नवीन समाचार, देहरादून, 18 जून 2026 (Uttarakhand 6th Fully Literate State)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) से शिक्षा (Education), रोजगार (Employment), पर्यटन (Tourism), कृषि (Agriculture) और प्रशासनिक सुधारों (Administrative Reforms) से जुड़ा महत्वपूर्ण समाचार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में राज्य को पूर्ण साक्षर (Fully Literate) घोषित करने सहित 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। इस प्रकार उत्तराखंड देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो गया है।
राज्य की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक पहुंचने के बाद यह निर्णय लिया गया है। साथ ही उपनल (UPNL) कर्मचारियों, चारधाम यात्रा (Char Dham Yatra), संस्कृत शिक्षा (Sanskrit Education), कारागार प्रशासन (Prison Administration), कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (Chief Minister Office) और शासन (Government of Uttarakhand) से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (Major General Bhuvan Chandra Khanduri) और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा (Jaspal Rana) के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गयी। इसके बाद विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई और 12 महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
98 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ उत्तराखंड को मिली नई पहचान
मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का रहा। सरकार के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गयी है। शिक्षा क्षेत्र में वर्षों से चल रहे अभियान, विद्यालयी पहुंच, वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों तथा सामाजिक जागरूकता के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अब सामने आया है।
सरकार का मानना है कि पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिलने से शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों को और अधिक गति मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार उच्च साक्षरता दर किसी भी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है।
उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत
मंत्रिमंडल ने उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) से संबंधित कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस मांग को उठा रहे थे। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से कर्मचारियों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी और सेवा संबंधी असमानताओं को कम करने में सहायता मिलेगी।
संस्कृत शिक्षा व्यवस्था में होंगे महत्वपूर्ण सुधार
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 (Uttarakhand Sanskrit Education Amendment Rules-2026) को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किये जाएंगे।
सरकार के अनुसार इस निर्णय से संस्कृत शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, आधुनिक और प्रभावी बनाया जा सकेगा। साथ ही पारंपरिक ज्ञान और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी बल मिलेगा।
सड़क निर्माण और पर्यटन क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय
लोक निर्माण विभाग (Public Works Department-PWD) से जुड़े प्रस्ताव में मध्य-पूर्व (Middle East) में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण बिटुमेन (Bitumen) की बढ़ी कीमतों को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों की निविदा सीमा दरों में संशोधन को मंजूरी दी गयी है। इससे निर्माण कार्यों पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को संतुलित करने में सहायता मिलेगी।
पर्यटन विभाग (Tourism Department) के प्रस्ताव के तहत अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली (International Himalayan Car Rally) के आयोजन को भी मंजूरी दी गयी है। इसमें लगभग 50 अंतरराष्ट्रीय वाहन भाग ले सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे साहसिक पर्यटन (Adventure Tourism) को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड की वैश्विक पहचान मजबूत होगी।
कृषि, हर्बल उत्पाद और दुग्ध उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
कृषि विभाग (Agriculture Department) के अंतर्गत सेलाकुई (Selaqui) स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र (Aromatic and Herbal Centre) में मिलावट जांच सुविधा विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पांच विशेषज्ञ पदों को भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इसके अतिरिक्त पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Department) की एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक (Embryo Transfer Technology) आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दी गयी है। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले गौवंश का विकास तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। इससे पशुपालकों की आय बढ़ाने में सहायता मिलने की संभावना है।
चारधाम यात्रा, कारागार और राज्य आंदोलनकारियों को भी राहत
मंत्रिमंडल ने चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब (Hemkund Sahib) यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए बीमा सहायता योजना को भी मंजूरी दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बीमा प्रीमियम का एक हिस्सा राज्य सरकार और शेष हिस्सा पशु मालिकों द्वारा वहन किया जाएगा। इससे यात्रा से जुड़े पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
गृह विभाग (Home Department) से संबंधित प्रस्तावों में उत्तराखंड कारागार नियमावली (Uttarakhand Prison Rules) में संशोधन और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को स्वीकृति दी गयी है। इसके अतिरिक्त राज्य आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की भर्ती प्रक्रियाओं में प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
दिवंगत विभूतियों को दी श्रद्धांजलि
बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने सुशासन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये। वहीं पद्मश्री जसपाल राणा की उपलब्धियों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने खेल प्रदर्शन से उत्तराखंड और देश का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया।
कैबिनेट के कुछ फैसले एक लाइन में :
- आबकारी विभाग के नियमावली आंशिक संशोधन, होल ग्राम में लगने वाले वेट और सेस में एक ही टैक्स लगेगा।
- उत्तराखंड पर्यटन विभाग के प्रस्ताव के तहत हिमालयन कार रैली को मंजूरी।
- उत्तराखंड कारागार विभाग की नई सेवा नियमावली को मंजूरी
- उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके परिजनों को UKSSSC भर्ती परीक्षाओं में 10 फीसद आरक्षण के सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र के लिए अतिरिक्त समय दिया गया
- चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब पर चलने वाले घोड़े खच्चरों का होगा बीमा, 20 प्रतिशत बीमा की राशि प्रदेश सरकार और 80 प्रतिशत बीमा की राशि घोड़े खच्चर मालिक करेंगे
- लोक निर्माण विभाग के तहत बनने वाली सड़को की निविदा सीमा दर बढाई गयी, मध्य पूर्व एशिया में तनाव के बाद तेल में हुई वृद्धि के चलते लिया गया फैसला
- कृषि विभाग के तहत सगंध पौधा केंद्र में विशेषज्ञों के 5 पद और किए गए स्वीकृति
मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी (Banshidhar Tiwari) ने बैठक के बाद मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी। इन फैसलों को राज्य के शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।