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उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए बनेगी पीएमयू, कैबिनेट ने दी मंजूरी

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नवीन समाचार, देहरादून, 16 जुलाई 2026 (PMU For Overseas Employment for UK)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) में राज्य सरकार ने युवाओं को विदेशों में सुरक्षित और बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग (Department of Skill Development and Employment-DoSDE) के अंतर्गत संचालित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ (Overseas Employment Cell) के प्रभावी संचालन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit-PMU) के गठन को मंजूरी दे दी है।

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इसके साथ ही सात नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार का उद्देश्य राज्य के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित कर विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

PMU For Overseas Employment for UK, Uttarakhand के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का सुनहरा मौका, 123 को मिला  रोजगार || GermanyJobs || - YouTubeराज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में पहले से ही सहसपुर (Sahaspur) स्थित स्किल हब (Skill Hub) के माध्यम से विदेश रोजगार प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में यह प्रकोष्ठ भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम-इंटरनेशनल (National Skill Development Corporation International-NSDC International) के सहयोग से विभिन्न देशों में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। साथ ही इच्छुक युवाओं को उन्नत व्यवसायिक प्रशिक्षण (Advance Trade Specific Training) और भाषा प्रशिक्षण (Language Training) भी दिया जा रहा है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बन सकें।

विशेषज्ञों की कमी दूर करेगी नई पीएमयू

सरकार के अनुसार अब तक विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए अलग से विशेषज्ञ तंत्र उपलब्ध नहीं था और विभागीय अधिकारी ही यह कार्य देख रहे थे। इससे विदेशी नियोक्ताओं, दूतावासों तथा विभिन्न देशों के संस्थानों के साथ सीधे समझौते (MoU) करने, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण विकसित करने तथा भर्ती प्रक्रियाओं के संचालन में व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ रही थीं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए पीएमयू गठित करने का निर्णय लिया गया है। तीन वर्ष बाद इसकी समीक्षा कर आगे की व्यवस्था तय की जाएगी।

युवाओं को वैश्विक रोजगार बाजार से जोड़ने पर रहेगा फोकस

नई पीएमयू राज्य के युवाओं का कौशल डाटाबेस तैयार करेगी, जागरूकता अभियान चलाएगी, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगी तथा विदेशी नियोक्ताओं की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेगी। भविष्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को एक कंपनी के रूप में विकसित कर लाइसेंस प्राप्त भर्ती अभिकर्ता (Recruitment Agent) के रूप में भी कार्य करने की योजना है, जिससे राज्य के युवाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से विदेशों में रोजगार मिल सके।

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अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा प्रशिक्षण

पीएमयू के माध्यम से राज्य के कौशल विकास पाठ्यक्रमों को ऑस्ट्रेलिया (Australia), संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates-UAE), जर्मनी (Germany), जापान (Japan) सहित अन्य देशों के मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इसके लिए सेतु आयोग (State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand-SETU) तथा कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण की अंतरराष्ट्रीय मान्यता सुनिश्चित हो सके।

भाषा प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और शिकायत निवारण की भी व्यवस्था

नई व्यवस्था के अंतर्गत विदेश जाने वाले युवाओं को प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम (Pre-Departure Orientation Training-PDOT), भाषा प्रशिक्षण तथा संबंधित देशों की संस्कृति से परिचित कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त केवल लाइसेंस प्राप्त भर्ती एजेंसियों एवं मान्यता प्राप्त विदेशी नियोक्ताओं के साथ ही समझौते किए जाएंगे।

पीएमयू वास्तविक समय (Real Time) पर आधारित प्लेसमेंट एवं ट्रैकिंग पोर्टल भी विकसित करेगी, जिसके माध्यम से विदेश में कार्यरत उत्तराखंड के युवाओं की निगरानी, सहायता और शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सकेगा। विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs-MEA), एनएसडीसी इंटरनेशनल (NSDC International) तथा भारतीय दूतावासों (Indian Embassies) के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि वीजा, प्रवासन और रोजगार संबंधी प्रक्रियाएं सरल एवं सुरक्षित बन सकें।

राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से उत्तराखंड के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, कौशल विकास को नई दिशा मिलेगी तथा सुरक्षित और व्यवस्थित विदेशी रोजगार व्यवस्था विकसित होगी।

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