नवीन समाचार, नैनीताल, 15 मई 2026 (HC-Safe Fuel – Safe Life Campaign)। उत्तराखंड (Uttarakhand) उच्च न्यायालय (High Court) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority-SALSA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की ईंधन संरक्षण अपील के अनुपालन में राज्यव्यापी पहल शुरू की है। इसके तहत न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ता शुक्रवार को साइकिल अथवा पैदल चलकर कार्यालय पहुंचेंगे। साथ ही राज्यभर में “सुरक्षित ईंधन-सुरक्षित जीवन” अभियान भी प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। इस पहल को न्यायपालिका, प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
हाई कोर्ट में पैदल और साइकिल से पहुंचेंगे न्यायिक अधिकारी
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल राहुल कुमार श्रीवास्तव (Rahul Kumar Srivastava) की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर शुक्रवार सुबह न्यायाधीशगण, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और बार एसोसिएशन (Bar Association) के सदस्य पैदल अथवा साइकिल से न्यायालय पहुंचेंगे।
निर्देशों के अनुसार भवाली (Bhowali), हल्द्वानी (Haldwani) और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ताओं को वर्चुअल माध्यम से न्यायालयीय कार्यवाही में शामिल होने की सुविधा दी जाएगी, ताकि अनावश्यक ईंधन खपत को कम किया जा सके।
एक माह तक चलेगा राज्यव्यापी जागरूकता अभियान
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को “सुरक्षित ईंधन-सुरक्षित जीवन” नामक अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान 15 मई 2026 से प्रारंभ होकर एक माह तक प्रत्येक सोमवार और शनिवार को संचालित किया जाएगा।
अभियान के अंतर्गत न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, कर्मचारी, वादकारी और अन्य हितधारकों को निजी वाहनों के उपयोग से बचने तथा सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और पैदल चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सालसा (SALSA) के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी (Pradeep Mani Tripathi) ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री की अपील का व्यापक प्रभाव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अपील में कहा है कि ईंधन देश की अर्थव्यवस्था, परिवहन, उद्योग और कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका विवेकपूर्ण उपयोग ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, आयात निर्भरता कम करने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होगा। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ईंधन बचत आवश्यक है।
कुमाऊँ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन बैठकों का निर्णय
इधर प्रधानमंत्री की मितव्ययिता और डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देने की अपील का प्रभाव शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखाई देने लगा है। कुमाऊँ विश्वविद्यालय (Kumaun University) ने आगामी आदेशों तक अधिकांश बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है।
विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार वैधानिक निकायों की बैठकें, शोध की मौखिक परीक्षाएं और विभिन्न संकायों एवं विभागों की बैठकें अब ऑनलाइन आयोजित होंगी। केवल विशेष परिस्थितियों में कुलपति की पूर्व अनुमति से ऑफलाइन बैठकें आयोजित की जा सकेंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे समय, यात्रा और प्रशासनिक व्ययों में कमी आएगी तथा डिजिटल कार्यसंस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
सीडीओ अरविंद पांडे पैदल पहुंचे कार्यालय
नैनीताल में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) द्वारा चलाये जा रहे ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे (Arvind Kumar Pandey) भी गुरुवार को पैदल चलकर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से छोटी दूरी के लिए अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने की अपील की।
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उन्होंने कहा कि पैदल चलने की आदत से ईंधन बचत के साथ प्रदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य संवर्धन में भी सहायता मिलेगी। भीमताल (Bhimtal) विकास भवन परिसर सहित विकास विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से इस अभियान को जन सहभागिता के रूप में अपनाने का आह्वान किया गया।
राज्य में न्यायपालिका, प्रशासन और शिक्षण संस्थानों द्वारा एक साथ उठाए गए इन कदमों को पर्यावरण संरक्षण और संसाधन बचत की दिशा में सामूहिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में इसका प्रभाव कार्यसंस्कृति, सार्वजनिक परिवहन और ऊर्जा उपयोग की आदतों पर भी दिखाई दे सकता है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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