पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर 3 दिवसीय राजकीय शोक-पर कुमाऊँ विवि में परीक्षाएं होंगी, नए शिक्षकों को मिलेगा 6 लाख रुपये तक का शोध अनुदान

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नवीन समाचार, नैनीताल, 19 मई 2026 (3-Day State Mourning at Kumaon Univ)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन पर राज्य सरकार ने उनके सम्मान में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। साथ ही बुधवार को उनके हरिद्वार में होने वाले अंतिम संस्कार के दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

(3-Day State Mourning at Kumaon Univ) Major General Bhuwan Chandra Khanduri, the 4th Chief minister of  Uttarakhand He is a retired Indian Army officer and politician who served  as the Chief Minister of Uttarakhand in two terms (2007–2009कुमाऊँ विश्वविद्यालय (KUMAUN UNIVERSITY) नैनीताल प्रशासन ने भी इस अवसर पर तीन दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है और इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर सभी परिसरों और विभागों को आवश्यक निर्देश भेज दिये हैं। इस बीच विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि 20 मई को आयोजित होने वाली परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न करायी जाएंगी। दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन ने नव नियुक्त शिक्षकों के लिए शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छह लाख रुपये तक के अनुसंधान अनुदान की घोषणा भी की है।

19 से 21 मई तक रहेगा राजकीय शोक

कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दीवान सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड के विकास, सुशासन और जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि खंडूड़ी का निधन राज्य और देश के लिए अपूरणीय क्षति है।

विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड शासन के निर्देशों के क्रम में 19 मई से 21 मई 2026 तक विश्वविद्यालय और उसके सभी परिसरों में राजकीय शोक रहेगा। इस अवधि में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी प्रकार के शासकीय मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाएंगे।

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अंतिम संस्कार के दिन बंद रहेंगे कार्यालय

विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री की अंत्येष्टि के अवसर पर बुधवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन और सभी परिसरों के कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि पूर्व निर्धारित विश्वविद्यालय परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी ताकि विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों।

20 मई की परीक्षाओं में नहीं होगा कोई बदलाव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय के उप परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी सूचना में विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी परिसरों, महाविद्यालयों और संस्थानों के विद्यार्थियों को अवगत कराया गया है कि 20 मई 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि सभी परीक्षाएं निर्धारित समय और पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न करायी जाएंगी। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच बनी असमंजस की स्थिति भी स्पष्ट हो गयी है।

नव नियुक्त शिक्षकों को मिलेगा छह लाख रुपये तक का शोध अनुदान

(3-Day State Mourning at Kumaon Univ)कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दीवान एस रावत ने विश्वविद्यालय में नव नियुक्त शिक्षकों और विभागाध्यक्षों के साथ आयोजित बैठक में शोध, नवाचार और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक नव नियुक्त शिक्षक को शोध कार्यों के लिए छह लाख रुपये तक का अनुसंधान अनुदान प्रदान किया गया है।

कुलपति ने इसे विश्वविद्यालय में शोध संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्षों द्वारा नव नियुक्त शिक्षकों को विभागों में कार्यालय उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे उन्हें अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण मिल सकेगा।

उन्होंने युवा शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शोध, नवाचार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में प्रो. दीपक पालीवाल, प्रो. प्रीति आर्या, डॉ. बामा प्रसाद दत्ता, डॉ. मीनू रानी, डॉ. रमेश बेलवाल, डॉ. जिबू साबू एम., डॉ. चारु तिवारी सहित अनेक शिक्षक और विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

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शिक्षा और शोध गतिविधियों को नई दिशा देने की पहल

विशेषज्ञों का मानना है कि एक ओर विश्वविद्यालय ने पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा कर संवेदनात्मक जिम्मेदारी निभायी है, वहीं दूसरी ओर परीक्षाओं को यथावत रखकर शैक्षणिक अनुशासन बनाए रखने का प्रयास किया है। नव नियुक्त शिक्षकों को अनुसंधान अनुदान देने की पहल को भी उच्च शिक्षा और शोध संस्कृति को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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