No Plan To Declare Cow As National Animal-Mantri 🐄 गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं — उत्तराखण्ड के सांसद के प्रश्न पर संसद में केंद्रीय मंत्री का स्पष्ट जवाब - नवीन समाचार No Plan To Declare Cow As National Animal - Union Minister's Clear Answer In Parliament On The Question Of Uttarakhand MP

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नवीन समाचार, नई दिल्ली, 12 अगस्त 2025 (No plan to declare cow as national Animal-Mantri)। उत्तराखण्ड के सांसद व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लिखित उत्तर में यह जानकारी दी, जिससे मीडिया में चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।

संवैधानिक प्रावधान के कारण नहीं बन सकता कानून

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्री बघेल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 246(3) के तहत संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण में पशुओं का संरक्षण ऐसा विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडलों को प्राप्त है। इस कारण केंद्र सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकती।

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राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से संरक्षण

मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से गायों के संवर्धन, संरक्षण और पालन-पोषण के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई पहलों को समर्थन और मजबूती प्रदान कर रही है। वर्ष 2024 में देश के कुल 239.30 मिलियन टन दूध उत्पादन में गाय के दूध का योगदान 53.12 प्रतिशत तथा भैंस के दूध का योगदान 43.62 प्रतिशत रहा।

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राज्यों की भूमिका प्रमुख (No plan to declare cow as national Animal-Mantri)

सरकार का स्पष्ट मत है कि चूंकि पशुओं का संरक्षण और पालन-पोषण राज्य सूची का विषय है, इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों के पास है। केंद्र सरकार राज्यों की पहल को प्रोत्साहित करने और उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए योजनाएं चलाती रहेगी, किंतु राष्ट्रीय पशु घोषित करने का अधिकार राज्यों के पास ही रहेगा।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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