नवीन समाचार, नैनीताल, 23 मई 2026 (Arms Licenses in Banbhulpura Revoked)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन ने एक साथ कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने और एक आरोपित को जिला बदर करने की कार्रवाई के साथ ही जनपद के सभी निजी और सरकारी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम तथा ट्रॉमा सेंटरों का संयुक्त सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन की यह कार्रवाई हाल के घटनाक्रमों और सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी बढ़ती चिंताओं के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल के जिलाधिकारी (District Magistrate) ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) ने जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने तथा शस्त्रों के दुरुपयोग के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कई व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये हैं। प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार वार्ड-21 इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा (Banbhoolpura) निवासी वसीम अहमद (Wasim Ahmad) पूर्व में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-बी, 147, 148, 149, लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम तथा यूएपीए एक्ट (UAPA Act) के प्रकरण में निरुद्ध रह चुका है। इसके अतिरिक्त मकसूद हुसैन (Maqsood Hussain), मुनव्वर अली (Munawwar Ali) तथा कासिम खान (Kasim Khan) के शस्त्र लाइसेंस भी जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने निरस्त कर दिये हैं।
सार्वजनिक स्थान पर गोलीबारी के बाद तत्काल निरस्त हुआ शस्त्र लाइसेंस
एक अन्य मामले में थाना काठगोदाम (Kathgodam) क्षेत्र निवासी त्रिभुवन चंद (Tribhuvan Chand) पर मद्यपान के दौरान अपनी 0.32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल से सार्वजनिक स्थान पर वाहन में बैठकर गोली चलाने का आरोप है। प्रशासन ने इसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए उनका शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लाइसेंसी शस्त्रों के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में जिला बदर की कार्रवाई
दुर्गा कॉलोनी गौजाजाली, थाना बनभूलपुरा निवासी हरप्रीत विज उर्फ बुंदा (Harpreet Vij alias Bunda) के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के कई अभियोग दर्ज होने के चलते जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उसे छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किये हैं। प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से संगठित आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
चिकित्सालयों और ट्रॉमा सेंटरों का होगा संयुक्त सुरक्षा ऑडिट
इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हाल में हुई घटनाओं और संभावित आपदाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद के सभी सरकारी और निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, क्लीनिक तथा ट्रॉमा सेंटरों की सुरक्षा जांच के लिए संयुक्त निरीक्षण दल गठित किया है। इस दल में नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी (Haldwani), संबंधित उपजिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान, नगर निगम तथा जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल रहेंगे।
निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC), अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म प्रणाली, आपातकालीन निकास द्वार, विद्युत सुरक्षा, जल आपूर्ति व्यवस्था तथा भवन मानचित्र स्वीकृति की जांच की जाएगी। साथ ही बेसमेंट उपयोग, अवैध अतिक्रमण, सीसीटीवी निगरानी, ऑक्सीजन सिलेंडरों के सुरक्षित भंडारण और आपदा प्रबंधन व्यवस्था का भी परीक्षण होगा।
सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर हो सकती है सीलिंग की कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिलने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। गंभीर जोखिम की स्थिति में चिकित्सालयों का संचालन प्रतिबंधित करने अथवा उन्हें सील करने तक की कार्रवाई प्रस्तावित की जा सकती है। संयुक्त निरीक्षण दल अपनी विस्तृत रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) नैनीताल को सौंपेगा।
प्रशासन की इन कार्रवाइयों को कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे जनपद में लाइसेंसी शस्त्रों के दुरुपयोग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर नियंत्रण मजबूत होने की उम्मीद है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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