उत्तराखंड में निर्माण कार्यों की निविदा शर्तों में बड़ा बदलाव, 25 लाख तक के कार्यों में ई-टेंडरिंग अनिवार्य नहीं, जानें क्या होगा इसका प्रभाव ?

Central Govt Appointed 18 Advocates, Practical Changes in Transfer System Building Plan Approval Process (DM Cancelled Arms Licence)

नवीन समाचार, देहरादून, 4 जनवरी 2026 (E-Tendering not Mandatory)। उत्तराखंड के देहरादून जनपद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल के तहत राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किए हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब 25 लाख रुपये तक की लागत वाले निर्माण कार्यों में … Read more