👉परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि बढ़ी, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार और भूकंप की मॉक ड्रिल

20 नवम्बर तक बिना विलम्ब शुल्क के भर सकेंगे परीक्षा आवेदन पत्र

नवीन समाचार, नैनीताल, 15 नवंबर 2025 (Nainital News 15 November 2025 Navin Samachar) । कुमाऊँ विश्वविद्यालय ने संबद्ध परिसरों, महाविद्यालयों और संस्थानों के स्नातक, स्नातकोत्तर तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के मुख्य, बैंक और एक्स श्रेणी के सभी विषम यानी तृतीय, पंचम, सप्तम, एवं नवम सेमेस्टर के तथा स्नातक-स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर की बैक परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने हेतु समर्थ और ईआरपी पोर्टल को 20 नवम्बर 2025 तक खोल दिया है।

विवि के कुलसचिव डॉ. एमएस मंद्रवाल ने बताया कि विद्यार्थियों के हित में अतिरिक्त 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क को भी पूरी तरह हटा दिया गया है। अब सभी विद्यार्थी बिना किसी विलम्ब शुल्क के 20 नवम्बर तक अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन भर सकेंगे। यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र न भरने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। जिन विद्यार्थियों ने पहले ही विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरे हैं, उन्हें शुल्क वापसी सम्बन्धी जानकारी विश्वविद्यालय पोर्टल पर अलग से उपलब्ध कराई जाएगी।

विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दी कड़ी चेतावनी

– बीस सूत्री कार्यक्रम के सभी 42 मदों में ए श्रेणी लाने को कहा, जिला योजना की धनराशि दिसम्बर माह तक पूर्णतः व्यय करने की भी दी सलाह

नैनीताल। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शनिवार को भीमताल स्थित विकास भवन सभागार में जनपद में संचालित विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और विभिन्न विभागों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राप्त धनराशि के उपयोग, भौतिक प्रगति तथा बीस सूत्री कार्यक्रम की स्थिति पर स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों में देरी और लापरवाही किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीस सूत्री कार्यक्रम के 42 मदों में जिले को 22 मदों में ए श्रेणी, 10 में बी, 5 में सी और 5 में डी श्रेणी प्राप्त हुई है। डी श्रेणी की स्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी मदों को जल्द से जल्द ए श्रेणी में लाने हेतु ठोस प्रयास करें। ग्रामीण संपर्क मार्गों से जुड़ी डी श्रेणी की स्थिति पर उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की धीमी प्रगति को गंभीर लापरवाही बताते हुए तीनों खंडों के अधिकारियों को चेतावनी दी और दिसम्बर तक इसे ए श्रेणी में लाने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों की “गेम चेंजर” बताते हुए कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जाए तथा अगली समीक्षा बैठक में स्पष्ट प्रगति दिखाई देनी चाहिए।

उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि जिला योजना की धनराशि दिसम्बर माह तक पूर्णतः व्यय कर लें और मार्च तक धनराशि खपत की परंपरा समाप्त करें। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूर्ण हों और अधिकारी स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें। बैठक में एपीडी चंदा फर्त्याल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी, मुख्य कोषाधिकारी कमलेश भंडारी सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला योजना में अब तक मात्र 55 फीसद खर्च

नैनीताल। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला योजना की 7020.50 लाख रुपये की प्राप्ति के सापेक्ष 3871.04 लाख रुपये अर्थात 55 प्रतिशत राशि व्यय की जा चुकी है। राज्य योजना में 64 प्रतिशत, केंद्र पोषित योजनाओं में 93 प्रतिशत और बाह्य सहायतित योजनाओं में शत-प्रतिशत धनराशि व्यय हो चुकी है।

अधिवक्ताओं ने चैंबर निर्माण की मांग पर किया कार्य बहिष्कार

नैनीताल। देहरादून में अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण की मांग पर बार कौंसिल उत्तराखण्ड के आह्वान पर प्रदेशव्यापी आंदोलन को समर्थन देते हुए जिला न्यायालय के अधिवक्ता शनिवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने जिला अदालत परिसर में सभा आयोजित कर सरकार की उदासीनता पर रोष व्यक्त किया और चैंबर निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी।

इस दौरान सभा भी आयोजित हुई। सभा का संचालन करते हुए जिला बार के सचिव दीपक रुवाली ने कहा कि अधिवक्ताओं को कई स्थानों पर बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि कुछ न्यायालयों में कोर्ट फीस भी नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में चैंबर निर्माण अधिवक्ताओं की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पूर्व अध्यक्ष ओंकार गोस्वामी ने अधिवक्ता एकता और संगठन की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि चैंबर निर्माण के बिना अधिवक्ताओं को सम्मानजनक कार्य वातावरण नहीं मिल सकता। पूर्व उपाध्यक्ष संजय सुयाल, तरुण चंद्रा और रवि शंकर आर्या ने जिला न्यायालय से स्थानांतरित किए गए न्यायिक कार्यों को पुनः वापस लाने और नए अधिवक्ताओं के हित सुरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पूर्व अध्यक्ष नीरज साह ने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश स्तर पर चैंबर निर्माण की मांग उठ रही है, उसी प्रकार तहसील और जिला मुख्यालय स्तर पर भी अधिवक्ताओं के लिए चैंबर बनाए जाने चाहिए। उन्होंने सरकार की नीति को दमनकारी बताया और कहा कि नोटरी अधिवक्ताओं के लाइसेंस दस वर्ष बाद भी नवीनीकृत न किया जाना अन्यायपूर्ण है। जिन अधिवक्ताओं ने जीवन भर नोटरी सेवा को समर्पित किया, उनके लिए यह निर्णय गंभीर संकट उत्पन्न करेगा। उन्होंने नए अधिवक्ताओं की समस्याओं पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि तीन वर्ष की कठिन मेहनत के बाद जब विधि छात्र अधिवक्ता के रूप में प्रवेश करता है, तो उसे अखिल भारतीय अधिवक्ता परीक्षा देनी होती है, परंतु पूरे उत्तराखंड में केवल दो परीक्षा केंद्र होने से नए अधिवक्ताओं को भारी कठिनाई होती है।

उन्होंने मांग की कि सभी जनपदों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएं अथवा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की जाए। सभा का समापन जोरदार नारेबाजी के साथ किया गया। प्रदेशव्यापी आंदोलन के समर्थन में जिला बार एसोसिएशन के साथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भी एवं अन्य समस्त न्यायालयों में भी समस्त अधिवक्ता पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे।

राज्य स्तरीय भूकंप मॉक ड्रिल के तहत परखी गयी जिला चिकित्सालय में त्वरित चिकित्सा सुविधाओं की तैयारी

नैनीताल। प्रदेश में भूकंप आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए शनिवार को राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जनपद नैनीताल में प्रातः 9.59 बजे रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आने का संदेश प्रसारित किया गया। इस दौरान जनपद मुख्यालय स्थित बीडी पांडे चिकित्सालय मल्लीताल में भूकंप जैसी स्थितियों में चिकित्सा सुविधाओं की तैयारियों का आंकलन किया गया।

इस दौरान नगर के जिला चिकित्सालय, बाजार क्षेत्र, नगरपालिका कार्यालय और स्टेडियम में मॉक ड्रिल आयोजित हुई। जिलाधिकारी कार्यालय में एनआईसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा स्थिति की विस्तृत समीक्षा और विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बीडी पांडे जिला चिकित्सालय में भूकंप की घटना में पाँच व्यक्तियों के घायल होने पर उन्हें मिलने वाली त्वरित चिकित्सा सुविधाओं का आकलन किया गया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, वन विभाग, लोक निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, प्रशासन और आईटीबीपी की टीमें शामिल रहीं।

राहत-बचाव कार्यों का वास्तविक समय में अभ्यास किया गया और सभी टीमों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र नेगी ने कहा कि नैनीताल जनपद पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों का मिश्रित भूभाग होने के साथ कुमाऊँ का प्रवेश द्वार भी है, इसलिए आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए यातायात व्यवस्था और विभागीय समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अभ्यास के दौरान जो समस्याएं सामने आई हैं, उनके निराकरण हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। मॉक ड्रिल के पर्यवेक्षक के द्वारा अभ्यास के दौरान चिन्हित कमियों और सुझावों को मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

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