजागर किया था। उनकी हत्या के उपरांत कई एजेंसियों को इसके पीछे आतंकवादियों का हाँथ होने का शक था, जिस कारण इसकी गंभीर जांच में पारिवारिक और संपत्ति संबंधी द्वेष का खुलासा हुआ।

जबकि इतनी जानकारी मेरे जैसे सामान्य नागरिक के पास उपलब्ध है, ऐसे में एक अखबार या न्यूज चैनल के संपादक को यह तथ्य ख्याल क्यों नहीं आए? क्या वह इसे समझने में अक्षम थे? या इन तथ्यों की अनदेखी करने का उन्हें निर्देश था?? क्योंकि यदि वह निर्देशित नहीं थे तो इस कथित साइबर विशेषज्ञ की पत्रकारवार्ता को छापने के साथ ही अपने स्तर पर दावों की बखिया उधेड़ सकते थे। यह मीडिया हाउस यदि खुले शब्दों में इसे भारत गणराज्य और यहां की निर्वाचन प्रणाली पर हमला कहकर साजिश के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की पैरवी करते तो शायद कुछ निरपेक्षता परिलक्षित होती। बहुत ही आश्चर्यजनक है कि सेना के डीजीएमओ द्वारा देश को जानकारी दिए जाने के बाद भी मीडिया और राजनीति का एक वर्ग सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। वही वर्ग आज एक संदिग्ध और कथित साइबर जानकार के एक-एक शब्द को शास्त्र की तरह पढ़-पढ़ा रहा है।

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वामपंथियों का वह पत्र जिसमें राजीव गाँधी हत्याकांड की पुनरावृत्ति करने की बात कही गयी है..

अनिल मिश्र।
षड्यंत्र के तहत किए गए किसी हमले का शिकार यदि प्रधानमंत्री मोदी होते हैं तो देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी जानते हैं कि भारत में कोहराम मच जाएगा और उसके बाद होने वाले आम चुनाव अनैतिहासिक मतदान और अद्वितीय ध्रुवीकरण की इबारत लिखेंगे। ऐसी स्थिति में नक्सली, माओवादी या अन्य चरमपंथी-देशद्रोही ताकतें भाजपा के विजय रथ को रोक सकें, यह कल्पना ही आधारहीन है। निश्चित रूप से पुणे पुलिस द्वारा माओवादी रोमा विल्सन के घर से बरामद पत्र की विवेचना और व्याख्या में कोई न कोई चूक जरूर हो रही है।
माओवादियों और नक्सलियों की साजिश को समझने के लिए हमें यह याद रखना होगा कि भारत में वामपंथ का जनाधार लगभग नगण्य है। देश में 90 फीसद लोकसभा और विधानसभा सीटों पर जमानत बचाना तो दूर, वामपंथी उम्मीदवार नोटा को मिले मतों से भी कम वोट प्राप्त करते हैं। इसलिए यह तो स्पष्ट है कि आगामी चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति का लाभ वाम दलों को कतई नहीं मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हिंसक-अहिंसक वामपंथी संगठनों के मूल में विचारधारा की अहमियत ज्यादा होती है और वह हिंसा या अहिंसक प्रयोजनों से अन्य संगठनों की विचारधारा पर ही हमला करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो घटना के प्राथमिक प्रभावों के अतिरिक्त वह द्वितीयक प्रभावों की अधिक फिक्र करते हैं। अर्बन नक्सल द्वारा विगत वर्षों में असहिष्णुता, ‘नॉट इन माई नेम’ और ‘बागों में बहार है’ जैसे नैरेटिव इसी दृष्टिकोण से गढ़े गए।
इसी प्रकार हिंसक माओवादी और नक्सल गिरोह हमेशा अशिक्षित और पिछड़े इलाकों में-जहां लोगों को बरगलाना आसान होता है-वहां अपनी जड़ें जमाकर हिंसक साजिशें रचते हैं। जबकि वह अपनी जघन्य हिंसाओं को भी छद्म पर गढ़ी हुई नक्सल बौद्धिकता के सहारे न्यायसंगत सिद्ध करने का कोई मौका नहीं चूकते। इसके लिए वह समाज में उपस्थित मतभेदों जैसे जातिगत, धार्मिक, क्षेत्रवाद एवं वर्ग विभेद को बुरी तरह नकारात्मकता से भर कर समूहों को उकसाते और भ्रमित करते हैं। इससे यह भी साफ हो जाता है कि दोनों ही प्रकार के वामपंथी संगठन व्यक्ति के बजाय व्यवस्था पर चोट करने वाली साजिशों को ही तरजीह देंगे। मतलब, मोदी की हत्या से यदि भाजपा का जनाधार समाप्त हो जाए तो नक्सली इसे तुरंत अंजाम देने में जुट जाएंगे।
लेकिन धरातल पर स्थिति इसके उलट है और नरेंद्र मोदी के जीवन पर पड़ने वाली किसी भी आंच से भाजपा नुकसान के बजाय लाभ की स्थिति में होगी। रोमा विल्सन के घर से मिले नक्सली पत्र में भी इसी की पुष्टि होती है। पत्र में सभी सदस्यों की तरफ भाजपा के बढ़ते कद पर चिंता जाहिर की गई है।
भाजपा की प्रचंड लहर को रोकने के लिए ‘राजीव गांधी हत्याकांड जैसी योजना’ का जिक्र है। मगर यह कहीं स्पष्ट नहीं होता कि इसका संबंध प्रधानमंत्री मोदी से है। तार्किक दृष्टि से विचारें तो भाजपा के रथ को रोकने के लिए किसकी बलि ली जा सकती है? वह, जिसकी हत्या से भावुक हुई जनता भाजपा के विरुद्ध वोट कर सके। या सहानुभूति स्वरूप मृत नेता की पार्टी के पक्ष में मतदान करे। राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी सिर्फ काँग्रेस ही एकमात्र दल है, जो पूरे देश में चुनाव लड़ सकता है। भावनाओं को भुनाकर, उसे वोट बैंक में तब्दील करके काँग्रेस ही भाजपा को केंद्र में दुबारा सरकार बनाने से रोक सकती है। इस दृष्टिकोण से राहुल या सोनिया चरमपंथियों के निशाने पर सबसे पहले होंगे। इनके साथ किसी अनहोनी के घटित होने पर काँग्रेस पार्टी पूरे देश में लोगों की सहानुभूति बटोर सकती है।
एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राहुल या सोनिया गांधी पर होने वाले किसी भी हमले के लिए प्रथम दृष्टया हिंदूवादी संगठनों या संघ को निशाना बनाए जाने के कारण नक्सली सीधे तौर पर संदेह के घेरे में नहीं आएंगे। देश के एक बड़े वर्ग में हिंदूवादियों के लिए घृणा और गुस्से का माहौल तैयार होगा, जिससे भाजपा और मोदी के लगातार बढ़ रहे रथ को रोकना आसान हो सकेगा। गौरतलब है कि ऐसी किसी घटना की जांच पूरी होने और उस पर निर्णय आने तक लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुके होंगे। बाद में किसी को भी सजा हो, भाजपा के विजय रथ को रोकने का लेफ्ट चरमपंथियों का संकल्प तब तक पूरा हो चुका होगा।
विश्वासघात और षड्यंत्र की जिस विचारधारा से वाम चरमपंथी संगठन काम करते हैं, उसे दृष्टिगत रखते हुए यह अंदाजा कि वह सीधे मोदी को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे, तर्कसंगत नहीं लगता। महाराष्ट्र एटीएस, आईबी और एनआईए को इस मामले की गहराई में जाकर तथ्यों को दुबारा जांचना चाहिए। अन्यथा नक्सलियों-माओवादियों द्वारा अंजाम दी गयी कोई कुटिल हिंसक वारदात पूरे देश का माहौल बिगाड़ सकती है। पत्र में वर्णित बातों की पुर्नव्याख्या और नए सिरे से विवेचना सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों के लिए एक चुनौती है, जिस पर यथासंभव यथाशीघ्र काम शुरू होना चाहिए।

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इतिहास का अध्ययन एवं खोज इसलिए आवश्यक है क्योंकि अनुभव हमें भविष्य में गलतियां दोहराने से बचा सकता है। अनुभव के आधार पर ही ऐतिहासिक घटनाओं को सही और गलत ठहराया जाता है। यदि वर्तमान के अनुभव बताते हों कि इतिहास में किसी घटना या व्यवस्था को इसलिए गलत या आपराधिक समझा गया क्योंकि सिद्धांत ही अव्यवहारिक थे, तो ऐसे सिद्धांतों, नियमन को मिटा देना ही इतिहास से लिया गया सही सबक है। यह एक सतत प्रक्रिया है, जो हर देश-काल में अपनाई जाती है। भारत में भी राजशाही से जनतंत्र और लोकतंत्र से पारदर्शी एवं निरपेक्ष व्यवस्था की स्थापना के पथ पर भी बहुत से अनुभवजनित बदलाव मील के पत्थर की तरह टिके खड़े हैं। कार्यपालिका- व्यवस्थापिका, संविधान और चुनाव-सभी को इस सुधार से गुजरना पड़ता है। कभी भावी आवश्यकताओं के लिए तो कभी पुरानी त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए इस प्रकार के सुधार आवश्यक हो जाते हैं।

 
भारतीय लोकतंत्र ने 1975 से 77 के मध्य जिस संकट का सामना किया, जिस बलात अन्याय को सहा है, उसके निशान चार दशक बाद भी देश और हमारी व्यवस्थाओं में मौजूद हैं। सत्ता की लालसा ने लोकतंत्र के इस काले अध्याय में वह सब कुछ लिखा और मिटाया, जिससे सत्ता का अतिक्रमण न्यायोचित बताया जा सके। वह दौर संविधान में अतार्किक, अप्रामाणिक, अन्यायपूर्ण और ‘आपराधिक’ बदलावों का था।
 
इमरजेंसी के दिनों में ही चुनाव सुधारों के नाम पर आरएफसीए कानून में बदलाव कर ऐसी सभी संस्थाओं, उपक्रमों और कंपनियों को विदेशी करार कर दिया गया, जिनमें एक फीसद भी विदेशी निवेश शामिल था। जिनकी अपनी कोई शाखा या अनुषांगिक इकाई भारत से बाहर स्थापित थी। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि तत्कालीन इंदिरा सरकार ने देश की समस्त सरकारी और निजी संस्थाओं पर एक प्रकार से कब्जा कर लिया था। उसे पता था कि भारत की कोई भी इकाई विपक्ष को चुनाव में खड़े होने के लिए आर्थिक मदद नहीं दे सकेगी। मगर, जानते-बूझते लोकतंत्र का गला घोंट रही इंदिरा को यह भी बखूबी मालूम था कि निरंकुश और स्वार्थी सरकार के विरुद्ध व्यापक असंतोष के परिणामस्वरूप अगणित भारतीय संस्थाएं विपक्ष की सहायता के लिए व्याकुल हैं और वह अपनी विदेशों में स्थित शाखाओं से विपक्ष की मदद जरूर करेंगी। असंतोष और जनाक्रोश पर जारी असंख्य असंवैधानिक निषेधों की श्रृंखला में एक और संविधान संशोधन किया गया। तत्कालीन ‘अमर्यादित’ सरकार ने आरएफसीए  कानून में बदलाव कर विदेशी चंदे की परिभाषा को अपने अनुरूप बना दिया, जिससे भारत की कोई भी शक्ति परोक्ष रूप से भी तत्कालीन अलोकतांत्रिक सरकार के विरुद्ध आवाज न उठा सके।
 
पिछले सप्ताह संसद ने आरएफसीए कानून की उस धारा को मिटा दिया। इसे लेकर देश की मीडिया में व्यापक विरोध भी देखने को मिला, जो लोकतांत्रिक देश में सचमुच आश्चर्यजनक है। देश भर की मीडिया बार-बार यही कहती देखी जा रही है कि भाजपा-कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए इस कानून में गुपचुप संशोधन कर लिया और इस कानूनी बदलाव के परिणामस्वरूप अब 1976 से अभी तक के राजनीतिक चंदे की जांच नहीं कि जाएगी। सच तो यह है कि यह मीडिया का बहुत ही हास्यास्पद दृष्टिकोण है और इस प्रकार की अतार्किक, खोज और शोधरहित रिपोर्टिंग से आने वाले दिनों में पत्रकारिता की विवेकशक्ति पर गंभीर सवाल खड़े होंगे।
 
क्या वर्तमान सरकार ने 1976 से राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जांच रोकने के लिए कोई विशिष्ट कानून बनाया है? नहीं ! पिछले सप्ताह एक धारा को रद्द किया गया है, जो आपातकाल के दौरान निजी लाभ के लिए खड़ी की गई थी। यदि यह सही नहीं है तो मीडिया देश को बताए कि आखिर चंदे की देशी-विदेशी के आधार पर जांच के लिए वर्ष 1976 को ही क्यों चुना गया? यह अवधि स्वातंत्रोपरांत 1947 से क्यों नहीं मानी गई? आरएफसीए कानून की गलत व्याख्या 1976 में की गई थी, जिसे एक पिछड़े-विकासशील देश ने चार दशक बाद दुरुस्त किया है।
 
चुनाव सुधारों को लेकर शुचिता और पारदर्शिता का रोना रोने वाले जनता को यह नहीं बता सके कि खतरनाक नकदी राजनीतिक चंदे को खत्म करने के लिए भी आरएफसीए कानून में संशोधन अनिवार्य हो गया था। चार दशक के बाद, आज देश की कंपनियां दुनिया भर में परचम लहरा रही हैं। उन कंपनियों के अपने हित, अधिकार और स्वतंत्रता है। किसी कंपनी में दो-चार-10 फीसद विदेशी निवेश होने या उसकी विदेश में शाखा-अनुषांगिक इकाई होने के कारण उसे लोकतंत्र के महापर्व से अलग किया जाना निश्चित तौर पर एक अन्याय है। किसी कंपनी या संस्था का विकास और उद्भव यदि उसे राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग करता हो तो ऐसे कानून और व्यवस्था को एक विकासोन्मुख राष्ट्र के लिए किसी भी प्रकार से तार्किक और प्रोत्साहन देने वाला नहीं कहा जा सकता। न ही यह लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है।
 
आरएफसीए कानून में संशोधन के अवसर पर देश की मीडिया को जिस सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, अतार्किक विरोध की धुन में उसने उस तथ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। विदेशी चंदे की परिभाषा बदले जाने के उपरांत यह गंभीर प्रश्न भी खड़ा होता है कि 1976 में उक्त कानून के पास हो जाने के बाद से 2014 तक देश के राजनीतिक दलों ने इस प्रकार से प्राप्त धन को कैसे खपाया और दर्शाया होगा? यह स्वयं में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा, जिसमें भारत के राजनीतिक दलों के साथ ही असंख्य उद्योग, कारोबारी और संस्थाएं 1976 के उस काले कानून के कारण अपराधी की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। जबकि तथ्य यह है कि देश के चुनाव में यहाँ की कंपनियों और संस्थाओं का शामिल होना कोई अपराध नहीं है। यदि सच में कुछ गलत है तो वह इन संस्थाओं से चंदा लेकर उस धनराशि को बेनामी बताना है। आरएफसीए कानून में सुधार के माध्यम से केंद्र ने इस दिखावे और झूठ को खत्म कर दिया है।
 
नई व्यवस्था में बांड के माध्यम से चंदा देने वाले की पहचान उजागर नहीं होने बावजूद दानकर्ता की बैलेंसशीट में वह राशि स्पष्ट दिखाई देगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बैंकिंग बांड के लिए दानकर्ता को केवाईसी की जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। मतलब दानकर्ता की जांच धनराशि अदा करते समय ही हो जाएगी। साथ ही उक्त राशि का भारतीय होना भी मौके पर ही सुनिश्चित हो जाएगा। राजनीतिक दल अब सिर्फ अपने आधिकारिक बैंक खातों के माध्यम से ही बैंकिंग बांड और चेक से चंदे का लाभ ले सकेंगे, जिसका अर्थ हुआ की छोटी-छोटी राशि की फर्जी रसीदों के माध्यम से राजनीति में अनैतिक धन की आमद का सिलसिला काफी हद तक कम हो जाएगा। हालांकि हर व्यवस्था में एक चूक भी छिपी होती है और इसी कारण इन सुधारों में भी आगे कई संशोधन देखने को मिलेंगे।
 
मीडिया ने संसद में आरएफसीए कानून में संशोधन के दौरान बिल के विरोध की अनुपस्थिति को बार-बार रेखांकित किया मगर कहीं भी इसकी पड़ताल नहीं कि गई कि बजट में ₹ 2000 से अधिक राशि के लिए डिजिटल लेनदेन अनिवार्य किए जाने के कारण देश भर की पार्टियां फर्जी रसीद काटने की आदत से निजात को उचित मान कर चुप रहीं। जबकि आपातकाल के काले अध्याय को लिखने वाली कांग्रेस के लिए इस बिल का विरोध करना लोकतंत्र के उस भयावह दौर को पुनः स्मृत कराने जैसा था। संसद में चुप्पी साधने के बाद बाहर वोटबैंक की राजनीति के लिए जनता को गुमराह करने वाला विरोध कुछ दलों ने किया- जिसे नवोदित मीडिया से बहुत सहानुभूति भी मिली-मगर ऐसी पार्टियों के प्रवक्ता भी सार्वजनिक मंच पर संसद में अपनी चुप्पी के लिए तार्किक उत्तर नहीं दे पाने के कारण जन का विश्वास नहीं जीत सके। सिर्फ अव्यवहारिक सिद्धांतों वाले वामदलों ने ही संसद में बिल का विरोध किया, जो स्वयं एक दौर में चीन से पेंशन लेने के लिए बदनाम रहे हैं! यह मामला संसद तक में उठ चुका है। दुर्भाग्यवश उस दौर की सरकारों ने इस गंभीर वित्तीय नियमितता की जांच नहीं कराई, जो लोकतंत्र के लिए किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है।
 
भारतीय जनप्रतिनिधि कानून में पारदर्शिता और शुचिता के लिए आरएफसीए बिल में संशोधन एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो मीडिया की एकतरफा रिपोर्टिंग के कारण जनमानस तक सही अर्थों में नहीं पहुंच सका। भविष्य के शोध और अनुभव निश्चित तौर पर आज के दौर की मीडिया को इसके लिए दोषी ठहराएंगे। अगली पीढ़ी का भारत और शोधार्थी मीडिया की इस पूर्वाग्रही रिपोर्टिंग को यदि उसे अविवेकी करार दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और, यदि एफडीआई को चुनावों से दूर ही रखना है तो चुनाव आयोग देश की मीडिया को इसमें कोई छूट क्यों दे? इस आधार पर भारत के वह सभी समाचार पत्र और न्यूज चैनल भी चुनाव प्रक्रिया से अलग कर दिए जाने चाहिए, जिनमें एक फीसद भी विदेशी निवेश शामिल है।
♦ अनिल मिश्र ‘कामिल’

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