फर्जी नामांकन के बाद सख्ती, पांच जिलों के स्कूलों में मिड डे मील और छात्र संख्या की होगी जांच

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नवीन समाचार, देहरादून, 22 जून 2026 (5 Districts to be Audited for MDM)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून (Dehradun) से सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी पड़ताल के लिए शिक्षा विभाग (Education Department) ने बड़ा कदम उठाया है। हरिद्वार (Haridwar) जनपद के मदरसों (Madrasas) में 12,289 विद्यार्थियों का नामांकन फर्जी पाए जाने के बाद अब राज्य के पांच जिलों के सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या और मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal-MDM) योजना की विशेष जांच कराई जाएगी।

इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि विद्यालयों में दर्ज छात्र संख्या और वास्तविक उपस्थिति में कितना अंतर है तथा विद्यार्थियों के लिए तैयार किए जाने वाले भोजन की मात्रा वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं।

5 Districts to be Audited for MDM, Mid-Day Meal Scheme Now it is mandatory to write quantity of rice dal on  the school wallप्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत (Dr. Dhan Singh Rawat) ने शिक्षा महानिदेशालय (Directorate of Education) तथा सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों (Chief Education Officer-CEO) को जांच के निर्देश दिए हैं। हाल ही में शासन के निर्देश पर हरिद्वार जिला प्रशासन (Haridwar District Administration) द्वारा विभिन्न मदरसों की जांच कराई गई थी।

जांच में सामने आया कि मार्च 2026 में मदरसों के अभिलेखों में विद्यार्थियों की संख्या 31,780 दर्ज थी, जबकि अप्रैल 2026 में सत्यापन के बाद यह संख्या घटकर 19,491 रह गई। इस प्रकार 12,289 नामांकन फर्जी पाए गए, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।

पांच जिलों में छात्र संख्या और भोजन व्यवस्था का होगा सत्यापन

शिक्षा विभाग के अनुसार जांच का दायरा केवल मदरसों तक सीमित नहीं रहेगा। ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar), हरिद्वार (Haridwar) और देहरादून (Dehradun) जनपद के मैदानी क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों के साथ ही पौड़ी गढ़वाल (Pauri Garhwal) जनपद के कोटद्वार (Kotdwar) तथा नैनीताल (Nainital) जनपद के हल्द्वानी (Haldwani) और रामनगर (Ramnagar) क्षेत्र के विद्यालयों की भी जांच की जाएगी। जांच के दौरान विद्यालयों में वास्तविक छात्र संख्या, उपस्थिति रजिस्टर, नामांकन अभिलेख और मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत तैयार किए जा रहे भोजन का मिलान किया जाएगा।

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सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर रहेगा विशेष ध्यान

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाना है। ऐसे में यदि छात्र संख्या के अभिलेखों में गड़बड़ी पाई जाती है तो इससे सरकारी धन के उपयोग और योजना की पारदर्शिता पर प्रश्न उठ सकते हैं। शिक्षा विभाग चाहता है कि योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक विद्यार्थियों तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की अनियमितता को समय रहते रोका जा सके।

महानिदेशालय और पीएम पोषण कार्यालय भी करेंगे निगरानी

विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस जांच में शिक्षा महानिदेशालय, पीएम पोषण (PM Poshan) कार्यालय तथा संबंधित जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से भाग लेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि कहीं छात्र संख्या, उपस्थिति अथवा मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।

यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि शिक्षा, पोषण और सरकारी संसाधनों के प्रभावी उपयोग से जुड़ी योजनाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अभिलेखों और वास्तविक स्थिति का मेल होना आवश्यक है। अब सभी की नजर इस जांच के परिणामों पर रहेगी, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरकारी विद्यालयों में दर्ज छात्र संख्या और वास्तविक स्थिति में कितना अंतर है।

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