नवीन समाचार, हल्द्वानी, 18 अप्रैल 2026 (Government Land Sell to BJP MLAs Son)। उत्तराखंड में भूमि की खरीद-फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चर्चित प्रकरण प्रकाश में आया है। इस बार किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं, अपितु सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता एवं कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत के पुत्र विकास भगत को ही जालसाजों ने अपना शिकार बना लिया। पांच सगे भाइयों ने परस्पर मिलीभगत कर सिंचाई विभाग और सार्वजनिक मार्ग की सरकारी भूमि उन्हें बेच दी।
पुलिस ने अनावरण के पश्चात पांचों आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी का अभियोग पंजीकृत कर गहन जांच प्रारंभ कर दी है। यह मामला लगभग 14 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, जिसका खुलासा भूमि के पुनर्विक्रय (Re-sale) के समय हुआ।
14 वर्ष पूर्व हुआ था भूमि का विक्रय
जानकारी के अनुसार, विकास भगत ने 30 मार्च 2012 को ग्राम नंदपुर कठघरिया के निवासी पांच भाइयों—नवीन चंद्र, खीमानंद, मोहन चंद्र, कैलाश चंद्र और उमेश चंद्र से लगभग 6691 वर्ग फुट भूमि क्रय की थी। उस समय विकास भगत ने इसे वैध निजी भूमि मानकर क्रय किया था।
सिंचाई विभाग की गूल और मार्ग की भूमि बेची
धोखाधड़ी का यह प्रकरण वर्ष 2019 में तब सामने आया जब विकास भगत ने इस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का प्रयास किया। जांच में यह तथ्य उभरकर आया कि इस भूमि के एक बड़े भाग में सार्वजनिक मार्ग और सिंचाई विभाग की गूल (नहर) सम्मिलित थी। आरोपितों ने अवैध रूप से सरकारी गूल को क्षतिग्रस्त कर उसे अपनी निजी भूमि का हिस्सा दर्शाया और विकास भगत को बेच दिया।
वादे से मुकरने पर पुलिस ने की कार्यवाही
प्रशासन ने वर्ष 2020 में इस प्रकरण का संज्ञान लिया, जिसके पश्चात सिंचाई विभाग ने विवादित भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। उस समय विक्रेताओं ने विकास भगत को इसके बदले दूसरी स्थान पर भूमि देने का आश्वासन दिया था, किंतु कई वर्ष बीत जाने के उपरांत भी यह वादा पूर्ण नहीं किया गया। अंततः, विकास भगत की शिकायत पर पुलिस ने जांच पूर्ण कर पांचों भाइयों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया है।
हल्द्वानी के क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने बताया कि सिंचाई विभाग की गूल तोड़कर सरकारी भूमि को निजी बताकर बेचने की पुष्टि जांच में हुई है। पुलिस अब इस अभियोग की विवेचना कर रही है और आरोपितों की भूमिका की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है।
अलबत्ता प्रश्न उठ रहा है कि क्या भू-माफियाओं के विरुद्ध जारी ‘भूमाफिया विरोधी अभियान’ के अंतर्गत प्रशासन ऐसी अवैध रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित कर आरोपितों पर कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा? पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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