नवीन समाचार, नैनीताल, 27 अक्टूबर 2026 (UK-Transfers of Many Judicial Officers)। उत्तराखंड (Uttarakhand) उच्च न्यायालय (High Court) ने न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार रजिस्ट्रार जनरल कौशल किशोर शुक्ला की ओर से जारी अधिसूचनाओं में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार पदों से लेकर काशीपुर की पॉक्सो विशेष अदालत और नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर बदलाव किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार तथा संबंधित संस्थाओं को संस्तुतियां भेजने का निर्णय भी लिया गया है।
काशीपुर की पॉक्सो अदालत को मिला नया न्यायाधीश
जारी आदेश के अनुसार, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा त्वरित विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) में तैनात रितेश कुमार श्रीवास्तव को उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में रजिस्ट्रार (न्यायालय एवं वाद प्रबंधन) के रिक्त पद पर स्थानांतरित किया गया है।
उनके स्थान पर काशीपुर में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात उदय प्रताप सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा त्वरित विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) में नियुक्त किया गया है। इस बदलाव से काशीपुर की पॉक्सो विशेष अदालत में न्यायिक अधिकारी की नई तैनाती हुई है।
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार पदों पर बदलाव
उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात विक्रम को रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) के रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं, हरिद्वार में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण वोहरा को नैनीताल उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वह विक्रम का स्थान लेंगे।
नैनीताल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदले
नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा को उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (High Court Legal Services Committee—HCLSC), नैनीताल में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर समिति की वर्तमान सचिव नेहा कुशवाहा को नैनीताल का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है।
ऋषिकेश लौटेंगे विशेष कार्याधिकारी भूपेंद्र सिंह शाह
ऋषिकेश, देहरादून में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के नियमित पद पर तैनात और वर्तमान में उच्च न्यायालय में विशेष कार्याधिकारी (OSD) के रूप में कार्यरत भूपेंद्र सिंह शाह को विशेष कार्याधिकारी के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें उनके नियमित पद पर वापस भेजा गया है।
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण के लिए पंकज तोमर के नाम की संस्तुति
नैनीताल की स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पंकज तोमर के नाम की संस्तुति हल्द्वानी स्थित खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को भेजी गई है। इसके अतिरिक्त नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार देने के लिए उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से संस्तुति भेजने की बात कही गई है।
परिवार न्यायालय और अन्य पदों के लिए भी संस्तुतियां
देहरादून में राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सचिव-सह-रजिस्ट्रार सायन सिंह के नाम की संस्तुति परिवार न्यायालय में अपर प्रधान न्यायाधीश-प्रथम के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को भेजी गई है।
इसी प्रकार, हरिद्वार की प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में विधिक सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार देने की संस्तुति की गई है।
देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की रजिस्ट्रार रीना नेगी को राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सचिव-सह-रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार देने के लिए भी संस्तुति की गई है।
इन प्रस्तावित नियुक्तियों और अतिरिक्त प्रभारों के संबंध में संबंधित प्राधिकारी की स्वीकृति तथा आवश्यक आदेश जारी होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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