मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना: 11 हजार मेधावी युवाओं को मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग

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नवीन समाचार, देहरादून, 20 अप्रैल 2026 (UK CMs Youth Future Building Scheme)। उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में संबल प्रदान करने हेतु एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) के नेतृत्व वाली सरकार ने ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ (Mukhyamantri Yuva Bhavishya Nirman Yojana) का शासनादेश (Government Order) जारी कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्य के 11 हजार मेधावी छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग (Free Online Coaching) प्रदान की जाएगी, जिस पर सरकार प्रतिवर्ष 11 करोड़ रुपये व्यय करेगी।

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डॉ. धन सिंह रावत

उच्च शिक्षा मंत्री (Higher Education Minister) डॉ. धन सिंह रावत (Dhan Singh Rawat) ने सोमवार को योजना का विवरण साझा करते हुए बताया कि इसका प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना है। योजना का लाभ राज्य विश्वविद्यालयों (State Universities) के साथ-साथ राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों (Government Aided Colleges) के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा।

जनपदवार स्क्रीनिंग से होगा मेधावियों का चयन

योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जनपद में ‘खुली स्क्रीनिंग परीक्षा’ (Open Screening Test) आयोजित की जाएगी। चयन हेतु पात्रता के मानक इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:

  • पात्रता: विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष (Final Year) में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं इस योजना हेतु पात्र होंगे।

  • पूर्व छात्र: जिन अभ्यर्थियों ने एक वर्ष पूर्व स्नातक (Graduate) या स्नातकोत्तर (Postgraduate) परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे भी आवेदन कर सकेंगे।

  • लक्ष्य: सिविल सेवा (Civil Services) हेतु 2000, एसएससी (SSC) एवं रेलवे (Railway) हेतु 5000, बैंकिंग सेवाओं (Banking Services) हेतु 2000 तथा कैट, मैट, गेट और नेट (CAT/MAT/GATE/NET) जैसी उच्च स्तरीय परीक्षाओं हेतु 2000 छात्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से मिलेगी डिजिटल शिक्षा

चयनित मेधावियों को देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग (Online Coaching) उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट यूजर आईडी (User ID) और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे डिजिटल अध्ययन सामग्री (Study Material), वीडियो लेक्चर (Video Lectures) और अभ्यास सेट प्राप्त कर सकेंगे। योजना में साप्ताहिक ‘मॉक टेस्ट’ (Mock Test) की भी व्यवस्था की गई है, जबकि शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे छात्रों के लिए विशेष सुधारात्मक कक्षाएं (Remedial Classes) आयोजित की जाएंगी।

द्विस्तरीय निगरानी तंत्र से सुनिश्चित होगी गुणवत्ता

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर निगरानी हेतु सरकार ने दो उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। उच्च शिक्षा सचिव (Secretary Higher Education) की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय कार्यकारी समिति (Executive Committee) दैनिक संचालन की देखरेख करेगी। वहीं, मुख्य सचिव (Chief Secretary) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय ‘राज्य स्तरीय निगरानी समिति’ (State Level Steering Committee) गठित की गई है, जो प्रतिवर्ष योजना की प्रगति का मूल्यांकन और समीक्षा करेगी।

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शिक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर किंतु मेधावी छात्रों के सपनों को पंख देगी और उन्हें आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में भागीदार बनाएगी।

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