नवीन समाचार, काशीपुर, 24 अप्रैल 2026 (Kashipur-MLA Son Accused of Land Fraud)। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद अंतर्गत काशीपुर में जमीन विवाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है, साथ ही उत्तराखंड के राजनीतिक जगत के भी कान खड़े कर दिए हैं। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और उनके पुत्र अतुल पांडे पर लगे जमीन धोखाधड़ी के आरोपों के खिलाफ न्याय की गुहार लगाने के लिए पीड़ित किसान परिवार 40 दिन की दुधमुंही बच्ची को लेकर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गया है। सत्ता और रसूख के खिलाफ किसानों का यह भावुक प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
क्या है पूरा विवाद? 15 साल पुरानी कहानी
यह मामला ग्राम कुंआखेड़ा निवासी किसान मक्खन सिंह और बुक्सा जनजाति की जमीन से जुड़ा है। विवाद की जड़ें करीब 15 साल पुरानी हैं:
अतुल पांडे के नाम दर्ज हुई जमीन: एसडीएम अमृता शर्मा के अनुसार, बुक्सा समाज की जमीन पूर्व में धारा 200 बी के तहत विधायक पुत्र अतुल पांडे के नाम दर्ज हुई थी।
बिक्री दर बिक्री: वर्ष 2020 में इस जमीन को बेचा गया, जिसके बाद इसकी कई बार खरीद-फरोख्त हुई। वर्तमान में जिस पक्ष (मक्खन सिंह आदि) के पास यह जमीन है, वे अब कानूनी पचड़े में फंस गए हैं।
वापसी का खेल: हाल ही में विधायक अरविंद पांडे ने विवाद बढ़ता देख और राजनीतिक आरोपों (बुक्सा समाज की जमीन हड़पने का आरोप) के बीच, अपने पुत्र के नाम दर्ज जमीन को दोबारा जनजाति के लोगों के नाम करवा दिया।
पीड़ित किसानों का आरोप: “पैसे भी लिए और जमीन भी छीन ली”
पीड़ित किसान मक्खन सिंह का कहना है कि उन्होंने गाढ़ी कमाई से यह जमीन खरीदी थी। उनका आरोप है कि विधायक और उनके पुत्र ने पहले जमीन को अपने पास रखा, फिर उसे बेचकर पैसे भी वसूल लिए। अब 15 साल बाद अचानक ‘नैतिकता’ का हवाला देकर जमीन वापस बुक्सा समाज को लौटा दी गई, जिससे अंतिम खरीदार (किसान मक्खन सिंह) सड़क पर आ गया है। मक्खन सिंह की मांग है कि या तो उनकी जमीन वापस दी जाए, या फिर बाजार दर के अनुसार उनका पैसा लौटाया जाए।
विधायक का पक्ष: “बदनाम करने की साजिश”
विधायक अरविंद पांडे ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि:
“कमिश्नर कोर्ट ने बुक्सा जनजाति के पक्ष में एकतरफा आदेश दिया था। हमने उस आदेश का सम्मान किया और जमीन उनके नाम खतौनी में दर्ज करवा दी। कुछ लोग आगामी चुनावों को देखते हुए मुझे बदनाम करने के लिए इस मामले को हवा दे रहे हैं।”
प्रशासन की ‘अग्नि परीक्षा’
तहसील परिसर में घंटों चले हंगामे और मासूम बच्ची के साथ प्रदर्शन के बाद एसडीएम अमृता शर्मा ने पीड़ितों का ज्ञापन स्वीकार किया। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पूरे मामले की गहन जाँच की जाएगी। सवाल यह है कि यदि जमीन हस्तांतरण में नियम विरुद्ध कार्यवाही हुई थी, तो इतने वर्षों तक प्रशासन मौन क्यों रहा? और अब जब जमीन कई हाथों से गुजर चुकी है, तो निर्दोष खरीदारों के हितों की रक्षा कैसे होगी?
फिलहाल, 40 दिन की बच्ची को लेकर किया गया यह प्रदर्शन शासन और प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।